जगेडा मन्त्रालय बन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

विजय दमासे

काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जगेडा मन्त्रालयमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भने उच्चपदस्थ कर्मचारीले भरिभराउ छ । राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने, निर्देशन दिने र समन्वय एवम् नियन्त्रण गर्ने निकायका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई लिँदै आइए पनि यो निकाय अहिले उच्चपदस्थ कर्मचारी थुपारेर राख्ने अड्डा बनेको हो ।

संघीयताले अधिकारजति तल्लो तहमा गएपछि अनुभवी कर्मचारीहरू संघभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहतिर खटाइनुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बेकामे भएर थन्किएका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिवसहित ८ सचिव छन् । अधिकांश सचिवले पदीय जिम्मेवारीअनुसार काम पाएका छैनन् ।

मुख्यसचिव हुन्– शंकरदास वैरागी । लक्ष्मण अर्याल प्रशासन र नतीजा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएर बसेका थिए । उनले यसै साता अवकाश पाए । अर्यालको ठाउँमा सरकारले अर्थसचिव मधु मरासिनीलाई सरुवा गरेको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूर्यप्रसाद गौतम राष्ट्रिय सुरक्षा र सुशासन विभागको जिम्मेवारी लिएर बसेका छन् । सुरक्षा र सुशासनको हविगत जनताले देखेकै छन् ।  

सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे बेकामे छन् । उनी प्रदेशमा सचिव थिए । देउवा सरकार आएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय आएर थन्किए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै केही समयअघि वाणिज्य मन्त्रालयमा सचिव रहेका दिनेश भट्टराई प्रादेशिक समन्वय र सामाजिक विकास, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासको विभागीय जिम्मेवारीमा छन् ।

सचिव धनराज ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानून तथा मानवअधिकार विभाग हेरिरहेका छन् । सुरेश आचार्य इन्जिनीयर क्लस्टरको जिम्मेवारी लिएर बसेका छन् ।

खगेन्द्रप्रसाद नेपाल खाली छन् । उनले अतिरिक्तमा चित्त बुझाएका छन् । जिम्मेवारी नपाए पनि दिनहुँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर हाजीर गरेर घर फर्किने गरेका छन् ।

मुख्यसचिवसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्रै ३ सय १५ जना कर्मचारी छन् । सबै मन्त्रालयको कामको रेखदेख, नियन्त्रण, निरीक्षण, परीक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमा खास सुधार देखिएको छैन ।  

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँच सचिवको दरबन्दी छ । देउवाबाट एक इन्जिनीयरिङ र एक प्रशासन सेवाका गरी दुई सचिवको दरबन्दी थप्ने निर्णय गराएर आफ्नै कार्यालयमा उच्च पदस्थ थुपार्ने काम भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पहिल्यै दरबन्दीका पाँच सचिवले काम नपाइरहेका बेला दुई जना थपिएपछि भद्रगोल भएको छ । ‘हामीले नै काम पाएका थिएनौं, स्वार्थमा दरबन्दी थपियो, अहिले भद्रगोलको अवस्था छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने । प्रदेशले कैयौं समय कर्मचारी नपाएर बिजोग भएको थियो । अहिले पनि धेरै ठाउँमा कामुका भरमा मन्त्रालय वा कार्यालय चले पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका उच्च पदस्थहरू बेकामे भएर बसेका छन् ।

जिल्ला जान नमान्ने र जागीरबाहेकका कारणले काठमाडौंमै बस्नुपर्ने अवस्थामा मात्र कर्मचारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जान राजी हुने गरेका छन् । ती पनि अन्त नरुचाइएका र कनिष्ठ कर्मचारीलाई जगेडामा राख्न यहाँ सरुवा गरिने जानकार बताउँछन् । यसरी हेर्दा मुलुकको सर्वोच्च प्रशासनिक निकायको रूपमा २ सय वर्षपहिले स्थापित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय यतिबेला सबैभन्दा निम्छरो सरकारी अड्डामा परिणत भएको पुष्टि हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा सचिवलाई कारबाही गर्नुपरे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थन्क्याउने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन् । ‘अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय कर्मचारी थन्क्याउने थलो बनेको छ । सचिवहरू झोक्राएर बसिरहेको देखिन्छ, प्रधानमन्त्रीको टिम त तगडा हुनुपर्ने होइन र ?,’ हालै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा थापाले भनेका थिए ।

उनले टिम राम्रो नहुँदा प्रधानमन्त्री बरालिने र पाएको अवसर खेर जाने सम्भावना रहने समेत बताएका थिए । यस्तो प्रवृत्ति विगतदेखि नै रहेको भन्दै महामन्त्री थापाले कांग्रेसले आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने बताएका थिए । तर, पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने दबाब दिन सकेका छैनन् ।

जानकारहरूका अनुसार भीमसेन थापाको पालामा १८६३ सालमा स्थापना भएको यो कार्यालय २०२३ सालमा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा रूपान्तरण भएको थियो ।

२०५० सालमा पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय बनाइयो । २०५४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालय गरी दुई अलग अलग संस्था बनाइयो । २ असोज २०६० देखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रूपान्तरण भएको छ । नाम हेरफेर भए पनि प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवबाट कार्यालयलाई संस्थागत रूपमा सशक्त बनाउन पहल भने कहिल्यै भएन ।

साउन १ देखि लागू भएको तलबमानअनुसार नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको तलब  ग्रेडदरबाहेक ७७ हजार २११ रुपैयाँ छ । सचिवहरूले ग्रेडदरबाहेक ७१ हजार ९९० रुपैयाँ पाउँछन् ।

सरकारद्वारा गठित सावर्जनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले पनि सिंहदरबारभित्र रहेका अनावश्यक निकाय, महाशाखा हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, त्यो सुझाव कार्यान्वयन गरेर कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन । आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिवको कार्यभार अहिले निकै घटिसकेको छ । त्यसैले पनि धेरै उच्चपदस्थ अधिकारी राख्न जरुरी छैन । ‘उनीहरूलाई अधिकार पनि निकै कम छ । त्यसरी धेरै कर्मचारी केन्द्रमा थुपार्नु भनेको राज्यलाई भार थप्नुबाहेक केही होइन,’ खनालले आर्थिक अभियानसँग भने ।

खनालका अनुसार मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेकाले संघमा रहेका थ्रुपै अनावश्यक दरबन्दी खारेज गरेर सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]