‘अर्थपूर्ण’ भ्रमणमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री

आज प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्दै

विजय दमासे

काठमाडौं । दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु बिहीवार अपराह्न काठमाडौं आइपुगेका छन् । अमेरिकी सेनाको सैन्य कार्यक्रम (स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम–एसपीपी)मा अघि नबढ्ने पाँच साताअघिको सरकारको निर्णयपछि नेपाल आउने लु पहिलो अमेरिकी उच्च अधिकारी हुन् । यो अवस्थामा उनको भ्रमणलाई ‘अर्थपूर्ण’ रूपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण अनिश्चित बनेका बेला वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी लु भारतको नयाँदिल्ली हुँदै नेपाल आइपुगेका हुन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा मध्य तथा दक्षिण एशिया मामिला हेर्दै आएका लुले आज (शुक्रवार) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा जुलाई मध्यदेखि अन्तिम साता वाशिङ्टन जानेगरी गृहकार्य भए पनि सरकारले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेसँगै भ्रमण तत्कालका लागि स्थगित भएको थियो । चीनको बढ्दो प्रभावकै कारण नेपालमा एसपीपी अघि बढाउने पक्षमा अमेरिका छ । तर एसपीपीमा नजाने नेपालको निर्णयप्रति अमेरिका असन्तुष्ट बनेको आकलन गरिँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरे पनि त्यसबारे अमेरिकालाई औपचारिक रूपमा पत्र लेखिएको छैन । लुले प्रम देउवालाई भेट्दा यो विषयका साथै उहाँको अमेरिका भ्रमणबारे पनि चासो राख्ने अनुमान गरिएको छ । यता, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले भने लु यस क्षेत्रको नियमित भ्रमणको क्रममा नेपाल आएको जानकारी दिएको छ । दूतावासद्वारा बिहीवार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा दुईदिने भ्रमणमा रहँदा सहायक विदेशमन्त्री लुले नेपालस्थित अमेरिकी उत्पादनकर्ता कम्पनी पूर्णालाई ‘अवार्ड फर कर्पोरेट एक्सिलेन्स’ प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख छ ।

कम्पनीले परम्परागत रूपमा सीमान्तकृत व्यक्ति र शोषणबाट बचेकाहरूको सशक्तीकरण गर्दै नीतिपरक उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने गरेको दूतावासले बताएको छ । सहायक मन्त्री लुले व्यापार, नागरिक समाज र सरकारका नेतृत्वकर्तासँग पनि भेटघाट गर्नेछन् । लु तिनै अमेरिकी अधिकारी हुन्, जसले गत फेब्रुअरी दोस्रो साता नेपालका शीर्ष नेतालाई फोन गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सँगको सम्झौता अनुमोदन नभए नेपालसँग अमेरिकाको सम्बन्ध पुनर्विचार गरिने चेतावनी दिएका थिए । त्यसअघि नोभेम्बरमा नेपाल आएर उनले सम्झौता अनुमोदनका लागि फेब्रुअरी २८ को ‘डेडलाइन’ दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]