१६० स्थानीय तहको बजेट अझै आएन

२०७९ साउन, १२

समाचार

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० शुरू भएको १० दिन पूरा हुँदा पनि दर्जनौं स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि आन्तरिक कलहका कारण १६० स्थानीय तह बजेटविनै चलिरहेका छन् ।

संविधानमा हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५९३ स्थानीय तहले चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरे पनि १६० स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत नै गर्न सकेका छैनन् ।

किचलो प्रमुख कारण
बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमध्येको एउटा हो– अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका । पालिकाका नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले जितेको र कार्यपालिकामा नेकपा एमालेको बहुमत रहेको अवस्थामा दुई पार्टीबीचको जुँगाको लडाइँले यो गाउँपालिकाले बजेट नै ल्याउन सकेको छैन । बजेट रोकिएपछि दैनिक कार्यसञ्चालनका साथै आर्थिक नियमावली पास नहुँदा वडास्तरमा सिफारिशसमेत रोकिएको छ ।

कार्यपालिकाको पहिलो बैठकमै पालिका अध्यक्षले विषयगत समितिका सभापति मनोनयन गरेपछि कार्यपालिकामा बहुमत रहेको एमाले शुरूमै झस्किएको छ भने कार्यव्यवस्था नियमावलीले नै विषयगत समितिको सभापति तोक्ने जिम्मा अध्यक्षलाई दिएका कारण यो छलफलको विषय बन्नै नसक्ने पालिका अध्यक्षको बुझाइ छ ।

‘मैले आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी विषयगत समितिका सभापतिहरू चयन गरेको हुँ । अझ एमालेका तीनजना र काँग्रेसका तीनजना गरेर नियुक्त गरेको हुँ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्रमान श्रेष्ठले भने, ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा पार्नेगरी उहाँहरू अगाडि बढ्नुभएका कारण समस्या भएको छ ।’

आफूहरूले मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गर्न आग्रह गरे पनि कुरा जटिल बनिसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भेषराज पन्थ बताउँछन् । ‘हामीले मध्यमार्गी बाटोबाट भए पनि बजेट पास गरौं भनेको थियौं,’ पन्थले भने, ‘विषय पालिकाभित्र भन्दा पनि जिल्लास्तरको राजनीतिमा पुगेका कारण समाधान झन् जटिल भयो ।’ कतिपय स्थानीय तहले बजेट पेश गरे पनि संघीय सरकारलाई जानकारी दिँदैनन् । त्यसैले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असार ३१ गते नै बजेट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गराउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।