सुरक्षा निकायका कोषमा पौने खर्ब, अर्थ मन्त्रालयलाई कोषहरूमा कति रकम छ पत्तो छैन

विजय दमासे

काठमाडौं । सुरक्षा निकायका विभिन्न कोषमा करीब ७५ अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको छ । नेपाली सेनाअन्तर्गतको सैनिक कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको प्रहरी कल्याणकारी कोष जस्ता कोषहरूमा रहेको ठूलो रकम कतै लगानी हुन सकिरहेको छैन ।

सुरक्षा निकायले नाफामूलक कार्यमा लगानी गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्थाका कारण मुलुक आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएका बेला पनि कोषहरूमा भएको भएको अर्बौं रुपैयाँ परिचालन हुन नसकेको हो ।

४७ वर्षअघि १ करोड २४ लाख रुपैयाँबाट शुरू भएको नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषको आकार ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये ६२ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न बैंकमा निक्षेपको रूपमा राखिएको छ । सैनिक ऐनमा सेना आफै प्रवर्द्धक भएर कुनै नाफामूलक व्यवसायमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

त्यही भएर वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ कर तिर्दै आएको सेनाले कोषको रकम कतै लगानी नगरेको सैनिक स्रोतले बतायो । आगामी वर्ष सेनाको कल्याणकारी कोषमा झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ थपिँदै छ ।

सैनिक ऐनभित्रै रहेर सेनाले मेडिकल कलेज, विद्यालय, पेट्रोल पम्प, सेनाकै लागि प्रयोग हुने पानीजस्ता गैरनाफामूलक क्षेत्रमा करीब ६ अर्ब लगानी गरेको छ । यसबाट आएको रकम सेनाका बहालवाला, अवकाशप्राप्त र उनका परिवार गरेर ९ लाखले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

विभिन्न १२ भन्दा बढी मिशनमा खटिने ५ हजार ४ सय सैनिकले आम्दानी र सुरक्षा सामग्री प्रयोगबापत हरेक वर्ष १५ करोड डलरभन्दा बढी ल्याउँछन् । महालेखापरीक्षकको हालैको प्रतिवेदनमा सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा स्थापना भएका पेट्रोल पम्प, सुपथ मूल्यका पसललगायतले लेखापरीक्षण नै नगराएको उल्लेख छ । कोषमा जम्मा भएका रकम उत्पादशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सेनाले कल्याणकारी कोषको रकम आवश्यक ठाउँमा लगानी गरेको बताए ।

‘सरकारले ऐन संशोधन गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिने हो भने तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्न सेना तयार छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

यस्तै, नेपाल प्रहरीअन्तर्गत प्रहरी कल्याण कोष छ । प्रहरीको कोषमा ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै उक्त कोषमा ९६ करोड ४० लाख रुपैयाँ थपिएको थियो । यो रकम पनि उत्पादनमूलक कार्यमा लगाइएको छैन । बैंकमा राखेर ब्याज लिने काममात्रै भएको देखिन्छ ।

सशस्त्र प्रहरीअन्तर्गत पनि कोष छ । सशस्त्र प्रहरी बल कल्याण कोषको स्थापना २०५९ सालमा गरिएको थियो । उक्त कोषमा करीब २ अर्ब रुपैयाँ छ । यो रकम पनि कतै लगानी गरिएको छैन । यी कोषमा रहेको रकम पूँजीबजारमा ल्याउन पहल भए पनि त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । चन्द्रसिंह साउद नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा सेना र प्रहरीका कोषको रकम पूँजी बजारमा लगानी गराउन पहल गरे पनि सफल हुन सकेनन् ।

युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री रहेको बेला पनि सरकारी कोषहरूमा रहेको रकमबारे खोजविन चलेको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्रीले चासो नदेखाउँदा त्यो विषय सेलायो । अहिलेसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सरकारी कोषहरूमा कति रकम छ भन्ने पत्तो छैन ।

सुरक्षा निकायसँग मात्रै करीब पौने खर्ब रुपैयाँ कोषमा सञ्चित छ । अर्थ मन्त्रालयलाई भने त्यस्तो कोषमा कति रकम छ भन्ने थाहा नभएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौला सुरक्षा निकायका सहित अन्य निकायअन्तर्गतका कोषमा रहेको रकमबारे अर्थसँग यकीन तथ्यांक नभएको बताउँछन् । खोज्ने तयारी भने भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘अर्थ मन्त्रालयले यस्ता कोषमा भएको रकम कसरी परिचालन गर्ने भनेर गृहकार्य गरिरहेको छ । पहिला त्यस्ता कोष कति छन्, रकम कति छ भन्ने यकीन गर्छौं । त्यसपछि परिचालनको तयारी गर्नेछौं,’ निरौलाले भने ।

प्रतिक्रिया [0]