जयनगर–जनकपुर रेल : ५० हजारले हुने काममा ३ लाख खर्च

हिमा वि.क.

काठमाडौं । जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले भारतबाट दुई थान रेल किनेर ल्याएको २ वर्ष हुन लाग्यो । २०७७ असोज पहिलो साता जनकपुर आइपुगेका ती रेललाई १९ महीना त्रिपालले छोपेर राखियो । ३५ किलोमीटर रेलमार्ग तयार गरेर रेल ल्याइए पनि आवश्यक कानूनको अभावमा तिनलाई गुडाउन १९ महीना पर्खिनु परेको थियो ।

रेलसम्बन्धी कानून नहुँदा रेलवे कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति भर्ना लिने काममा पनि समस्या आयो । कानूनी अवरोध हटाउन तेस्रोपटकसम्म अध्यादेश ल्याएर गत चैतमा रेल सञ्चालन शुरू गरिएको छ । तर, यसबीचमा जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत अन्य पूर्वाधार तयार नगर्दा नेपालले भारतीय रेल कम्पनी कोंकण रलवे कर्पोरेशन लिमिटेडलाई वार्षिक ४८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

रेल चलाउन भारतबाट ल्याइएका कर्मचारीको तलब भत्ता, मर्मतसम्भार र सिग्नल परिवर्तनका लागि उक्त रकम कोंकणलाई बुझाउनुपर्ने स्थिति रहेको हो । जबकि सरकारले बेलैमा आवश्यक तयारी गरेको भए यी सबै काम नेपालमै हुन्थ्यो । करोडौं रुपैयाँ स्वदेशमै रहन्थ्यो । नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडमार्फत सरकारले ती कामका लागि ४८ करोड रुपैयाँ कोंकणलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

कोंकणबाट आएका इन्जिनीयरलाई न्यूनतम प्रतिव्यक्ति मासिक ३ लाखदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म कम्पनीले भुक्तानी गर्छ । सोही कम्पनीमा स्वदेशी इन्जिनीयरले सरकारी स्केलअनुसार मासिक ४०/५० हजार रुपैयाँ तलबमा काम गरिरहेका छन् ।

स्वदेशमै तालीमको व्यवस्था गरी जनशक्ति तयार नगर्दा नेपालले कोंकणका २६ इन्जिनीयर, चालकलगायत कर्मचारीलाई वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । रेल मर्मतसम्भारमा योभन्दा पनि बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले मर्मतसम्भार शीर्षकमा वार्षिक १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुने बताए । उनका अनुसार सिग्नल परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । अन्य शीर्षक र करसहित सरकारले करीब ४८ करोड रुपैयाँ कोंकणलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

मर्मतसम्भार, कर्मचारी, वर्कशपलगायतमा खर्च हुने रकम घटाउन वर्कशप र प्राविधिक जनशक्ति स्वदेशमै तयार गर्नुपर्ने कम्पनीका इन्जिनीयर रवीन्द्र साह बताउँछन् । भारतलाई दिने रकम बचत गर्न जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने र वार्षिक १० करोड आम्दानी गरेमा रेल चलाउन पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ ।

महाप्रबन्धक झाले हालसम्म कोंकणलाई भुक्तानी गर्न जम्मा १४ करोड रुपैयाँ आएको बताए । बाँकी रकम अझै अर्थ मन्त्रालयबाट नआएको उनको भनाइ छ ।

संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले बुधवार आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले पनि रेल सञ्चालनमा समस्या भएको स्वीकारे । ‘८/१० वर्ष रेलमा काम भएन, त्यहाँका कर्मचारी हटाइयो,’ उनले भने, ‘नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न प्रक्रिया अधिक लामो भयो । अहिले लोकसेवा परीक्षाका लागि पाठ्यक्रमको तयारी गरिएको छ ।’

अचेल कम्पनीले रेलको टिकट विक्रीबाट दैनिक करीब २ लाख १० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ । टिकट विक्रीबाट वार्षिक ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । कोंकणलाई दिने ४८ करोडबाहेक कम्पनीका स्वदेशी कर्मचारीको तलब, भत्तालगायतमा ३ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । रेलको इन्धनमा वार्षिक २ करोड रुपैयाँ खर्च कम्पनीको भनाइ छ ।

रेल सञ्चालनमा आफ्नै कर्मचारी नहुँदा र मर्मतसम्भारलगायत काममा पनि कोंकणकै भर पर्नु पर्दा अहिले अत्यधिक खर्च देखिएको छ । जनकपुरमा प्रशस्त जग्गा छ । यसलाई प्रयोग गर्न सके पनि खर्च धान्न सकिने सचिव सिग्देलको भनाइ छ । उनका अनुसार मालसमान ढुवानी गर्ने कार्गाे रेल नचलाउँदासम्म कम्पनी नाफामा जाँदैन । अहिलेको यात्रुवाहक रेलबाट कार्गाे सेवा दिन मिल्दैन ।

मालसामान ढुवानी गर्दा दैनिक ४ लाख १० हजार आम्दानी गर्न सकिने इन्जिनीयर साहले बताए । महाप्रबन्धक झाले कार्गाे रेल र विस्तार हुने अर्काे खण्डका लागि पनि यात्रु रेल खरीद गर्नुपर्ने बताए । यस्तै फ्युल स्टेशन, वर्कशप निर्माण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरिदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रतिक्रिया [0]