भारतीय कामदारको अभिलेख राखिँदै

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । अब नेपालका उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत भारतीय कामदारको अभिलेख राखिने भएको छ । नेपाल सरकारसँग नेपालमा काम गर्ने भारतीयको यथार्थ तथ्यांक नभएको अवस्थामा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले आफ्ना नागरिकको लगत राख्न थालेको हो ।

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास र वीरगञ्जको भारतीय महावाणिज्य दूतावासले आआफ्नो कार्यक्षेत्रका उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत भारतीय नागरिकको तथ्यांक संकलन गर्न लागेका हुन् । महावाणिज्य दूतावासका वाणिज्यदूत शशिभूषण कुमारले नेपालका उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत भारतीय कामदार, कर्मचारीलाई दर्ता हुन आ≈वान गरिएको जानकारी दिए ।

भारतीय दूतावासले यसबारेमा सहयोगका लागि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयको पत्रका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आआफ्नो जिल्लाका उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानका भारतीय कामदारलाई दर्ता हुन सूचना निकालेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले उद्योग र व्यापारका क्षेत्रमा कार्यरत भारतीय नागरिकलाई महावाणिज्य दूतावासमा दर्ता हुन भनेको छ ।

आआफ्नो प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदारको विवरण भारतीय दूतावासमा उपलब्ध गराउन उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई पनि आग्रह गरिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले बताए । भारतीय नागरिकलाई भारतीय दूतावासमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गराएरमात्रै काममा लगाउन स्वदेशी उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई सूचित गरिएको प्रशासनले बताएको छ ।

दर्ता हुन आएका आफ्ना नागरिकलाई परिचयपत्र प्रदान गरिने वाणिज्यदूत कुमारले बताए । परिचयपत्रका आधारमा भारतीय कामदारले नेपालका बैंकमा खाता खोल्न सक्नेछन् । सरकारले कामदारको तलब बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम लगाएको छ ।

भारतीय सिमानासँग जोडिएको वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवालगायत औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा भारतीय कामदार बढी छन् । नेपालको संगठित र असंगठित क्षेत्रमा करीब ५ लाख भारतीय कामदार कार्यरत रहेको अनुमान गरिए पनि आधिकारिक तथ्यांक छैन ।

अहिले संकलन गर्न लागिएको लगतले यो तथ्यांक पनि तयार हुनेछ । असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको लगत पत्ता लगाउन भने कठिन हुने महावाणिज्य दूतावासले बताएको छ ।

सरकारले नेपालमा काम गर्ने विदेशी नागरिकले श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने नियम लगाए पनि भारतीयको हकमा यो अनिवार्य छैन । यसकारण पनि भारतीय कमदार कति छन् भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको व्यवस्थाका कारण भारतीयका लागि श्रमस्वीकृति अनिवार्य नभएको हो । सन्धिको धारा ६ मा नेपाल र भारत दुवै सरकारले एकअर्काका जनतालाई औद्योगिक, आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी छूट र ठेक्कामा भाग लिन राष्ट्रिय व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

धारा ७ ले दुवै देशका सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका एकअर्का देशका जनतालाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू त्यस्तै प्रकारका समान विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । श्रम ऐन २०७४ ले समेत सन्धिको प्रावधानलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ । ऐनको दफा २३ (२) मा कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सन्धि वा सम्झौताअन्तर्गत श्रमस्वीकृति लिन नपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपालमा काम गर्ने विदेशी नागरिकले तोकिएबमोजिम श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]