पशु उपचारबारे चिकित्सक र प्राविधिकहरूबीच लफडा, ६० हजार प्राविधिकविरुद्ध १५ सय डाक्टर

गणेश सुवेदी

भदौ ५, काठमाडौं । संसदबाट पशु सेवासम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै पशु चिकित्सक र पशु सेवा प्राविधिकहरूबीच पशु उपचारबारे लफडा शुरू भएको छ । 

गत साउन ३१ गते पारित भएको ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक, २०७६’ मा पशु सेवा प्राविधिकहरूले पनि पशुको उपचार गर्न पाउने व्यवस्था राखिएपछि पशु चिकित्सक र प्राविधिकहरूबीच यसबारे लफडा शुरू भएको हो । उक्त व्यवस्थाप्रति पशु चिकित्सकहरूले विरोध जनाएका छन् । हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन २०५५’ मा पशु चिकित्सकले मात्रै पशु उपचार गर्ने पाउने व्यवस्था छ । 

पशु चिकित्सकहरूको संगठन नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशन (एनभीए) महासचिव डा. अशेष भट्टराईले यो विधेयकले पशु चिकित्सक र प्राविधिकलाई एउटै टोकरीमा हालेको आरोप लगाएका छन् । ‘यो विधेयकले ३५ दिने तालिम लिएका र ५ वर्षे कोर्ष अध्ययन गरेका डाक्टरलाई एउटै स्थानमा राखेको छ’, उनले भने । विधेयकमा पशु उपचारबारे कतै पनि योग्यता अनुसारको काम नतोकिएको र तोक्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख नभएकाले यसले समस्या निम्त्याउन सक्ने उनले बताए । 

तर, पशु सेवा प्राविधिकहरूको संगठनहरू (नेपाल पशु स्वास्थ्य प्राविधिक संघ (नेल्टा), नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाईभस्टक एशोसिएशन (नेभ्ला), नेपाल एनिमल साईन्स एशोसिएशन (नासा) लगायत)ले विधेयक पशु उपचारका क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक हुने जनाएका छन् । विधेयकले दर्तावाला पशु चिकित्सक बाहेककाे जनशक्तिलाई नियमन गर्ने तथा योग्यताको आधारमा वर्गीकरण गरी कार्य जिम्मेवारी तोक्ने काममा सहज बनाएको संगठनहरूको दाबी छ । 

नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाईभस्टक एशोसिएशनका अध्यक्ष रामप्रसाद मेहेता नेपालमा पशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम प्राविधिकबाट हुने गरेकाले त्यसको वैधताको लागि विधेयक आएको बताउँछन् । ‘सबै जिल्लामा चिकित्सक छैनन्, प्राविधिकले नै काम गर्नुपर्छ । उहाँहरू (प्राविधिकहरू)ले गर्ने कामलाई कानूनी दायरामा ल्याउन परिषद् (विधेयक) चाहिएको हो,’ उनले भने ।

मेहताका अनुसार सरकारले देशभरका ६० हजार पशु सेवा प्राविधिकहरूलाई काममा खटाएकाे छ । ‘हाल पशु चिकित्सकको काम प्राविधिकले नै गर्दै आएका छन् । ‘नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५’ अनुसार यो अवैध हो,’ उनले भने । ऐन अनुसार यसरी काम गर्नेले ३ महिना जेल सजाय र ३ हजार जरीवाना वा दुवै हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । 

हाल कार्यान्वयन रहेको ऐन अनुसार करिब १५ सय पशु चिकित्सकलाई मात्र नियमन तथा दर्ता गरेको उनको दाबी छ । यस आधारमा ती चिकित्सकले मात्रै पशुको उपचार गर्न पाउँछन् । तीमध्ये आधाभन्दा बढी विदेशमा रहेकाे उनकाे दाबी छ । बाँकी केही सरकारी सेवामा छन् भने केही शहर केन्द्रित पेट्स र कुखुरापालनको क्षेत्रमा संलग्न रहेको उनले दाबी गरे । 

एनभीए र नेल्टाको दोहोरी ! 

एनभीएका महासचिव भट्टराई विधेयकले समस्या निम्त्याउने दाबी गर्छन् । ‘जसले पशु रोगको उपचार निदान र रोकथाम विषयमा अध्ययन नै गर्दैन, तिनलाई पनि पशु चिकित्सकले गर्ने कार्य, जस्तै : पशु रोगको उपचार, निदान र रोकथाम गर्ने अधिकार दिएकोले विधेयकले समस्या समाधानभन्दा समस्या सिर्जना गर्नेछ,’ उनले भने । 

नेल्टा अध्यक्ष मेहेता भने विधेयकबारे एशोसिएशनका प्रतिनिधिको सहभागितामा छलफलपछि पारित गरिएकाले बखेडा झिकेको आरोप लगाउँछन् । तर, एनभीएका महासचिव भट्टराई विधेयकबारे समितिमा गरिएका छलफलमा आफूहरूलाई सहभागी नबनाइएको र सुझावहरूसमेत कार्यान्वयन नगरिएको दाबी गर्छन् । 

नेल्टा अध्यक्ष मेहता विधेयकले योग्यता, क्षमता, अनुभव र दक्षताका आधारमा वर्गीकरण गरेकाले एनभीएले दाबी गरेजस्तो कानूनीरूपमा र कार्यगतरूपमा नबाँझिएको बताउँछन् । ‘परिषद्ले प्राविधिकहरूलाई चार तहमा वर्गीकरण गरेको छ । सोही अनुसार काम पनि विभाजन गरेको छ । त्यसकारण उहाँहरू (पशु चिकित्सकहरू)को काम र पदीय मर्यादालाई कुनै असर गर्दैन, छुँदैन,’ उनले भने । 

विधेयकमा परिषद्मा दर्ता हुन चाहने प्राविधिकहरूको योग्यताका आधारमा वर्गीकरण गरिने उल्लेख छ, जसअनुसार ‘क’ वर्गका लागि मास्टर्स वा पीएचडी गरेको, ‘ख’ वर्गका लागि स्नातक गरेको, ‘ग’ वर्गका लागि श्रेणी अनुसार ५ वर्ष अनुभव भएको वा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको, ‘घ’ वर्गका लागि १० वर्ष कार्य अनुभव भएको वा एसएलसी, जेटिए वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको र ग्रामीण पशु स्वास्थ्य तालिम लिएको हुनुपर्नेछ । 

एनभीए महासचिव भट्टराई विधेयकमा राखिएको पारभेटको नियमन, दर्ता, नवीकरण, खारेजीलगायत व्यवस्था गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गर्छन् । विधेयकमा पारभेटको नियमन, दर्ता, नवीकरण, खारेजीलगायतको काम अर्काे व्यवस्था नहुञ्जलसम्मका लागि संघमा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै विधेयक विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको नीतिविपरीत रहेको उनको दाबी छ । 

तर, नेल्टा अध्यक्ष मेहताले उक्त प्रावधान संविधानविपरीत नभएको दाबी गरे । ‘यससम्बन्धमा कृषि मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेरै सोधेको थियो । जवाफमा कानुन मन्त्रालयले देशभर गर्नुपर्ने काम संघले निर्धारण गर्ने भएकाले प्रदेशले सोही अनुसार गर्ने उल्लेख गर्ने भनेको छ,’ उनले भने । 

एनभीए महासचिव भट्टराई विधेयक लागू भए नेपालबाट हुने पशु तथा कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा समेत समस्या हुने बताउँछन् । ‘पशु तथा कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्दा निरीक्षक चाहिन्छ । त्यसकारण यसले निर्यातमा समेत समस्या आउन सक्छ,’ उनकाे दाबी छ । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस