आयोजनामा वैदेशिक सहायता : प्राप्त ऋण खर्च गर्न नसक्दा ब्याजको भारी

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारले पूँजीगत बजेटमा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायताबाट उल्लेख्य अंश व्यवस्थापन गर्दै आएको पाइन्छ । तर, त्यही सहायता रकम प्राप्तिमा ढिलाइ र विकास साझेदारबाट प्राप्त ऋण खर्च गर्न नसक्दा ब्याजमात्रै बढेको महालेखापरीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । वैदेशिक स्रोतबाट उक्त वर्ष ३८ अर्ब ४१ करोड १७ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको र त्यसमध्ये जम्मा १० अर्ब १० करोड ७२ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । उक्त वर्ष प्राप्त रकममध्ये खर्च भएको २६ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्रै हो । ‘बाँकी उपभोग नगरिएको ऋण रकममा समेत ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अत: प्राप्त वैदेशिक स्रोतको उपयोग क्षमता बढाउनुपर्छ ।’

यो वैदेशिक सहायता भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र यस मातहतका निकायमा रहेका सडक, रेल पूर्वाधारतर्फको मात्रै हो । मन्त्रालयले पनि प्राप्त वैदेशिक सहायतामा रकम प्रवाह गरेपछि मात्रै ब्याज लाग्ने भए पनि कतिपय अवस्थामा रकम प्रवाह नगर्ने तर होल्ड गरेर राख्दा भने सर्भिस चार्ज बढ्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राप्त रकम पनि समयमा खर्च नहुँदा थप दायित्व सृजना भएको मन्त्रालयले औंल्याएको छ ।

प्राप्त वैदेशिक सहायताको उपयोग बढाउन महालेखापरीक्षकले सुझाव दिँदै गर्दा सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा भने दातृ निकायसँग ऋण सम्झौता हुँदा नै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी समयतालिका (सेड्युल) बनाइने बताउँछन् । ‘जस्तो नागढुंगा टनेल ४२ महीनामा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता हुँदा नै प्रत्येक वर्ष कति खर्च गर्ने भन्ने प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ,’ थापाले भने, ‘तर, अर्थ मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरिएको खर्चभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिदिएको हुन्छ । जस्तो यो वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ चाहिने भनिए पनि अर्थले १० अर्ब रुपैयाँ राखिदिएको हुन्छ । यसले किताबमा ठूलो अंश देखिने तर कार्यस्थलमा खर्च नहुनेजस्ता कारणले भ्रम सृजना भएको छ । यसलाई म भ्रम भन्छु ।’

सम्बद्ध आयोजनाबाट जति बजेट माग भएको छ, त्यो बजेट नराखी झ्याम्मै सम्झौता गरेको कुल रकम नै राखिदिँदा समस्या भएको उनको तर्क छ । ‘हामीले सेड्युलअनुसार नै रकम मागेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘तालिकाअनुसार नै दातृ निकायले रकम राखिदिएको भए पनि सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयले अन्यथा हुने गरी बजेट राखिदिन्छ तर रकम आइसकेको हुँदैन ।’ वैदेशिक सहायताबाट विभागअन्तर्गत १२ ओटा परियोजना सञ्चालनमा छन् । वैदेशिक स्रोतबाट सञ्चालन हुने परियोजनाको सहायता उपयोग क्षमता ० दशमलव १८ प्रतिशतदेखि ५८ दशमलव ३० प्रतिशतसम्म रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान) कुल ७२ अर्ब ७३ करोड ६९ लाख प्राप्त हुने अनुमान थियो । यस्तो वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत ऋणमात्रै ६९ अर्ब ७१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान सरकारको थियो । यस्तै उक्त वर्ष नै यस्तो अनुदान ३ अर्ब १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान थियो । सरकारको रकम प्राप्तिको अनुमानअनुसार ऋण र अनुदान दुवै उपलब्ध भएको छैन ।

प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष कुल अनुदानमध्ये २ अर्ब ६ करोड नेपाललाई प्राप्त भएको छ । यस्तै ऋणमध्ये जम्मा ३८ अर्ब ४१ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । ऋण र अनुदान गरी त्यस वर्ष नेपालले पूर्वाधारका विभिन्न आयोजनाका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ३६ लाख वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ ।

यस्तै, चीन सरकारको अनुदानबाट हुने दोस्रो खण्डको कंलकी–चाबहिल चक्रपथ विस्तारका लागि ५९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छैन । चीनले सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराउने भनेको १५ करोड रुपैयाँ पनि प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनमा छ ।

यस्तै राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुन:स्थापना कार्यक्रमका लागि भारतको एक्जिम बैंकको १ अर्ब ५० करोड ऋण पनि त्यस वर्ष प्राप्त भएको छैन । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को शोधभर्ना ऋणबाट १ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान सरकारले गरेको थियो । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) शोधभर्ना ऋणबाट ९७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध हुने भनिए पनि अरू दातृ निकायजस्तै यसबाट पनि ऋण उपलब्ध हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]