तेल उद्योगको १५ अर्ब लगानी जोखिममा

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । भारतले खानेतेल आयातमा लाग्ने आयात शुल्क ४० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएपछि नेपालको खानेतेल उद्योगमा धमाधाम लगानी थपियो । तेल आयातमा भारतले लिएको नीतिबाट फाइदा लिन साबिकका उद्योगले क्षमता विस्तार गरे । नयाँ उद्योग पनि खुले । यसले नेपालको खानेतेल उद्योगमा कम्तीमा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी पुगिसकेको उद्यमी बताउँछन् । ३० ओटा खानेतेल उद्योगमा उक्त रकम लगानी भएको हो ।

अहिले आएर भारतले खानेतेल आयातमा लाग्ने शुल्क स्वाट्टै घटाएपछि नेपालको तेल उद्योगमा गरिएको लगानी संकटमा परेको छ । स्वदेशी उद्योगले युक्रेन, इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर यहाँ प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्थे । अहिले भारतमा खानेतेल निकासी करीब ठप्प छ ।

नेपालमा अर्धप्रशोधित तेल आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर लाग्छ । प्रशोधित तेल निकासी गरेपछि उक्त रकम फिर्ता पाइन्छ । भारतमा ४० प्रतिशतसम्म आयात शुल्क हुँदा नेपालबाट उल्लेख्य परिमाणमा तेल निकासी भइरहेको थियो । नेपालबाट खानेतेल आयात गर्ने भारतीय व्यवसायीले दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)को सहुलियतमा शून्यदेखि ५ प्रतिशतसम्म भन्सार तिरे पुग्थ्यो ।

भारतीय नीतिकै कारण पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुको सूचीमा खानेतेल सबैभन्दा माथि रहँदै आएको छ । नेपालको निर्यातलाई १ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्‍याउने श्रेय पनि खानेतेललाई नै छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा पहिलोपटक नेपालको वार्षिक निकासी १ खर्ब नाघेको थियो । उक्त वर्ष १ खर्ब ४१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नेपाली वस्तु विदेश निर्यात भएको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आवको कुल निकासीमा भटमास तेलको अंश ५३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो । चालू आवको जेठसम्ममा ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खानेतेल भारत निकासी भइसकेको छ ।

तर, आगामी वर्षदेखि यसको निकासी ठप्प हुने व्यवसायी बताउँछन् । वीरगञ्जस्थित ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुंगटा पछिल्लो १ महीनामा आफूले १ ट्रक तेल पनि निकासी गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘तेल निकासीको सम्भावना अब सकियो । स्वदेशकै बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुको विकल्प छैन,’ रुंगटाले आर्थिक अभियानसँग भने ।
कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन तनावका कारण खाद्यान्नको मूल्यमा परेको दबाब कम गर्न भारतले अनेक उपाय गरिरहेको छ । नयाँ दिल्लीले खाद्यान्न, चिनीलगायतको निकासी रोक्नेदेखि आयातमा लाग्ने शुल्क र कर घटाउनेसम्मको कदम चालेको छ । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भएकाले त्यसको सीधा असर स्वदेशी उद्योग र व्यापारमा परेको छ ।

भारतले तेल आयातमा लगाएको उच्च शुल्क क्रमशः घटाउँदै अहिले २ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिसकेको छ । त्यसमा पनि चालू आव २०२२/२३ र आगामी आव २०२३/२४ का लागि २०/२० लाख मेट्रिक टन भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेलमा आयात र कृषि पूर्वाधार विकास कर पूर्णरूपमा हटाएको छ । यी दुई आवमा भारतमा ८० लाख टन अर्धप्रशोधित तेल आयात शुल्क नतिरी भित्रिनेछ ।

नेपालका उद्योगको खानेतेल उत्पादन क्षमता करीब २५ लाख टन छ । यसमध्ये विगतमा ५ लाख टनजति स्वदेशी बजारमा विक्री हुने र बाँकी भारत निकासी हुने गरेको नारायणी आयल रिफाइनरीका सञ्चालक निखिल चाचान बताउँछन् । भारततर्फको निकासी रोकिएपछि स्वदेशी उद्योग महीनामा ४/५ दिनमात्र चल्न थालेको उनले बताए ।

सीमावर्ती बजारमा भारतबाट अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने तेलको बिगबिगी छ । भारतीय तेलको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकेमात्रै पनि स्वदेशी उद्योगलाई केही राहत हुने उद्यमी बताउँछन् ।

सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति लिने हो भने स्वदेशी बजार उपयोग गर्न सकिने उद्योगी रुंगटाको भनाइ छ । भारतमा खानेतेलमा ५ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मात्र लाग्छ । तयारी तेल आयातमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत लाग्छ । नेपालमा औपचारिक तरीकाले हुने आयातमा जीएसटी लाग्दैन । नेपालमा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर लाग्छ । भन्सार र मूल्य अभिवृद्धिकरकै कारण स्वदेशी उत्पादन महँगो पर्न जान्छ । यो मूल्य अन्तर नै भारतबाट आयात हुनुको मूल कारण हो । अब भारतबाट अनौपचारिक आयात झन् बढ्ने र यसबाट स्वदेशी तेल उद्योग थप समस्यामा पर्ने चिन्ता अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्टस्का सञ्चालक प्रभुदयाल अग्रवालको छ ।

स्वदेशी उद्योगले कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धिकरमा सहुलियत पाए तयारी तेल आयात प्रतिस्थापन हुने दाबी उद्योगी चाचानको छ । ‘अब स्वदेशी बजारमै प्रतिस्पर्धा गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आयात प्रतिस्थापनको नीति लिनु अनिवार्य छ ।’ सरकारले अगामी वर्षको बजेटमार्फत चाउचाउ उद्योगले ५ प्रतिशत भन्सार महसुलमा तेल आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि स्वदेशी खानेतेल उद्योगलाई समस्यामा पारेको दाबी उद्योगीको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया [0]