उच्च अदालत विराटनगरको आदेश: भारतीय भन्सारले सुपारीमा लगाएको शिल नखोल्नु

२०७९ साउन, ३१

समाचार

साउन ३१, विराटनगर । प्रहरीले अवैध रहेको आशंकामा पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा बुझाएको सुपारी बोकेका ट्रकमा भारतीय भन्सारले लगाएको शिल नखोल्न उच्च अदालत विराटनगरले आदेश दिएको छ । अदालतले मंगलवार (आज) दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफल गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

भारतीय भन्सारले जाँचपास गरी शिल लगाएर नेपालको बाटो हुँदै भारत लैजान लागिएको भनिएको सुपारी प्रहरीले पक्राउ गरेर राजस्व अनुसन्धानमा बुझाएको थियो ।

सुपारी निर्यातकर्ता मनकामना ट्रेडर्सका सञ्चालक नवीन घिमिरेले उच्च अदालत विराटनगरमा दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषेध मुद्दामा अदालतले आदेश जारी गरेको हो ।

उक्त सुपारी मोरङ प्रहरीले साउन ५ गते नियन्त्रणमा लिएर ८ गते राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा बुझाएको थियो । निर्यातकर्ता घिमिरेले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालय विराटनगर र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीलाई विपक्षी बनाउँदै गत बिहीवार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलाशले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको तर्फ विचार गर्दा, यस सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर उचित निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिएकाले मिति २०७९/०४/३१ गते अन्तरिम आदेश छलफलका लागि उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नू ।

’ उक्त अवधिसम्म निवेदनमा उल्लिखित आठओटा ट्रकमा जोगबनी भन्सार कार्यालय, भारतबाट लागेका शिलबन्दीलाई यथास्थितिमा राख्न पनि इजलाशले आदेश दिएको छ । यसमा के कसो भएको हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो/होइन भन्ने प्रश्न गर्दै ‘मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण खुलाई लिखित प्रमाणसमेत राखी बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले उच्च सरकारी वकील कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू’ भनिएको छ ।

मनकामना ट्रेडर्सका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइराला र अर्का अधिवक्ता डिल्लीराम घिमिरेले बहसपैरवी गरेका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले आफू र आफ्ना निकायका कार्यालयले भारतीय भन्सारले लगाएको शिलबन्दी खोल्न नसक्ने बताइरहेका छन् । निर्यात गर्न लागिएको सुपारी साउन ८ देखि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीको परिसरमै छ ।