एमसीसीका परियोजनामा यस वर्ष साढे ८ अर्ब खर्च

विजय दमासे

काठमाडौं । बहुचर्चित अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत विद्युत् र सडकका संरचनामा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा साढे ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिने भएको छ ।

एमसीए नेपालका अनुसार सडक मर्मत आयोजनामा ७ अर्ब ५७ करोड र विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनामा १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । चालू आवका लागि एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनालाई छुट्ट्याइएको बजेट ९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ हो । त्यसमध्ये ८ अर्ब ९१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अमेरिकी अनुदानको हुनेछ । नेपाल सरकारको स्रोतबाट ३६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बेहोरिने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । यो आयोजनाको अधिकांश रकम पूँजीगत प्रयोजनमा खर्च हुन्छ ।

एमसीसीको लक्ष्य करीब ३१५ किलोमीटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन र तीनओटा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेशन निर्माण गर्ने र ७७ किलोमीटर सडकलाई नयाँ प्रविधिबाट मर्मत र विस्तार गर्ने हो । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि यसै वर्षबाट आयोजना कार्यान्वयन हुँदै छ ।

एमसीए नेपालका अनुसार यसले हाल नेपालमा अभाव भइरहेको हाई भोल्टेज ग्रीडको निर्माण गर्नेछ । उक्त प्रसारण लाइन तीन प्रदेश – बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी गरी १० जिल्लाका १८ ओटा गाउँपालिका, ११ ओटा नगरपालिका र एउटा उपमहानगरपालिका भएर जानेछ ।

विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाको सबस्टेशनतर्फ तीनओटा नयाँ ४०० केभीका इन्डोर ग्यास कुचालक सबस्टेशन बनाइँदै छ । रातमाटे सबस्टेशन नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा, नयाँ दमौली सबस्टेशन तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा र नयाँ बुटवल सबस्टेशन परासी जिल्लाको भूमहीमा निर्माण गरिनेछ । यी तीनओटा सबस्टेशनका अतिरिक्त एमसीसीअन्तर्गतको प्रसारण लाइन लप्सीफेदी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नयाँ हेटौंडा सबस्टेशनमा पनि जोडिनेछ ।

यी आयोजना निर्माणको काम शुरू गर्न अहिले जग्गा प्राप्ति, रूख कटानका लागि स्वीकृति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), टेन्डर डकुमेन्टको तयारी र टेन्डरलगायत काम अघि बढाउने गृहकार्य चलिरहेको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट बताउँछन् ।

विष्टका अनुसार एमसीसीले सडक मर्मत आयोजनामा गर्न लागेको खर्च नेपालका रणनीतिक सडक सञ्जालको गुणस्तर उकास्नु हो । उक्त आयोजनाले मुलुकको रणनीतिक सडक सञ्जालको आवधिक मर्मत कार्यका लागि बजेटको दायरा बढाउन प्रोत्साहित गर्नेछ । त्यसका लागि एक मिलान कोष (म्याचिङ फन्ड) को व्यवस्था गर्न ५ करोड २२ लाख अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

रणनीतिक सडक मर्मत कसरी हुँदै छ ?
एमसीए नेपालका अनुसार सडक मर्मत आयोजनाअन्तर्गत करीब ७७ किलोमीटर सडक खण्डलाई अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी स्तरोन्नति गरिनेछ ।

आयोजनाअन्तर्गत दाङको धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमीटर र लमहीदेखि शिवखोलासम्मको ३७ किलोमीटर खण्डको मर्मतसम्भार गरिनेछ ।

यस कार्यक्रमलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानुपूर्व धानखोलादेखि लमहीसम्मको सडक खण्डको परीक्षण गरिनेछ र त्यसको नतीजाका आधारमा थप कार्य अगाडि बढाइनेछ । यसअन्तर्गत गरिने कार्यहरूमा पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ एक हो ।

यसअन्तर्गत सडक मर्मत आयोजनाले विशेष रूपमा फूल डेप्थ रिक्लेमेशन र सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्टजस्ता नयाँ प्रविधिलाई नेपालमा पहिलोपटक प्रयोग गर्नेछ । प्रयोग गरिने नयाँ प्रविधिले सवारीको चाप बढी भएका, काम गर्न कठिन एवं निर्माण कार्यका लागि लामो समय लाग्ने साँघुरा सडकमा काम गर्दा आइपर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्छन् ।

एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्नुपूर्व आयोजना तयारीको एक अंशका रूपमा प्रविधिको परीक्षण र मूल्यांकन गरिनेछ । ती परीक्षणका नतीजासम्बन्धी जानकारीलाई नियोजित रणनीतिक सडक मर्मत कार्यको कार्यक्रम डिजाइन गर्नमा प्रयोग गरिनेछ ।

त्यस्तै, मिलान कोष (म्याचिङ फन्ड) को समेत व्यवस्था हुँदै छ । नेपाल सरकारले आवधिक सडक मर्मतसम्भार कार्यमा हाल खर्च गरिरहेको औसत वार्षिक बजेटबाहेक एक अमेरिकी डलर थप खर्च गरेमा दुई अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने गरी एउटा मिलान कोष स्थापना गरिने एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ । यसअन्तर्गत ३ वर्षको अवधिमा बढीमा कुल ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइनेछ । सडक मर्मतसम्भारमा थप खर्च गर्न नेपाल सरकारलाई प्रोत्साहित गर्न यो मिलान कोष उपयोग गरिनेछ ।

गतवर्षको पूँजीगत खर्च कमजोर
एमसीए नेपालले गतवर्ष गरेको पूँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ । २०७८/७९ मा एमसीसी परियोजना लागि ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो । एमसीए नेपालले पूँजीगत बजेटको जम्मा १३ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ । चालू खर्च भने ४१ करोड छ ।

पूँजीगततर्फ छुट्ट्याइएको बजेट जग्गाको मुआब्जा वितरणमा खर्च भएको देखिन्छ भने चालू खर्च कर्मचारीको तलब भत्ता, कार्यालयको भाडा तिर्नेजस्ता कार्यमा सकिएको छ । यस वर्ष पनि अनुगमन मूल्यांकनमा करीब ३३ लाख तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनमा झन्डै ६२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना छ ।

एमसीसी परियोजना सरकारको पहिलो प्राथमिकताका आयोजनामा पर्ने भएकाले पनि यसमा सरकारले बजेट विनियोजनमा कुनै कन्जुस्याइँ गरेको देखिँदैन ।

हालसम्मको स्थिति हेर्दा एमसीए नेपालले ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यसमध्ये २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भएको हो । २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ अमेरिकी सरकारको अनुदानबाट खर्च भएको छ । एमसीसी परियोजना अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा गइसकेको भने छैन । एमसीए नेपालका अनुसार पूर्वतयारीका काम सक्न लाग्ने अवधि अहिलेसम्म चलिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]