औद्योगिक ग्राममा अर्बभन्दा बढी लगानी : घोषणा १०५,पूर्वाधार एउटैमा बनेन

हिमा वि.क.

काठमाडौं । पालिकास्तरसम्मै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले औद्योगिक ग्रामको अवधारणा अघि सारेको ४ वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । २०७५ मा कार्यविधि बनी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएयता १०५ ओटा औद्योगिक ग्राम घोषणा भए पनि अहिलेसम्म औद्योगिक पूर्वाधार भने सम्पन्न भएको छैन ।

२०७५ चैतमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधि–२०७५’ स्वीकृत गरेपछि यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा शुरू भएको थियो । त्यसयता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले घोषणा भएका ती औद्योगिक ग्राममा पहिलो किस्ताबापत १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रकम पठाइसकेको छ । पालिकास्तरसम्म औद्योगिक ग्राम विकास गर्न गाउँपालिकाको सिफारिश भएपछि मन्त्रालय (संघ)ले प्रतिग्राम १ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउँछ । सोहीअनुसार हालसम्म ती ग्राममा उक्त लगानी भएको हो ।

स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र शीप परिचालन गरेर ग्राम बनाउने घोषणा गरिएको र कार्यविधि बनेको ४ वर्ष हुँदै गर्दा अहिलेसम्म एउटा ग्राम पनि सञ्चालनमा आएको छैन । मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले अहिलेसम्म एउटा पनि औद्योगिक ग्राम सम्पन्न नभएको बताइन् । ग्राम बन्ने स्थानका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपरे पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा बढी समय लाग्दा ग्राममा औद्योगिक पूर्वाधार बनाइसक्न समय लागेको उनले स्पष्ट पारिन् ।

‘ग्राम सरकारी जग्गामा बनाउने भएकाले अधिग्रहणको समस्या भएन,’ पौडेलले भनिन्, ‘कतिपय डीपीआरमा हामीले दिने रकमभन्दा बढी लागत देखाइएको हुन्छ, अहिले भएको ढिलासुस्तीको मूल्यांकन गरेर छिटै ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गर्नेछौं ।’ मुलुकका ७५३ ओटै पालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ । ग्रामहरूमा पूर्वाधार निर्माणको कार्यले गति लिन भने सकेको छैन ।

ग्राम बनाउने अवधारणा शुरू भइसकेको र सयभन्दा बढी ग्राम घोषणा भएको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षदेखि औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । सबै ७५३ ओटै पालिकामा ग्राम सञ्चालन गर्ने भनिएअनुसारै ग्राम घोषणा भएको भन्दै उनले यो वर्ष भने कमभन्दा कम ग्राम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनलाई बढी जोड दिने बताइन् । गतवर्ष ५० ओटा ग्राम घोषणा गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा २० ओटासम्म घोषणा गर्ने र यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता मात्रै दिने उनले बताइन् ।

उनका अनुसार एउटा औद्योगिक ग्रामका लागि सरकारले अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउनेछ । पहिलो चरणमा १ करोड रुपैयाँ बजेट सरकारले उपलब्ध गराइसकेको हो । यद्यपि कतिपय ग्राममा पूर्वाधारको विकास तथा भएको प्रगतिका आधारमा थप किस्ता उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार ग्राममा सामान्य सुविधातर्फ प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था, उत्पादित वस्तु प्रदर्शनी तथा विक्री कक्ष र पार्किङ हुनुपर्नेछ ।

यसैगरी औद्योगिक ग्रामको प्रवेशद्वार, सीमा पर्खाल, पहुँचमार्ग र ग्रामभित्रको मुख्य तथा सहायक मार्ग, पैदलमार्गदेखि प्लट, विद्युत् प्रसारण लाइनका साथै ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था, खानेपानी, गोदाम, पानी, भूमिगत ढल निकासजस्ता पूर्वाधार ग्राममा बनाउनुपर्ने हुन्छ । यी पूर्वाधार अहिलेसम्म कुनै पनि ग्राममा सम्पन्न भइसकेका छैनन् ।

यी पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले उक्त रकम उपलब्ध गराउने हो । भदौ २ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेशमा ग्राम घोषणा भएका छन् । उक्त प्रदेशमा २८ ओटा ग्रामका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा छन् । उक्त प्रदेशमा हालसम्म जम्मा ७ ओटा ग्राम घोषणा भएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]