जलविद्युतमा क्यू–४० फेर्ने तयारी : उत्पादन बढ्ने, बिजुली सस्तिने

व्यापार विस्तार भने चुनौतीपूर्ण

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले निकट भविष्यमै जलविद्युत् विकासको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै छ । जलस्रोतको अधिकतम उपयोग तथा जलविद्युत् विकासको सम्भाव्यताअनुसार खुकुलो नीति बनाएर उत्पादन बढाउने सरकारको तयारी छ ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा डिजाइन खुला राख्ने तथा यसमा कुनै शर्त र सीमा नतोक्ने तयारी छ । आयोजनाको डिजाइन गर्दा नै शर्त र सीमा नतोकिएपछि धेरै पानी सदुपयोग गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न आयोजनालाई सहज पर्ने देखिएको छ ।

अहिले क्यू–४० मा आयोजना निर्माण गर्दा नै डिजाइन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले धेरै पानी खेर जाने अवस्था छ । पूर्वऊर्जा सचिव अनुप उपाध्यायका अनुसार आयोजनाको क्षमता बढाउँदा जति कम क्यूमा बनायो उति लाभ हुने हो । क्यू–४० को व्यवस्था हट्ने हो भने आयोजनाहरू डिजाइन गर्दा नै उत्पादन बढाउने तरीकाले हुनेछ भने उत्पादित विद्युत्को उपभोग बढाउन सरकारलाई चुनौती पर्ने देखिन्छ । तर, भारतीय बजारमा नेपालको विद्युत् निर्यात भइरहेकाले त्यति गाह्रो पर्ने देखिँदैन । उत्पादित बिजुलीको व्यापार बढाउन सरकारलाई चुनौती भए पनि सरकारले स्वदेशमै उत्पादन बढाउने नीति लिर्दै बाह्य बजार पनि खोज्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

यसअघि अर्ध जलाशय (पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता क्यू –४० मा डिजाइन गर्नुपर्ने प्रावधान हटाइएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गत असार ४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले अर्ध जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको हकमा क्यू–४० को व्यवस्था हटाएर अर्ध जलाशय आयोजनाले वर्षामा जडितक्षमताको ७० प्रतिशत र सुक्खा याममा ३० प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । यो सीमा अर्ध जलाशय आयोजनाको हकमा मात्रै हटाइएको थियो । अब भने जलाशय आयोजनाका हकमा समेत क्यू–४० को सीमा हटाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

यसबारे व्यापक छलफल भइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बताइसकेकी छन् । आइतवार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले बताएअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारणले विश्वमा परेको असरलाई समेत दृष्टिगत गरी क्यूको सीमा हटाउने पक्षमा सरकार गएको हो । यसैलाई ध्यानमा राखेर नदीे प्रवाहमा आधारित आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) पनि खुलाउने तयारी रहेको भुसालको भनाइ छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अनुसार सरकार क्यू–४० को व्यवस्था हटाउने पक्षमा देखिनु सकारात्मक हो । अहिलेको व्यवस्थाले जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ । यो प्रावधान जलस्रोतको अधिकतम उपयोगमा बाधक रहेकाले सरकारले सबै प्रकृतिका आयोजनाका लागि हटाउनुपर्छ । इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य छिमेकी देशमा ऊर्जा निर्यात गर्न सकिने आधारहरू बन्दै गएकाले अधिकतम क्षमतामा अध्ययन गरी आयोजना निर्माण गर्ने नीति सरकारले तय गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार भारतमा क्यू–२० देखि २५ को बीचमा आयोजनाको डिजाइन हुन्छ । श्रीलंकामा क्यू–२० मै जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन हुने गरेको छ । भुटानमा पनि क्यू–२० देखि क्यू–२५ मा डिजाइन हुन्छ । ‘तर, नेपालमा क्यू–४० को प्रावधान छ । यो व्यावहारिक छैन,’ उनले भने ।

सरकारले आयोजना गुणस्तरको मापन गरे पनि उत्पादनका लागि अनावश्यक शर्त लगाउन नहुने उनी बताउँछन । उत्पादनसँगै विद्युत् उपयोग बढाउने कार्ययोजनामा सरकार लाग्न जरुरी रहेको आचार्यको भनाइ छ । ‘अहिले क्यू–४० रहँदा आयोजना महँगो हुनुका साथै पानीसमेत खेर गएको अवस्था छ । यसलाई तत्कालै हटाउन जरुरी छ,’ आचार्यले भने । उनका अनुसार सरकारले १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भने पनि खपतको योजना छैन । ‘अहिले पनि ट्रासर्फमर क्षमता एकदमै कमजोर छ । विद्युतीय सवारीमा महसुल लगाउने नीति कायमै रहनु सुखद होइन । उत्पादनदेखि उपभोगसम्म सरकारले प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]