शुरू भयो सिमेन्ट निकासी, पाल्पा सिमेन्टद्वारा १२ लाखकाे सिमेन्ट भारत निर्यात

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सिमेन्ट उत्पादनमा निजीक्षेत्र प्रवेश गरेको २ दशकमा नेपालबाट यसको निकासी शुरू भएको छ । सरकारले निर्यातयोग्य वस्तु भनी नीति तथा कार्यक्रममा राखेको ३ वर्षमा सिमेन्ट निर्यात हुन थालेको हो । यसको शुरुआत आरएमसी ग्रूपको पाल्पा सिमेन्टले गरेको छ । 

पाल्पा सिमेन्ट शुक्रवार भारत निर्यात भएको हो । उक्त उद्योगले करीब १२ लाख रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गरेको छ । गोरखपुरसम्मको बजारलाई लक्ष्य गरेर पहिलोपटक निर्यात गरेको आरएमसी ग्रूपका कार्यकारी निर्देशक राजेशकुमार अग्रवालले जानकारी दिए । अग्रवालले शुक्रवार १२ लाख रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गरेको बताए । 

‘दीर्घकालीन रूपमै सिमेन्ट निर्यात गर्ने लक्ष्यले काम शुरू गरिएको हो,’ अग्रवालले भने, ‘अर्काे सातादेखि नियमित रूपमा निर्यात गर्नेछौं ।’ हाल मासिक १ लाख ५० हजार बोरा सिमेन्ट निकासी गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । बजार र त्यहाँको माग हेरेर यसलाई विस्तार र वृद्धि गरिने उनको भनाइ छ । निर्यातका लागि भारतीय स्ट्यान्डर्डस् (आइएस) चिह्न लिइसकेको र नेपालबाट पनि प्रक्रिया पूरा गरेकाले निर्यातमा खासै समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।

सिमेन्टलाई सरकारले निर्यातमूलक उद्योग घोषणा गरे पनि सोही किसिमको सुविधा उपलब्ध नभएको उनले बताए । ‘सरकारले बजेटमा निर्यातमा नगद अनुदान ८ प्रतिशत पुर्‍याएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, यसले गर्दा लागत कम पर्न जाने र निकासी पनि बढ्छ ।’ यस्तै नेपाल र भारतमा सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड फरक–फरक छ ।

०००

अहिले नेपालकै मापदण्डअनुसार सिमेन्ट निकासी गरेको अग्रवाल बताउँछन् । ‘सिमेन्टमा नेपालको स्ट्यान्डर्डलाई पनि भारतको सरह बनाइदियो भने निकासी थप बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘अहिले लागत नै चुनौतीपूर्ण छ, ८ प्रतिशत नगद अनुदानको कार्यविधि ल्याउनुपर्छ ।’

पाल्पा सिमेन्टको उत्पादन क्षमता दैनिक ३ हजार मेट्रिक टन छ । उत्पादन भने क्षमताको आधामात्रै भइरहेको छ । यो उद्योग ९ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा खुलेको हो । 

भारत निकासीका लागि आईएस मार्क लिने प्रक्रियामा रहेको अग्नि सिमेन्ट उद्योग प्रालिका निर्देशक डा. ताराप्रसाद पोखरेलले अहिले आईएस लिनका लागि उद्योगहरू पाइपलाइनमा रहेको जानकारी दिए । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र र त्यसभन्दा १०० किलोमिटरभित्रका बजारसम्म नेपाली सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने बताए । 

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका पोखरेलले धेरैजसो उद्योगले प्रक्रिया शुरू गरेको जानकारी दिए । बढी बिजुली खपत हुने यो उद्योगमा विद्युत् महसुल कम गर्न, तीन तहका सरकार र वनले लिने कर कम गरी एकद्वार प्रणालीबाट कर संकलन गर्न सके लागत घटाउन सकिने उनको भनाइ छ । २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि लगानी र उद्योग थपिने क्रम बढेसँगै अहिले सिमेन्टको कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता मागभन्दा दोब्बर बढी छ । सिमेन्ट उद्योगमा झन्डै २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको बताइन्छ । 

वर्षाैंदेखि निर्यात गर्ने भन्दै आएका सिमेन्ट उत्पादकहरूले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान पाउने र यसले लागत पनि घटाउने भएपछि निर्यातमा जोड दिन थालेका छन् । अहिले पाल्पाबाहेक अग्नि सिमेन्ट, अर्घाखाँचीलगायत उद्योगले आईएस लिन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सरकारले २०७६/७७ मा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा अघि सारिएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्पmत निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । 

‘उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट तथा अन्य वस्तुहरूको पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गरिनेछ, यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिने छ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसका साथै वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । 

यता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले बजेटले लिएको निर्यातमा नगद अनुदानको नीतिमा सिमेन्टलाई पनि राखिने तयारी भएको जानकारी दिए । यसअनुसार नै अहिले कार्यविधि परिमार्जनको तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । यस्तै, पूर्ववाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले सिमेन्ट निर्यात सकारात्मक भए पनि प्रतिस्पर्धी मूल्य बनाउनुका साथै दिगो निर्यात चुनौतीपूर्ण भएको बताए । 

नेपालको चुनढुंगा (लाइमस्टोन) उच्च गुणस्तरको भए पनि नेपाल र भारतको स्ट्यान्डर्डमा फरक हुँदा निकासीमा समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘अब तुरुन्त नेपालले स्ट्यान्डर्ड तथा गुणस्तरमा काम गर्नुपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘यसका साथै छिटोभन्दा छिटो भारत र त्यहाँको बजारमा मान्य हुने गरी स्ट्यान्डर्ड कायम गर्न र निर्यातलाई दीर्घकालीन बनाउन सरकारले म्युचुअल रिकग्निशन एग्रिमेन्टस् (एमआरए) मा जानुपर्छ ।’ 

निकट भविष्य तथा दीर्घकालीन रूपमा निर्यातमा समस्या नहुने गरी सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्नेमा उनको जोड छ । यस्तै मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउन भारतको भन्दा १०० देखि २०० रुपैयाँसम्म सस्तोमा निर्यात गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले सरकारी लगानीका सिमेन्ट उद्योगबाट पनि निर्यात गर्ने घोषणा गरेको छ । सोको लागि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले मेशिन र क्षमता विस्तारमा लगानी बढाउने भएको छ । 

उद्योगका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले नयाँ आरएसपी प्रविधि जडानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ४० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको र निकासाको चरणमा रहेको बताए । उक्त लगानी थपेसँगै नेपाल–भारतको सीमावर्ती विहारतर्फ दैनिक १२ हजार बोरा सिमेन्ट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ । संघका अनुसार नेपालमा अहिले क्लिंकर र सिमेन्ट गरी ६३ उद्योग सञ्चालनमा छन् । उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन छ भने माग र खपत लगभग १ करोड
टन छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस