बन्द उद्योग चलाउने कुरा : घोषणा बारम्बार, काम शून्य

हिमा वि.क.

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ– हेटौंडा कपडा उद्योगलाई उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोशाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

गत आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा पनि ‘हेटौंडा कपडा उद्योग निजीक्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिनेछ’ उल्लेख थियो । यी दुवै घोषणा नयाँ होइनन् । सरकारले आव २०६५/६६ मै यो उद्योग चलाउने प्रयास अघि बढाएको थियो । तर, कपास आयात गर्ने पैसा नभएको लगायत कारण देखाउँदै उद्योग सञ्चालन गर्ने योजनाबाट सरकार पछि हट्यो ।

उद्योग चलाउने प्रयास गरेको ४ वर्षपछि २०६९ माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेड खारेज गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारले खारेज गरेको कपडा उद्योग चलाउने घोषणा गर्दै आएको छ । दशकदेखि नै उद्योग चलाउने भन्दै आएको सरकारले चालू आवमा उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालन गर्ने र सार्वजनिक पदका व्यक्तिले सोही उद्योगबाट उत्पादित कपडा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । पटकपटकका बजेटमा उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी तयार गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।

पूर्वतयारी नगरी घोषणा गरिएकाले पछिल्लो घोषणा पनि बजेटको किताबमा सीमित हुने आशंका गरिएको छ । २०५७ सालदेखि बन्द यो उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिए पनि सञ्चालन मोडालिटी, प्रविधि र लगानीका सम्बन्धमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएम) को सक्रियता कम देखिन्छ । खारेज गरिएको यो उद्योग मन्त्रालयले आईडीएमलाई जिम्मा दिएको थियो ।

उद्योगको भवन र अन्य भौतिक पूर्वाधारको मूल्यांकन गरेर आएको रकम आईडीएममा सरकारको शेयर लगानी हुने भनिएको छ । सरकारको शेयर रहने गरी उद्योग आईडीएमलाई हस्तान्तरण गरिएको झन्डै १ दशक हुँदा पनि उसले उद्योग ब्यूँताउने प्रयास गरेको छैन । बरु नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तार तथा घोषणामा आईडीएम लागेको छ । रुग्ण भइसकेका उद्योग सञ्चालनका लागि भन्दै सरकारले विभिन्न समयमा अध्ययन समिति पनि गठन गर्दै आएको छ ।

२०७७ सालमा गठन भएको अध्ययन समितिका संयोजकसमेत रहेका पूर्वसचिव दीपक सुवेदी हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने बताउँछन् । ‘यसका लागि धेरै गर्नु पर्दैन २/३ ओटा काम गरे नाफा कमाउने गरी उद्योग चलाउन सकिन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘अहिलेको प्रविधि तथा उपकरण जडान, राम्रो व्यवस्थापनको व्यवस्था, राजनीतिक नियुक्तिभन्दा अनुभवी व्यक्ति राखे पुग्छ ।’

गत साता उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू पनि उद्योगको निरीक्षण गर्न पुगेका थिए ।

मन्त्री बडूसँगै उद्योग हेर्न गएका मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले विभिन्न कोणबाट कुरा आइरहेको बताए । ‘अहिले निजीक्षेत्रलाई दिने कि, आईडीएमलाई नै सञ्चालन गर्न दिने वा सरकार आफैले चलाउने भन्ने धारणा आइरहेका छन्,’ गौतमले भने, ‘त्यहाँ भएका मेशिन, उपकरण केकति चल्छन्, चलाउँदा कति खर्च लाग्छ, कुन मोडालिटीमा चलाउने भन्ने विषयको अझै निर्क्योल भएको छैन ।’ मन्त्रालयले छिटै विकल्पसहितको मोडालिटी तय गरेर सिफारिश गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । मन्त्रालयले तय भएका मोडालिटी अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण एकाइमा पठाउनेछ र उपयुक्त भएमा सरकारले उद्योग सञ्चालनको औपचारिक घोषणा गर्नेछ । ‘मोडालिटीको विषय छलफलमै छ,’ गौतमले भने, ‘उद्योगका भवन जीर्ण छ, मेशिन उपकरण पुराना भइसकेका छन् तर प्रविधि नयाँ भएमा उद्योग चलाउन सकिने अवस्था छ ।’ खारेजीपछि आईडीएमले पनि उद्योग चलाउने कुनै मनसाय राखेन । मूल्यांकनबाट ८ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति सरकारको शेयर लगानीका रूपमा आईडीएममा छ । उद्योग बन्द हुँदा सोही मूल्य बराबरका उपकरण वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन छन् ।

बेलाबेला उद्योग चलाउने चर्चा चल्दा पनि आईडीएमले चलाउन सकिन्छ कि भनेर पहल नै गर्न सकेन । हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको यो उद्योग चलाउन पटकपटक पहल भए । आईडीएमका सूचना अधिकारी प्रकाश खड्काले माग उच्च हुँदाहुँदै र उपभोक्ताको रोजाइमा पर्दापर्दै पनि त्यतिबेला बजार रणनीति र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन नसक्दा उद्योग बन्द भएको बताए । सरकारहरू छिटोछिटो परिवर्तन हुँदा उद्योग सञ्चालनको प्रयास सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको यो उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न नसकेको उनी स्वीकार्छन् । ‘इक्वीप्मेन्ट विक्री गर्न वा निजीक्षेत्रलाई लीजमा दिन वा त्यहाँ बोलाएर उत्पादन गराउनेतर्फ जान सकिएन,’ खड्काले भने, ‘हाम्रो पनि कमजोरी रह्यो । तर, अहिले सरकारले पुनः सञ्चालन गर्ने भनेको हुँदा हतारमा विक्री वा लीजमा दिने योजना छैन । मन्त्रालयसँगै समन्वय गरेर उद्योग सञ्चालनका लागि काम गर्नेछौं ।’ अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेटमा उल्लेख गरेको हुँदा २/३ महीनाभित्रमा केही नतीजा आउन सक्ने उनको भनाइ छ । आईडीएमले पछिल्लो समय अध्यावधिक गरेको विवरणअनुसार २५६ रोपनी जमीनको बजार मूल्य २० करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । खारेज भएपछि २०७३ मा प्राडा पुष्कर वज्राचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले उद्योगको अध्ययन गरी नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा यसलाई सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो । यसबाट सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका बर्दी उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस