चार महीनामै खरीद नियमावली संशोधन

शर्त राखेर ५ हजार आयोजनाको म्याद १ वर्ष थपियो, ५ अर्बसम्मको ठेक्का नेपाली कम्पनीलाई, बैंक क्रेडिट लाइनको प्रावधान खारेज

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरीद नियमावलीको ११औं संशोधन गरेको ४ महीनामै पुन: १२औं संशोधन गरेको छ । म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइन प्रावधान खारेज, कार्य अनुभव कटौती र ठेक्का लिन पाउने सीमा बढाउँदै सरकारले १२औं पटक नियमावली संशोधन गरेको हो ।

सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधनसँगै सबैखाले करीब ५ हजार आयोजनाको म्याद एकैपटक १ वर्षका लागि थपिएको छ । उक्त नियमावलीमा विशेष व्यवस्था गर्दै २०७९ असार मसान्तसम्ममा खरीद सम्झौताको अवधि सकिने तर निर्माण सम्पन्न नभएका वा हुन नसक्ने अवस्थाका परियोजना अब २०८० असार मसान्तसम्म सम्पन्न गरे हुने बनाइएको छ । यसअघिको ११औं संशोधनमा ६ महीनामात्रै म्याद थप गर्ने भनिएको थियो ।

सरकारले सार्वजनिक खरीद नियमावलीको ११औं संशोधन चैत ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको ४ महीनामै पुन: नियमावली संशोधन गरी असार २० गते सोमवार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालका अनुसार एकैपटक ५ हजार आयोजना/परियोजनाको म्याद १ वर्षका लागि थपिएको हो । नियमावलीमा दुईओटा प्रगति अर्थात् शर्तका आधारमा म्याद थपिने उल्लेख छ ।

नियमावलीअनुसार म्याद थप्दा १ वर्षमै काम सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका र थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी निर्माण सक्ने गरी विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यी २ ओटा माइलस्टोन (सीमा) तोकी सम्बद्ध निकायले म्याद थपिदिने र सोहीअनुसार काम नगरे ठेक्का तोड्ने र निर्धारित क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, २१ दिनमा निवेदन नपरेका र ६ महीनासम्म कार्यस्थलमा काम नगरेका आयोजनाले म्याद थप पाउने छैनन् ।

यसैगरी पहिलाको संशोधनलाई लचिलो बनाउँदै निर्माण व्यवसायीको कार्य अनुभवलाई ४० प्रतिशतमा झारिएको छ । पहिला कामको अनुभव ६० प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै नेपाली निर्माण व्यवसायीले अब ५ अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्का लिन पाउनेछन् । १२औं संशोधनले ३ अर्ब रुपैयाँको सीमा बढाएर ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएको हो । पाँचओटा ठेक्कामात्रै पाउने सीमा भने यथावत् छ ।तर, निर्माण व्यवसायीहरू जति पनि बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

‘बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्दा पाँचओटाभन्दा बढी बोलपत्र पेश गरेमा त्यसरी पेश भएका बोलपत्रमध्ये न्यूनतम मूल्यांकित ठहरिएका पाँचओटामा सम्झौता गर्नुपर्नेछ । पछिका अन्य सबै बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटेको मानिनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै निर्माण व्यवसायीले पटकपटक माग गर्दै आएको बैंक क्रेडिट लाइन यसपटकको संशोधनबाट खारेज गरिएको छ । बैंकहरूबाट लिनुपर्ने कागजातका लागि निर्माण व्यवसायीले निश्चित कमिशन बैंकलाई बुझाउनुपर्छ । यो रकम अब बंंैकलाई बुझाउन नपर्ने दाहालले बताए । उनले अहिलेको संशोधनले थलिएको निर्माण क्षेत्रलाई राहत पुगेको बताए । ‘यद्यपि सरकारले दिने भुक्तानीमा अबको काम भर पर्नेछ,’ दाहालले भने, ‘यो नियमावलीले निर्माणलाई गति दिनेछ ।’

प्रतिक्रिया [0]