अब जडीबुटीको पनि बीमा

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । अब किसान र व्यवसायीले जडीबुटी खेतीको पनि बीमा गर्न सक्ने भएका छन् । जडीबुटी खेतीको बीमा गर्दा बीमाशुल्कको ८० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिनेछ ।

बीमा समितिले शुक्रवार कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका जारी गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो । उक्त निर्देशिका आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को शुरूदेखि लागू हुनेछ । साउन १ गतेदेखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० शुरू हुँदै छ ।

सरकारले आगामी आवको बजेटमा जडीबुटी खेतीको बीमा गर्ने नीति ल्याउने घोषणा गरेको थियो । सोही बमोजिम समितिले प्रचलित कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसको बीमाशुल्कमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानसमेत पाइनेछ । सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । त्यो जडीबुटी बीमाको हकमा पनि लागू हुने समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।

‘सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत जडीबुटीको पनि बीमा गर्ने नीति ल्याएको थियो । सोहीअनुरूप हामीले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका संशोधन गरेर जडीबुटी पनि समावेश गरेका हौं,’ उनले भने, ‘साउन १ गतेदेखि बीमा कम्पनीहरूले जडीबुटीको पनि बीमा गर्न सक्छन् । त्यसमा अनुदानको पनि व्यवस्था हुनेछ ।’ कम्पनी आफैले तयार गरी समितिको स्वीकृतिमा जारी गरेको बीमालेखको हकमा भने अनुदान पाइने छैन । कम्पनीले अनुदान प्राप्त नहुने बीमा छोटो अवधिका लागि गर्न पाउने समितिको भनाइ छ । कृषि, पशुपन्छी र जडीबुटीको सामूहिक रूपमा बीमा गर्न सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ ।

बीमा कम्पनीहरूलाई यसअघि अनिवार्य रूपमा जुन जिल्लामा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्न भनिएको थियो, ती कम्पनीले उक्त जिल्लामा जडीबुटी बीमाको कारोबार पनि गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले आफूलाई तोकिएको जिल्लामा यस्तो बीमाको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यस्तै, कम्पनीहरूले आफूलाई तोकिएको जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र वा कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयनजिक शाखा कार्यालय खोल्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

काम गर्न सहज होस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको समितिको भनाइ छ । अब पशुपन्छी बीमामा बीमालेख, बजार मूल्य, बीजक मूल्य र स्थानीय चलनचल्तीको मूल्यलाई आधार मानी बीमांक कायम गर्नुपर्ने छ । कृषि तथा जडीबुटी बीमामा बीमालेख, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको विषयगत कार्यालय वा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयजस्ता निकायले उपलब्ध गराएको तथ्यांक तथा लागतको आधारमा बीमांक कायम गर्नुपर्नेछ ।

बालीको लागतका आधारमा बीमांक कायम गर्दा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकको आधारमा गर्नुपर्नेछ । यसका लागि समितिले छिट्टै सातै प्रदेशका भौगोलिक क्षेत्रमा हुने लागत खर्च तथा उत्पादित वस्तुको कृषक थलो मूल्यलगायत तथ्यांक तयार गर्ने बताएको छ । त्यसपछि सोही आधारमा बीमांक कायम गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ । ग्राहकले अभिकर्ता प्रयोग नगरी सीधै बीमा गर्न आएमा कुल बीमा शुल्क गणनापछि ५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम छूट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, यस्तो बीमामा ५ लाखसम्म दाबीको क्षति मूल्यांकन कम्पनीले आफै गर्नुपर्ने छ । सोभन्दा बढी क्षतिको मूल्यांकन क्षति मूल्यांकनकर्ताबाट गर्नुपर्ने छ । यसअन्तर्गत रहेका भौतिक सम्पत्तिको ५ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिको मूल्यांकन कम्पनीले र त्योभन्दा बढी क्षतिको मूल्यांकन सर्भेयरबाट गराउनुपर्ने छ । वास्तविक मूल्यभन्दा बढी रकमको बीमांक कायम गरी बीमा गराएमा त्यस्तो बीमालेख स्वतः रद्द हुने, प्राविधिक व्यक्ति तथा संस्थाले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा अभिकर्ता भई काम गर्न पाउने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ ।

बीमितले प्रक्रियागत रूपमा आवश्यक कागजात र चाहिने बीमाशुल्क सहितको बीमा प्रस्ताव बीमकलाई बुझाउँदा पनि बीमालेख जारी गर्न असहयोग गरेमा समितिमा उजुरी गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

व्यक्तिगत तथा संस्थागत प्राविधिकले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ताका रूपमा काम गर्दा एउटै बीमालेखमा प्राविधिक र अभिकर्ता भई काम गर्न नपाउने र संस्थागत प्राविधिक, अभिकर्ता तथा क्षति मूल्यांकनकर्ताको आधारभूत तालिममा सहभागी भई प्रमाणपत्र लिएका सञ्चालक वा प्रतिनिधिले आफू कार्यरत संस्थाका अन्य पदाधिकारी वा प्रतिनिधिलाई पुनः तालीम दिनुपर्नेलगायत प्रावधान निर्देशिकामा छन् ।

प्रतिक्रिया [0]