अर्थसचिवको भूमिका पनि संदिग्ध

२०७९ असार, २४

समाचार

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनपछि नै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सिंगो अर्थ मन्त्रालय विवादमा तानियो । खास व्यावसायिक घरानालाई पोस्ने गरी करका दरहरूमा हेरफेर गरेको आरोप अर्थमन्त्रीमाथि लागिरहेकै बेला उनले बजेट तयारीको अन्तिम रात अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय बोलाएर करका दरहरू चलाउन दिएको खबर एक दैनिकले सार्वजनिक गर्‍यो । यसले अर्थमन्त्रीलाई झन् बढी विवादमा धकेल्यो ।

अर्थमन्त्री शर्माले आफू निर्दोष रहेको जिकीर गरिरहे । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले बजेटको अघिल्लो रात मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको पुष्टि गर्न त्यस दिनको सीसीटीभी फुटेज माग गर्‍यो । एउटा टेलिभिजन च्यानलसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्री शर्माले एमालेलाई उक्त फुटेज हेर्न नदिने बताए । विवादले उग्र रूप लिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले बिहीवार राजीनामा दिइसकेका छन् ।

यो प्रकरणमा मन्त्रीसरह जिम्मेवार अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी भने अत्यन्तै संदिग्ध भूमिकामा देखिएका छन् । जेठ १४ गते राति अर्थ मन्त्रालयमा करका दरमा चलखेल गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेकै हो भने उनले त्यसलाई रोक्न प्रयास गर्नुपर्थ्यो । प्रयास गर्दा गर्दै नसकेको भए यथार्थ कुरा खुलाएर उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नु सक्नुपर्थ्यो । त्यसमा उनी नराम्ररी चुके । बरु विवादले उग्र रूप लिइसक्दा पनि चुपचाप बसिदिए ।

अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेका थिएनन् भने डटेर अर्थमन्त्रीको बचाउ गर्नुपर्थ्यो । उनको मौनता हेर्दा अर्थमन्त्री रिसाउने डरले वा शर्माका गलत कामको बचाउ गर्न चुपचाप बसेको जस्तो देखिन्छ ।

सीसीटीभी फुटेज माग्नेलाई मरासिनी मातहतका कर्मचारीले दिएको जवाफले पनि उनको भूमिकालाई आलोचित बनाएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव जयप्रसाद पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनपछि सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने जवाफ दिएको छ । जबकि गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ मा सीसीटीभीले खिचेका दृश्य कम्तीमा ३ महीना सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सीसीटीभीका फुटेजहरू अनुसन्धानको सिलसिलामा नेपाल प्रहरीसहित सरकारी निकायले माग गरेमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र मनिटरिङ रूमको सबै जवाफदेहिता सम्बद्ध निकायको हुने कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था छ । मन्त्रालयका पूर्वाधार, सीसीटीभीको फुटेजको क्षमता मन्त्रीलाई भन्दा सचिवलाई बढी जानकारी हुने भएकाले त्यसबारे अर्थसचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्ने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन् । अर्थमन्त्रीसँगै अर्थसचिवले समेत यसमा नैतिकता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नैतिकताको मूल्य के भन्ने प्रश्न आउँछ, त्यो पदमा बसिरहन अब अर्थसचिवलाई पनि मिल्दैन,’ उनले भने । पूर्वअर्थसचिवसमेत रहेका कोइराला यो प्रकरणमा अर्थसचिव मरासिनीमाथि समेत छानविन हुनुपर्ने बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयको दोस्रो वरीयताको नेतृत्वमा मरासिनी रहेकाले सीसीटीभी फुटेज मेटिइसकेको जवाफ दिन मातहतका कर्मचारीलाई उनले नै निर्देशन दिएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक मरासिनी शर्माकै रुचिमा अर्थमा तानिएका थिए । माओवादीनिकट भएकै कारण शर्माले शिशिर ढुंगानालाई हटाएर मरासिनी रोजेका थिए । त्यही गुन तिर्न अर्थमन्त्रीले ज्यादै गैरजिम्मेवार काम गर्दासमेत उनले कुनै कुरा बाहिर ल्याउन आँट नगरेको स्रोतको दाबी छ ।

यस्तै, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई त अर्थसचिव, अर्थमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालयको बजेट निर्माण गर्ने कोर टिम नै लागेर राष्ट्रविरुद्ध गद्दारी गरेको तर्क गर्छन् । ‘यसको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयका सचिवले नलिने भन्ने कुरै आउँदैन । विकसित देशमा भए यी सबै जेलमा गइसक्थे, हामी सबैलाई छानविनको दायरामा ल्याई छाड्छौं,’ भट्टराईले आर्थिक अभियानसँग भने ।

विवाद चुलिँदै गएपछि अनिश्चितकालीन बिदामा बसेर र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएको भोलिपल्टै मन्त्रालयमा हाजीर भएर अर्थसचिव मरासिनीले हदैसम्मको लाचारी प्रदर्शन गरेका छन् । उनी असार २२ बाट अनिश्चितकालीन बिदामा बसेका थिए । अर्थसचिव जस्तो पदमा पुगिसकेका मरासिनी बिदा बसेपछि आफू चोखिने वा जवाफदेही हुन नपर्ने केटाकेटीको जस्तो मनोविज्ञानबाट निर्देशित भएको देखिन्छ । अर्का अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर भने यतिखेर अस्ट्रेलियामा छन् । अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेका बेला बलियो र सशक्त भएर काम गर्नुपर्नेमा उल्टै यतिखेर अर्थको टीम कमजोर देखिएको छ । यही बेला अर्थमन्त्री पनि छैनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेर्ने व्यवस्था मिलाइए पनि यति बेला अर्थमन्त्री नै चाहिने जानकार व्यक्तिहरू बताउँछन् ।

संसद्को अर्थसमिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल यो प्रकरणमा अर्थसचिवलाई पनि उत्तिकै दोषी देख्छन् । उनका अनुसार अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएर मात्रै हुँदैन । संसदीय विशेष छानविन समितिले सचिवमाथि पनि छानविन गर्नुपर्छ । ‘मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सचिवमाथि पनि छानविन गर्नुपर्छ । उनी चोखो छन् भन्नै मिल्दैन,’ उनले भने । झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारका पालामा मन्त्रीले दिएको अनुचित दबाब सहन नसकेर तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले २ साताको बिदा र त्यसपछि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका थिए ।