यस्तो हुन सक्छ अर्थतन्त्रमा आसन्न चुनावको असर

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको चुनाव एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ । चुनावको मिति घोषणालगत्तै गाउँदेखि शहरसम्मका चोकमा चुनावी गफ हुन थालेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा पनि टिकटका लागि दौडधुप शुरू भएको छ ।

चुनावले मुलुकको राजनीतिमा मात्रै नभएर अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्ने मानिन्छ । चुनावका क्रममा ठूलो रकम खर्च हुने र त्यसले आर्थिक गतिविधि बढाउने भएकाले कतिपय यसलाई सकारात्मक मान्छन् भने बजारमा ओइरिएको पैसाले महँगी बढाउने तर्क गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन् ।

निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा चुनाव गर्दा कम्तीमा १० अर्ब खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । मतदाता शिक्षा, मतपत्र छपाइ, ढुवानी, निर्वाचन पर्यवेक्षण र मतदानमा खटिने कर्मचारीको तलबभत्तामा उक्त रकम खर्च हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार आयोगले आसन्न निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने खर्च यकीन गरी अर्थसँग बजेट माग्दै छ ।

अर्थका अधिकारीहरू विभिन्न निकायबाट चुनावसँग सम्बद्ध कामका लागि आवश्यक पर्ने रकम माग भएर आएपछि मात्रै कति लाग्छ भनेर यकीनसाथ भन्न सकिने बताउँछन् । गत वैशाखको स्थानीय तह चुनावमा भएको खर्चको यकीन विवरण पनि हालसम्म प्राप्त नभएको अर्थका अधिकारी बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले खर्चको यकीन तथ्यांक आइनसकेको जानकारी दिएका छन् ।

स्थानीय तह चुनावमा विभिन्न सरकारी निकायले गर्ने खर्चका लागि करीब १७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले स्थानीय तह चुनावका लागि शुरूमा आयोगले १२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको तर पछि ८ अर्ब ९४ करोड माग भएकोमा अर्थले ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ दिएको बताए । तर, खर्च कटौती गरेर साढे ५ अर्ब रुपैयाँमा स्थानीय तह चुनाव सम्पन्न गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आसन्न चुनावमा पनि आयोगले अधिकतम खर्च कटौती गर्ने प्रयत्न गर्नेछ ।

निर्वाचन आयोग, गृह र अन्य निकायको समेत जोडेर अनुमान गर्दा २० देखि ३० अर्ब रुपैयाँमा दुवै तहको चुनाव सकिने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको अनुमान छ ।

चुनावमा सरकारले मात्रै खर्च गर्दैन । पार्टी र उम्मेदवारले पनि ठूलो धनराशी खर्चिन्छन् । खर्चको सीमा निर्वाचन आयोगले तोक्ने गरे पनि त्यो व्यावहारिक रूपमा लागू हुन सक्ने अवस्था नरहेको पूर्वसचिव विमल वाग्ले बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले पनि दलहरूले स्थानीय तह चुनावमा गरेको खर्चको विवरण बुझाउन सकिरहेका छैनन् । चुनावले गर्दा बजारमा पैसा आउने र त्यसले महँगी बढ्ने उनी बताउँछन् ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पार्टी र उम्मेदवारले आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै चुनावमा मनपरी खर्च गर्ने बताउँछन् । आयोगमा दलीय आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने हुँदा दल र उम्मेदवारले आचारसंहिता मिचेर मनपरी खर्च गरे पनि कारबाही नहुने मैनालीको भनाइ छ । यसो हुँदा सक्नेले जति पनि खर्च गर्छ । पूर्वसचिव मैनाली चुनावले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक, नकारात्मक दुवै किसिमका प्रभाव पार्ने बताउँछन् ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल चुनावले बजेट घाटा बढाउने र विकास खर्च घटाउने बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा एक्कासि धेरै पैसा प्रवाह हुँदा त्यसले महँगी बढाउने खतरा देख्छन् उनी । पहिलो संविधानसभा चुनावले पनि महँगी अस्वाभाविक रूपमा बढाएको उनले बताए ।

सकारात्मक पाटो हेर्दा चुनावले अल्पकालका लागि रोजगारी पनि सृजना गर्ने अर्थविद् खनाल बताउँछन् । तर, चुनावकै कारण समग्र आर्थिक वृद्धिमा नाप्न मिल्ने गरी सकारात्मक प्रभाव नपर्ने उनको दाबी छ ।

चुनावले तरलतासँगै उपभोग र आयात बढाउने हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप थप्ने खतरा उनले औंल्याए । ‘आर्थिक गतिविधि बढ्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा केही सकारात्मक प्रभाव पर्छ तर आयातले हाम्रो अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर नै बढी गर्छ,’ उनले भने ।

चुनावले गर्दा आन्तरिक उत्पादनमा खासै प्रभाव नपार्ने आयातमात्र बढाउने भएकाले यसबाट अर्थतन्त्रमा लाभ हुन नसक्ने उनले बताए । कतिपय विश्लेषक चुनावको मिति घोषणासँगै उम्मेदवारको ध्यान जनतालाई कसरी आफूतिर तान्ने भन्नेमा केन्द्रित भएकाले विकास निर्माणका काम रोकिन सक्ने जोखिम देख्छन् ।

प्रतिक्रिया [0]