लेखा समिति सत्तापक्षको छायामा

विजय दमासे

काठमाडौं । संसद्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषयगत समितिका रूपमा रहेको सार्वजनिक लेखा समिति सत्तापक्षको छायामा परेको छ ।

सरकारलाई संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन लेखा समिति सक्रिय हुनुपर्ने भए पनि सत्तापक्षको रजाइँका कारण १ वर्षदेखि बैठक नै राम्रोसँग बसेको छैन ।

लेखा समिति सभापति पद प्रतिपक्षीले लिने संसदीय परम्परा छ । तर, सरकार परिवर्तन भएको महीनौंसम्म पनि सतापक्षका भरतकुमार शाहले समिति सभापति छोडेका छैनन् ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा ठूलो चलखेल गरेको आरोप लागेका बेला सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रीलाई बोलाएर वास्तविकता जाँचबुझ गर्न सक्थ्यो तर लेखा समितिमा सत्तारूढ दल कांग्रेसबाट भरतकुमार शाह सभापति भएका कारण उनले यसबारे एउटा छलफल पनि गराएनन् । सरकारमाथि ठूलाठूला अनियमितता र भ्रष्टाचारका आरोप लाग्दासमेत समितिमा छलफल भएको छैन ।

सत्तारूढ दल कांग्रेसकै सभापति भएका कारण समितिको कामकारबाही कमजोर भएको नेकपा (एमाले)को निष्कर्ष छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अब सभापति पाउनुपर्ने अडान राख्दै शाहले महीनौंपछि बोलाएको लेखा समिति बैठक बहिष्कार गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समितिको नेतृत्व दिनुपर्नेमा हालसम्म नदिएकाले बैठक बहिष्कार गरेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए । ‘जसले सार्वजनिक खर्च गर्छ उसले नै हेर्ने परिपाटी राम्रो होइन । एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा हामीले समिति छाडेका थियौं । समितिको जिम्मा प्रतिपक्षले पाउनुपर्छ भनेका हौं,’ उनले भने । सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हुने भएकाले संसदीय परम्परा भएका मुलुकमा सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षीलाई दिने प्रचलन रहे पनि सत्तापक्षले नछाडेको उनको आरोप छ ।

प्रतिक्रिया [0]