६८ देशमा पुग्छ नेपाली गलैंचा

८ प्रतिशत निर्यात नगद अनुदान पाउने/नपाउनेमा अन्योल, बजेटमा नतोकिँदा द्विविधा कायमै रहेको मन्त्रालयको भनाइ

हिमा वि.क.

काठमाडौं । केही दशकअघि प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुको अग्रस्थानमा रहेको हस्तनिर्मित गलैंचा (कार्पेट) को निर्यात बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को जेठसम्ममा नेपालबाट विभिन्न ६८ देशमा ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको कार्पेट निर्यात भएको छ ।

परिणाममा कम भए पनि नेपालको गलैंचा यूरोपेलीदेखि खाडी र छिमेकी मुलुकमा निर्यात भएको छ । भन्सार विभागको ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा चालू आवमा निर्यात रकम बढे पनि परिमाण भने कम छ । नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा केही समयदेखि आएको कमीले गलैंचा निर्यातबाट आर्जित रकम बढेको हो । सरकारले आगामी आव २०७९/८० का लागि ल्याएको बजेटमार्फत घोषणा गरेको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान गलैंचाले पाउने/नपाउने विषयमा भने अन्योल देखिएको छ ।

सरकारले निर्यातको उच्च सम्भावना भएका ६ ओटा वस्तु र सेवालाई ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भनेको छ । निर्यातमा योगदान दिँदै आएको परम्परागत वस्तु गलैंचामा यो सुविधा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने द्विविधिमा गलैंचा व्यवसायी छन् । गलैंचा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका महासचिव दावा शेर्पाले अहिले सरकारले लिएको ८ प्रतिशत नगद प्रोत्साहनको नीतिले निर्यातकर्ताहरू नै अन्योलमा परेको बताए ।

‘सरकारले सिमेन्ट, फुटवेयरलगायत भनेको छ,’ शेर्पाले भने, ‘लगायतभित्र केके पर्‍यो अन्योलको अवस्था छ, कोही ८ प्रतिशतभित्र पर्छ भन्छन् । कसैले पर्दैन भन्छन् । कार्यविधि कहिले आउने टुंगो छैन, हामीले कहाँ सोध्ने ? यसमा अन्योल छ ।’ नगद अनुदान लिन पनि प्रक्रिया झन्झटिलो भएको उनको भनाइ छ । साना व्यवसायीले राष्ट्र बैंकबाट अनुदान नै लिन नसक्ने अवस्था भएको भन्दै उनले निर्यात गरेको १/२ वर्षसम्म अनुदान लिन नसकिएको गुनासो गरे ।

पहुँचवालाले छिट्टै लिने तर साना व्यवसायीले सास्ती खेप्नुपरेको उनको दाबी छ । यस्तै गलैंचा उत्पादक समिकविक्रम शाहले पनि निर्यातमा ८ प्रतिशतको सुविधा पाउने विषय स्पष्ट नपारिएको बताए । अहिले भएकै ५ प्रतिशत नगद अनुदान लिन गाह्रो भएको भन्दै उनले सरकारको अहिलेको प्रोत्साहन नीतिअनुसार निर्यात हुने गलैंचाले पनि अनुदान पाउन सक्छ कि भन्ने आश रहेको बताए ।

बजेटले नै वस्तुहरू किटान गरेको र लगायत भन्ने शब्द राखेको हुँदा गलैंचा निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाइन्छ कि भन्ने झीनो आश व्यवसायीमा छ । यद्यपि वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाभित्र गलैंचा पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय अझै द्विविधामै रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको छ । बजेटले तोकेका वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिन मन्त्रालयले अहिले कार्यविधि बनाउन गृहकार्य शुरू गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले २०७५ को कार्यविधिअनुसार ५ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने तर अहिलेको बजेटले तोकेको ८ प्रतिशत उपलब्ध गराउने विषय स्पष्ट भइनसकेको बताए । ‘गलैंचा/कार्पेट निर्यातमा नगद अनुदान छँदै छ,’ कार्कीले भने, ‘बजेटमा तोकिएको ८ प्रतिशत पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरामा द्विविधा छ ।’ बजेट वक्तव्यमा क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

वस्तु नतोकिएकोले ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने/नपाउने अन्योल भएको हो । कोभिडको समयमा धेरै सामान गोदाममै थन्किएको र अहिले क्रमशः अर्डर बढ्न थालेको व्यवसायी बताउँछन् । कोभिडपछि अर्डर बढेको, होम डेकोरका लागि माग बढ्दा र अमेरिकी डलरको भाउ पनि बढ्दा निर्यातमा सुधार देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ । कोभिडको पहिलो वर्षमा गलैंचा अर्डर २० प्रतिशतले घटेको थियो ।

कोभिडपछि लयमा फर्किन लागेको गलैंचा उत्पादन र निकासीमा रूस–युक्रेन तनावको असर अब देखिने व्यवसायी बताउँछन् । हवाईमार्गबाट निकासी हुँदै आएको नेपाली गलैंचामा बढ्दो हवाई भाडा र कार्गो शुल्कले लागत बढ्ने देखिएको छ । ९० को दशकतिर ३४ लाख वर्गमीटरसम्म गलैंचा निकासी गरेको नेपालले अचेल अधिकतम ५ लाख वर्गमिटरसम्म निर्यात गर्छ ।

‘अहिले नेपाल धेरै गलैंचा निकासी गर्ने देशमा पर्दैन,’ शेर्पाले भने, ‘हाम्रो उत्पादन लागत महँगो छ । भारत र चीनजस्ता देशबाट सस्तो र अर्डरअनुसार छिटो सप्लाई हुँदै आएको छ ।’ राज्यस्तरबाट सहयोग नहुँदा गलैंचाको लागत घटाउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । ‘सरकारलाई नगद प्रोत्साहन बढाइदिन आग्रह गर्दै आएको हो,’ शेर्पाले भने, ‘त्यसले गर्दा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएन । अरू मुलुकमा सरकार नै लागेर मेला आयोजना गरिदिने, नगद प्रोत्साहन बढाउने गर्छन् । हाम्रोमा त्यस्तो छैन ।’

सरकारले निर्यातमा १० प्रतिशत नगद अनुदान दिनुपर्नेमा ८ प्रतिशतभित्र पनि गलैंचा पर्छ कि पर्दैन निश्चित नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको जेठसम्ममा नेपालबाट ८ अर्ब ५८ करोड ५३ लाख मूल्यको गलैंचा निर्यात भएको छ । परिणाम कम भए पनि डलरको मूल्य बढ्दा निर्यात रकम बढेको देखिएको हो । जेठसम्ममा नेपालबाट ३ लाख ९९ हजार ४२१ वर्गमिटर गलैंचा निर्यात भएको छ । गत आवमा ४ लाख ४० हजार ६५६ वर्गमीटर गलैंचा निर्यात हुँदा ७ अर्ब २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस