वीरगञ्ज । तीन दशकदेखि नेपाली रुपैयाँ (नेरू) र भारतीय रुपया (भारू)को बीचको विनिमय दर स्थिर छ । भारू १०० को औपचारिक विनिमय दर नेरू १६० छ । तर, सीमावर्ती बजारमा अहिले भारू १०० किन्न नेरू १६५ सम्म खर्च गर्नुपर्छ । एक समय यो १७० सम्म पुगेको थियो । कारोबारीहरू यो अतिरिक्त रकमलाई ‘बट्टा’ भन्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी र व्यवसायीहरू औपचारिक विनिमय दरभन्दा बढीमा भारू किनबेच हुनुलाई माग र आपूर्तिको नियम मान्छन् । सन् १९९३ देखि यी दुई मुद्राबीचको विनिमय दर स्थिर भए पनि व्यवहारमा अस्थिर विनिमय दर प्रचलनमा छ ।
स्थिर विनियम प्रणाली अपनाउन शुरू गर्दाताका यो समस्या थिएन । त्यसको केही वर्षपछि भारूका लागि अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । भारतसँगको बढ्दो व्यापारघाटा र न्यून बीजकीकरणलाई भारू अभावको मुख्य कारण मानिन्छ ।
औपचारिक रूपमा वर्षौंदेखि एउटै विनिमय दर, व्यवहारमा खुला बजार हावी हुँदा स्थिर विनिमय दर प्रणालीको औचित्यमा प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । बेलाबेलामा यो प्रणाली पुनरवलोकनको कुरा पनि उठ्दै आएको छ ।
विनिमय प्रणाली पुनरवलोकनका पक्षपातीहरू सटही दर १६० नै किन भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् । विनिमय दर तोक्ने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गर्ने अन्तरक्रिया र औपचारिक कार्यक्रमहरूमा पनि यसबारे बहस हुने गरेको बताइन्छ ।
तर, यो क्षेत्रका जानकारहरू अहिले भारूसँगको स्थिर विनिमय प्रणाली छाडेर अस्थिर (फ्लोटिङ)मा जानु आत्मघाती हुने बताउँछन् । तीमध्येका एक हुन्– नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । ‘अहिले भारूसँगको स्थिर विनिमय दर हटाउन खोज्नु जोगी भएर बसौंला भनेजस्तै हो,’ क्षेत्रीले भने ।
नेपालको करीब दुई तिहाइ व्यापार भारतसँग छ । खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्तिमा भारतकै भर पर्नुपर्ने र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेका बेला स्थिर विनिमय दर हटाउनु अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने उनी बताउँछन् ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतमा बढी निर्भर नरहेको भए यस विषयमा सोच्न सकिने क्षेत्रीको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी पनि अधिकांश वस्तुको आपूर्ति भारतबाट भइरहेको र नेपालको निर्यात व्यापार अत्यन्तै कमजोर रहेकाले भारूसँगको स्थिर विनियम दर हटाउनु उचित नभएको बताउँछन् । ‘व्यापार साझेदार देश अरू पनि भएको भए नेपाललाई भारू धेरै आवश्यक पर्ने थिएन । डलरको सञ्चिति पर्याप्त भएको भए पनि समस्या हुने थिएन । अहिले यी कुनै पनि अवस्था सहज छैनन् । यस्तो बेला स्वतन्त्र विनिमय दरको कुरा सान्दर्भिक हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने ।
नेपाल–भारत व्यापारमा अधिकांश अंश आयातको छ । भारतबाट वस्तु आयात गर्दा नेपालले अमेरिकी डलर र भारूमा भुक्तानी गर्ने गर्छ । आयातित वस्तुका लागि भुक्तानी गरिने भारू पनि डलर तिरेर किन्नुपर्छ । अहिले स्थिर विनिमय प्रणाली हटाउँदा नेरूको अवमूल्यन हुने र त्यसले बजार मूल्य धान्नै नसक्ने गरी बढ्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।
आन्तरिक उत्पादन बढाएर निर्यात व्यापार बलियो भएको बेला विनिमय दर पुनरवलोकन गरिनुपर्ने सुझाव जानकारहरूको छ । अहिलेकै अवस्थामा भारूसँगको स्थिर विनिमय हटाउँदा देश जिम्बावे र श्रीलंकाजस्तो बन्ने पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले दाबी गरे ।
‘कि त श्रीलंकाजस्तो संकट झेल्न तयार हुनुपर्यो । हामी कुनै पनि चिजमा आत्मनिर्भर नभएको अवस्थामा स्थिर विनिमय दर छोड्दा १६० बाट २/३ सय भयो भने के गर्ने ? चामलको भाउ कति हुन्छ ? इन्धनको मूल्य कति हुन्छ ? बसको भाडा कति हुन्छ ? यो जानाजान संकट निम्त्याएको ठहर्छ,’ उनले थपे ।
नेपालको दुई तिहाइ वैदेशिक व्यापार र आपूर्ति भारतीय बजारमा निर्भर रहेकाले मूल्य स्थिरता कामय गर्न स्थिर विनियम प्रणाली अपनाइएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । हामी १० रुपैयाँको वस्तु निर्यात गर्दा ९० रुपैयाँको किन्छौं ।
भारतको अर्थतन्त्र र मुद्रा नेपालको तुलनामा बलियो भएकै कारण अमेरिकी डलरको मूल्यसमेत भारतीय मुद्रासँग आबद्ध (पेग) गरिएको हो । यसले मुद्राको मूल्य उतारचढावका कारण हुने बजार मूल्यको अस्थिरतालाई नियन्त्रणमा राखेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताए ।
सिद्धान्ततः अर्थतन्त्र राम्ररी चलेका बेलामा विदेशी मुद्रासँगको विनिमय दर पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीअघिको समय यसका लागि उपयुक्त भए पनि अहिले यो उचित नभएको राय जानकारहरूको छ ।
कम्तीमा प्रत्येक ८/१० वर्षमा पुनरवलोकन हुनुपर्नेमा एकमत भए पनि अहिले उपयुक्त समय नभएकोमा उनीहरू मतैक्य देखिन्छन् । स्वदेशी उत्पादन बलियो भएका बेला निर्यात बढाउन मुद्रा अवमूल्यन गर्ने अभ्यास छ । आन्तरिक उत्पादन कमजोर भएको र मुद्रा सञ्चिति खस्किँदै गएको बेला अवमूल्यनले महँगीमात्र बढाउँछ ।
‘अहिले भारूसँगको विनिमयको स्थिर प्रणाली हटाउँदा नेरू कमजोर हुने र उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा चाप पर्ने स्थिति हुन्छ । स्वतन्त्र रूपमा जान त पहिला उत्पादन र निर्यात बढाउनुपर्छ । त्यसअनुसार आर्थिक नीतिमा सुधार आउनुपर्यो । गर्नुपर्ने काम केही पनि नगर्ने, मूल्यमात्र बढाउने भएर हुँदैन,’ थापाले भने ।