जीडीपीको एक तिहाइमात्र विदेशी ऋण लिन पाइने, ऋण लिने अधिकार संघीय सरकारलाई मात्रै

२०७९ भदौ, १

समाचार

काठमाडौं । वैदेशिक ऋणको सीमा तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयकमार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ सीमाभित्र रहेर वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

मंगलवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त विधेयक निर्णयार्थ पेश गरेका थिए । विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणित हुनेबित्तिकै लागू हुने जानकारी दिए । अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ । त्यहाँबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानून बन्नेछ ।

यसअघि वैदेशिक ऋणको सीमा सीधै अंकमा तोक्ने प्रचलन थियो । यसको सीमा जति पनि बढाउन सकिन्थ्यो ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण १ वर्षमै सवा २ खर्ब बढेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ सम्ममा सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण १९ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आव २०७७/७८ सम्मको तुलनामा यो २ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार १ वर्षमा नेपालले २ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यस अवधिमा ७२ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ बाह्य ऋण परिचालन गरेको छ ।

आव २०७७/७८ मा करीब ३ खर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको थियो । त्यस वर्ष सरकारले १ खर्ब ८७ अर्ब आन्तरिक र १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण थपेको थियो । यसबाट सार्वजनिक ऋणको आकार झन्डै १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । आव २०७६/७७ सम्ममा सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

प्रतिनिधिसभाले पास गरेको नयाँ विधेयकअनुसार वैदेशिक ऋणको परिचालन स्थानीय तहसम्मका आयोजनामा हुनेछ । तर, ऋण लिने अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र छ । सरकारले विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट ऋण लिन सक्छ । सरकारले साबिकको राष्ट्र ऋण ऐनलाई समेत अब सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनमा समाहित गरेको छ । अब आन्तरिक र वैदेशिक ऋण व्यवस्थापन एउटै छाता ऐनबाट हुनेछ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न र वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्य कायम गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको व्यवस्थापन गर्न ऋण तथा जमानतसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन भन्दै यो विधेयक ल्याइएको थियो ।