एकीकृत व्यापार रणनीति बनाउँदै सरकार

वैदेशिक व्यापार जीडीपीको ५५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि सरकारले एकीकृत व्यापार रणनीति बनाउने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७९’ लाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालाको सुझाव लिने क्रमलाई तीव्र पारेको छ ।

नेपाल अबको केही वर्षमै अल्पविकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेका बेला त्यसका अवसर र चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै सरकार एकीकृत रणनीति तयारीमा लागेको हो । पन्ध्रौं विकास योजना (२०७७–२०८१) अवधिमा स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको उद्देश्यका साथ रणनीति बनाउन लागिएको हो ।

सरकारले तयार पारेको प्रारम्भिक रणनीतिमाथि बुधवार वीरगञ्जमा छलफल गरिएको छ । सरोकारवालाको सुझाव लिएर एकीकृत रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले बताएको छ । सरकारले यूरोपेली संघ, नेपाल टे«ड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रोग्राम र इन्भेन्टमेन्ट प्रोग्राम फेसिलिटीको सहयोगमा रणनीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको विज्ञ समूहले रणनीति बनाएको हो । नेपाल विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुन गइरहेको अवस्थामा वैदेशिक व्यापारमा पर्न सक्ने प्रभाव र त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई केन्द्र भागमा राखेर रणनीति बनाइएको खनालले जानकारी दिए ।

नेपाल विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति भएपछि भारतसँगको व्यापारमा खासै फरक नपर्ने उनले बताए । यूरोपेली संघ र अमेरिकासँगको व्यापारमा देखिन सक्ने चुनौतीको समाधान र अवसरको खोजी रणनीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र वैदेशिक व्यापारको अनुपात ३९ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ५५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

अहिले वस्तु तथा सेवा निकासी र जीडीपी अनुपात ६ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेकोमा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको खनालले जानकारी दिए । निकासी अभिवृद्धिका लागि अन्य देशले कस्ता वस्तु कहाँबाट आयात गरिरहेका छन् र ती देशमा नेपालले त्यस्ता वस्तु निकासी गर्ने सम्भाव्यतालाई पनि रणनीतिले जोड दिएको छ ।

निकासी अभिवृद्धिका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई बलियो बनाउने योजना सरकारले लिने भएको छ । अहिले विभिन्न देशमा रहेका कूटनीतिक नियोग र अवैतनिक राजदूतहरूलाई निर्यात व्यापार र लगानी आकर्षित गर्ने काममा परिचालन गरिने भएको छ ।

व्यापार सहयोगी पूर्वाधार निर्माण र खाद्य सुरक्षालाई सबल बनाइने नीति सरकारको छ । यसका लागि निकासीमा गैरभन्सार अवरोधको समाधानदेखि खाद्य प्रशोधन तालीमसम्मका योजना राखिएको विज्ञ समूहका सदस्य पुष्प शर्माले बताए ।

गुणस्तर र औद्योगिक मापदण्ड सुधारमा पनि जोड दिइने भएको छ । उद्योग र उत्पादन क्षेत्रलाई नयाँ प्रविधि र अवधारणमा अघि बढाउने नीति छ । उत्पादन प्रक्रियालाई आधुनिक बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निकासी अभिवृद्धिलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाइने अर्का विज्ञ रोजन वज्राचार्यले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले व्यापार रणनीतिको उपादेयता त्यसको सफल कार्यान्वयनमा भरपर्ने बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता, जितपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्मा, नेपाली युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष राकेश साह, निवर्तमान अध्यक्ष अनुप अग्रवालल, छाला उद्योगी मोहम्मद जुनैद इफ्तखानलगायतले व्यापार रणनीतिले उत्पादनको लागत न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए । स्वदेशी उत्पादनको लागत सस्तो नभएसम्म निकासी त परको कुरा आन्तरिक बजारमा पनि टिक्न नसकिने दाबी उनीहरूको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]