साना आयोजनाको पीपीएमा सहमति दिन आयोग सदस्यको बखेडा, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नैपर्ने अडान

अमर बडुवाल

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगका एक सदस्यमा विनियमावलीविपरीत काम गरेर जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई दुःख दिने नियत देखिएको छ ।

विद्युत् खरीद विक्रीसम्बन्धी विनियमावली र सार्वजनिक सुनुवाइसम्बन्धी विनियमावलीमा १०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाका लागि विद्युत् खरीदकर्ताले विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गरेर आयोगसँग सहमति मागेमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न नपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, आयोगका सदस्य रामेश्वरप्रसाद कलवार भने विनियमावलीविपरीत जुनसुकै आयोजनाको पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ भन्दै अड्डी कसेर बसेको एक जलविद्युत् प्रवर्द्धकले आर्थिक अभियानलाई बताए ।

पीपीएको सहमति मागेका आयोजनाले कलवारका कारण आयोगबाट सहमति नपाउँदा वित्तीय व्यवस्थापनको काममा ढिलाइ भइरहेको छ । आयोजना निर्माण जति ढिलो भयो उति लागत बढ्छ । 

यसै पनि ठूला आयोजनाको तुलनामा साना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागत बढी हुने गरेको छ । त्यसमाथि नियमन आयोगका सदस्यले सार्वजनिक सुनुवाइ नगरी पीपीएमा सहमति नदिने अड्डी कसेपछि आयोजनाको लागत थप बढ्ने निश्चित भएको छ ।

किन आवश्यक छैन साना आयोजनालाई सार्वजनिक सुनुवाइ ?
नेपाल सरकारले १०० मेगावाटभन्दा साना र त्यसभन्दा ठूला आयोजनालाई छुट्टाछुट्टै व्यवहार गरेको छ । जस्तो कि १०० मेगावाटभन्दा ठूलो आयोजना निर्माण गर्दा आयोजनास्थलसम्म पुग्ने बाटो र प्रसारण लाइन सरकारले नै निर्माण गरिदिन्छ । तर, साना आयोजनाले बाटो आफै बनाउनुपर्छ । प्रसारण लाइन समयमा बनेन भने उत्पादित बिजुली खेर फाल्नुपर्छ ।

त्यस्तै १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी आयो भने उसको डलरमा पीपीए, हेजिङको व्यवस्था, नाफा विदेश लैजान डलर सटही सुविधा दिने र हेजिङमार्फत ७० प्रतिशत ऋणको जोखिम पनि सरकारले लिने सुविधा छ । त्यसकारण यस्ता प्रकृतिका आयोजनाको पीपीएमा सहमति दिँदा आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु राम्रो हो । ठूला आयोजनाको पीपीए दर फिक्स नहुने हुँदा खरीद विक्री दरलाई तलमाथि गर्न पनि सार्वजनिक सुनुवाइ चाहिन्छ ।

तर, साना आयोजनाले डलर सटही सुविधा पनि माग्दैनन्, हेजिङ सुविधा पनि चाहिँदैन । ऋणको जोखिम पनि शतप्रतिशत प्रवर्द्धकले नै उठाउनुपर्छ । पीपीए दर पनि वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा दिने भनेर विद्युत प्राधिकरणले फिक्स गरिसकेको छ । त्यसो भए साना आयोजनाको पीपीएमा सहमति दिन सार्वजनिक सुनुवाइ किन आवश्यक पर्‍यो ?

आयोगका सदस्यले गलत नियत राखेर पीपीएमा बखेडा झिकेको जलविद्युत् प्रवर्द्धकको भनाइ छ ।

साना आयोजनाको पीपीएमा सहमति दिँदा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु नपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । ऐन, नियम र विनियमको व्यवस्थाविपरीत आयोगका सदस्य कलवारले बखेडा झिकेको निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूको गुनासो छ । 

आयोग सदस्य कलवार प्रवर्द्धकको आरोपमाथि प्रतिक्रिया जनाउन चाहँदैनन् । ‘उनीहरूले के आरोप लगाउँछन् यसमा मलाई केही भन्नु छैन । आयोगको आधिकारिक धारणाका लागि आयोगमै आएर कुरा गर्नुहोला,’ कलवारले भने ।

आयोगलाई भित्र र बाहिर जताततैबाट प्रहार
तीन वर्षअघि स्थापना भएको आयोगभित्र क्षेत्रगत विज्ञभन्दा पनि राजनीतिक दलनिकटका व्यक्तिलाई भर्ती गरिएपछि आयोग स्थापनाकालदेखि नै खरो रूपमा उत्रिन सकेको छैन ।

आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहबाहेकका पदाधिकारीहरू ऊर्जाक्षेत्रका विज्ञ होइनन् । त्यसमाथि आयोगले काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट पनि साथ र सहयोग पाएन ।

२०७७ सालमै ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइएको आयोगको प्रशासनिक र आर्थिक विनियमावली ऊर्जाले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउनुपथ्र्यो । तर, १५ महीनाभन्दा बढी समयसम्म ती विनियमावली ऊर्जा मन्त्रालयमै थन्क्याइएको आयोग स्रोतले बताएको छ ।

उक्त विनियमावलीलाई ऊर्जाले अर्थमा पठाएर अर्थले सहमति दिएको भए अहिले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर आयोगले धेरै काम गर्न सक्थ्यो । तर, विनियमावली अघि नबढेपछि शक्तिशाली आयोगमा ७ जना मात्रै जनशक्ति छन् ।त्यसमा पनि राजनीतिक दलनिकट पदाधिकारीहरू आफ्नो दलगत स्वार्थका कारण आयोगले सम्पादन गर्ने काममै अवरोध गरिरहेका छन् ।

अहिले आयोगभित्र केही सदस्यले आर्थिक र प्रशासनिक कामको अधिकार अध्यक्षबाट खोसेर आफूलाई दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यसले गर्दा पनि आयोगको काम प्रभावित भएको आयोग स्रोतले बताएको छ । अर्कोतर्फ मन्त्रालयको स्वार्थ नमिल्दा पनि आयोगले गर्नुपर्ने थुप्रै काम गर्न सकेको छैन ।

किन गठन भएको थियो आयोग ?
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन स्वतन्त्र नियामक निकायको आवश्यकता महसूस गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६ वैशाख २३ गतेको बैठकले आयोग स्थापना भएको थियो । 

आयोगले प्रचलित ऐन, नियमले निर्दिष्ट गरेका प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने, महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत् खरीदविक्रीको नियमन गर्ने, प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नीतिगत सुझाव दिने तथा सिफारिश गर्ने, जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने, विवाद समाधानलगायत काम गर्ने उल्लेख छ । आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा नियामकीय उपकरणहरूको तर्जुमा गरी लागू गर्ने, सरोकारवालाबाट प्राप्त निवेदनउपर प्रचलित कानूनबमोजिम पूर्वस्वीकृति, सहमति तथा कारबाहीसम्बन्धी निर्णय गर्ने एवम् विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिनेलगायत जिम्मेवारी आयोगका हुन् ।

विद्युत् नियमन आयोग चाहिन्छ भन्नेमा निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धकहरू नै अघि सरेका थिए । तर, सरकारले एमसीसी अनुमोदन गर्ने उद्देश्यले हतारहतार आयोग गठन गर्दा यसको कार्यक्षेत्र नै फराकिलो बनाउन नसकेको जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नियमन आयोग हुनुपर्ने पूर्वशर्त तोकिएका कारण हतारहतारमा आयोग गठन गरिएको थियो ।

आयोगका पदाधिकारी हटाएपछि मन्त्रालयसँगको दूरी झनै बढ्यो
आयोग स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले आयोगका पदाधिकारी हटाउन छानविन समिति गठन गरिन् । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार आयोगका पदाधिकारी हटाउने निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोकेको थियो । आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहसहितका पदाधिकारी हटाउने निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक्यो ।

त्यसपछि काममा फर्किएका आयोग पदाधिकारी र मन्त्रालयबीच झनै समन्वय हुन सकेको छैन । आयोग पदाधिकारीको कार्यकाल अझै करीब २ वर्ष बाँकी छ । सरकार र आयोगका सदस्यहरूले आयोगको कार्यसम्पदनमा सहयोग नगर्ने हो भने विद्युत् नियमन आयोगका थप २ वर्ष खेर जाने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस