नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता

विजय दमासे

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुभएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सोमवारसम्ममा राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्ने समय रहेकोमा आइतवार साँझ उक्त विधेयक फिर्ता गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

‘राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी   भण्डारीज्यू समक्ष प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ,’ कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संघीय संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले धेरै दिनसम्म विधेयक रोकेको भन्दै सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताले राष्ट्रपतिको आलोचना गर्न थालेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेमा त्यो अशोभनीय हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार नागरिकता विधेयकमा रहेका दुई व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको असहमति छ । पहिलो, नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले पहिलेको देशको नागरिकता त्याग्न प्रक्रिया शुरू गरेलगत्तै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था हो ।

कतिपय सांसद्ले त्यस्ता महिलालाई सीधै नागरिकता दिनुको सट्टा पहिले  परिचयपत्र दिएर ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, बहुमतको आडमा सरकारले उक्त प्रावधान संसद्बाट पास गराएको थियो ।

दोस्रो, नागरिकता विधेयकमा संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको १६ वर्ष उमेर पुगेका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था ।

विधेयकको दफा २ मा भनिएको छ, ‘संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’ यो प्रावधानमा पनि विवाद थियो । यसमा समेत राष्ट्रपतिले चासो राख्दै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको शीतलनिवास स्रोतको भनाइ छ ।

संसद्मा यो विधेयकमा छलफल चल्दा कतिपय राजनीतिक दलले यसअघि वितरण भएको जन्मसिद्ध नागरिकता छानविन नभएसम्म उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन नहुने तर्क गरेका थिए । नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको घटना पहिलो भने होइन । यसअघि २०७६ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राहदानी विधेयक फिर्ता भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट मात्र पारित भएको तर संसद् अधिवेशन नचलेका कारण राष्ट्रियसभाबाट पारित नभईकन प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि दुवै सदनबाट पारित गरिएको थियो । त्यसअघि डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति रहेका बेला पनि सरकारले पठाएका विभिन्न अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरी रोकिएका थिए ।

तत्कालीन संविधानसभा विघटनपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले सिफारिश गरेका धेरै विधेयक यादवले प्रमाणीकरण नगरी थाती राखेका थिए ।

अब के हुन्छ ?
प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनसक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ मा छ ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख छ । अब सदनले के गर्ला त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा यसरी फिर्ता भएको विधेयकबारे संसद्का महासचिव र उनको अनुपस्थितिमा सचिवले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । संसद् अधिवेशन चालू नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गरेर यस्तो जानकारी दिनुपर्ने नियम छ ।

प्रतिक्रिया [0]