गतवर्षको पूँजीगत खर्च दशककै कम

विजय दमासे

काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट र मूल्य वृद्धिको असर विकास, निर्माणको काममा परेको छ । एकै आर्थिक वर्षमा दुई अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याए पनि सरकारको अक्षमतासमेतले विकासको गति झन् सुस्त बनेको हो ।

भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि पोहोर जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सर्वोच्चको परमादेशबाट अपदस्थ भएपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट ल्याए । उनले हरेक महीना १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने पनि बताएका थिए । तर, त्यसअनुसार काम भएको देखिएको छैन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आव २०७८/७९ मा पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले २ खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ (५७ दशमलव २३ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ ।

सरकारले असार महीनामा मात्र ७९ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च गरेको महालेखाको तथ्यांकले देखाउँछ । ३१ जेठ २०७९ मा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको पूँजीगत खर्च ३२ असार २०७९ मा आइपुग्दा २ खर्ब १६ अर्ब पुगेको छ । खासगरी आवको प्रारम्भिक दिनमा खर्चलाई गति दिन नसक्दा अन्तिम समयमा खर्चमा चाप परेको देखिन्छ ।

कोभिड कालमा बाहेक अरू बेलामा भएको विकास खर्चको स्थिति हेर्दा यो वर्षको खर्च दशककै सबैभन्दा कमजोर छ । आव २०७०/७१ मा सरकारले ७५ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेको थियो । आव २०७३/७४ मा पूँजीगत खर्चको अनुपात बढेर ८४ प्रतिशत र आव २०७५/७६ मा ८६ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ ।

सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्न
बजेट खर्चमा सरकार जहिले पनि चुक्दै आएको छ । सरकारले खर्च बढाउन बजेट सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने गरे पनि त्यो उपलब्धिहीन साबित भएको छ । कोभिडपछि भने कार्यसम्पादन सम्झौता हुन छाडेको छ । कार्यसम्पादन सम्झौताको जाँच गरी कर्मचारीको मूल्यांकन गर्दै आएको सरकारले त्यो काम छाडेसँगै कर्मचारीको कार्यसम्पादन स्तर खस्किएको पूँजीगत बजेट खर्चको अवस्थाले देखाउँछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल विकास बजेट समयमै खर्च नहुनुलाई सरकारको अक्षमता भन्छन् । उनका अनुसार सरकारले काम गर्ने वातावरण तयार नगरिदिँदा पूँजीगत बजेट पर्याप्त खर्च हुन नसकेको हो ।

विगतमा ओली सरकारले कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर नतिजा खोज्ने गरे पनि वर्तमान सरकारले कर्मचारीलाई नतिजामुखी तवरले काममा लगाउन नसकेको उनले बताए ।

सरकारले कर्मचारीको मनपरी सरुवा गर्ने, मूल्य वृद्धि कम गर्न चासो नदेखाउने र निर्माण व्यवसायीलाई समेत विश्वासमा लिएर काम गर्न नसक्दा त्यसको असर विकास खर्चमा देखिएको कँडेलको भनाइ छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक नवराज ढुंगाना पूँजीगत बजेट कम खर्च हुनुको दोष राजनीतिक अस्थिरता, निर्माण व्यवसायीले घोषणा गरेको निर्माण होलिडे र चर्को महँगीलाई दिन्छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह विकास खर्च दशकयताकै कमजोर हुनुमा सरकार नै दोषी रहेको बताउँछन् । उनले राजनीतिक अस्थिरता, निर्माण सामग्रीको चरम मूल्य वृद्धि सरकारको कमजोर कार्यक्षमताले यस वर्ष पूँजीगत बजेट खर्चको स्थिति निराशाजनक बन्न पुगेको बताए । सार्वजनिक खरीद नियमावली सरकारले संशोधन गरे पनि ढिलो गर्दा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको उनले बताए । अहिले पनि सडक विभागअन्तर्गत ५ अर्ब र अन्य निकाय मातहत २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट लिन बाँकी छ ।

नीतिगत अस्थिरता
विकास खर्च कमजोर हुनुमा सरकारको नीतिगत अस्थिरताको पनि हात देखिएको छ । सरकारले निर्माणसँग सम्बद्ध समस्यालाई सम्बोधन गर्न भन्दै सार्वजनिक खरीद नियमावली पटकपटक संशोधन गर्दै आएको छ । सरकारले असारमा १२औं पटक खरीद नियमावली संशोधन गरेको थियो । पछिल्लो ३ वर्षकै अवधिमा उक्त नियमावली ७ पटक संशोधन भइसकेको छ । २०६४ असोज ३ गते जारी भएको सार्वजनिक खरीद नियमावली २०७९ असार २० गतेसम्म आइपुग्दा १२ पटक संशोधन भएको छ । तर, कामको गति बढेको छैन ।

सार्वजनिक खरीद नियमावलीको पटकपटक संशोधन गर्नेमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज खतिवडादेखि जनार्दन शर्मासम्म छन् । तर, उनीहरू नै सरकारमा रहेका बेला विकास खर्च उत्साहजनक भएको देखिँदैन । २०७६ वैशाखपछि त सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधनको नाटक नै मञ्चन भएको देखिन्छ । २०७६ सालमा मात्रै उक्त नियमावली ४ पटक संशोधन भएको थियो । त्यसबेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो । ओली सरकारका पालामा नियमावली पाँचपटक संशोधन भएको देखिन्छ । ओली सरकारले पहिलोपटक २०७६ वैशाख ३० गते नियमावलीको छैटौं संशोधन गरेको थियो । त्यसको १ महीना नबित्दै सोही सरकारले २०७६ जेठ २३ गते सातौं संशोधन गर्‍यो । त्यसपछि २०७६ साउन १६ र पुस १४ गते आठौं र नवौं संशोधन गर्‍यो । दशौं संशोधन ओली नेतृत्वकै सरकारले २०७७ वैशाख १५ गते गरेको थियो ।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि उक्त नियमावली दुईपटक संशोधन गरिसकेको छ । देउवा सरकारले पहिलोपटक २०७८ चैत ३ मा ११औं र त्यसको ३ महीनापछि १२औं संशोधन गरेको हो । देउवा सरकारले सम्झौताअनुरूप तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने गरी १२औं संशोधनमा समय थप गरेको छ । १२औं संशोधनमा २०७६ असारभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने र म्याद गुज्रिएका सबै ठेक्काको अवधि १ वर्ष थप्ने उल्लेख छ । यसरी पटकपटक संशोधन गरिनु अनुचित रहेको महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले यसमा दीर्घकालीन नीति लिनुपर्ने महालेखापरीक्षकको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया [0]