सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउन गृहकार्य

विजय दमासे

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’ भन्दै तामझामका साथ शुरू गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझ प्रभावकारी बनाउन गृहकार्य थालिएको छ ।

योजना कार्यान्वयनको चौथो वर्ष चलिरहँदा कोषले नियमित योगदानकर्तालाई घातक रोग लागेमा १० लाखसम्म बेहोर्ने गरी मस्यौदा बनाउन गृहकार्य गरिरहेको छ । अहिले कोषले सञ्चालन गरिरहेका स्किममा त्यस्तो व्यवस्था छैन ।

हाल औषधि उपचारसम्बन्धी व्यवस्थामा योगदानकर्ता बिरामी भएको खण्डमा १ लाखसम्म कोषले बेहोर्दै आएको थियो । र, गर्भवती भएमा समेत केही सुविधा राखिएको थियो । अब सोही स्किमभित्र घातक रोगलाई समेत समेट्ने गरी गृहकार्य भइरहेको र यसलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याइने कोषका अधिकारीहरूले बताएका छन् । त्यस्तै, औषधि उपचारअन्तर्गत स्किमको दायरासमेत फराकिलो पार्नेगरी कोषले गृहकार्य अघि बढाएको छ । हाल योगदानकर्ताको मात्रै कोषले बेहोर्दै आएकोमा अब १ लाखसम्मको उपचारअन्तर्गत योगदानकर्ताका परिवारका ६ जनासम्मको खर्च बेहोर्ने गरी मस्यौदा बनाउने गृहकार्य भइरहेको कोषका निर्देशक विवेक पन्थीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मस्यौदा लेखनका लागि अहिले तीव्र रूपमा छलफल भइरहेको छ । ‘निजीक्षेत्र र देशभरका प्रतिष्ठानबाट आएका सुझाव समेटेर मस्यौदाको ड्राफ्ट हुँदै छ । यसलाई छिट्टै निचोडमा पुर्‍याइनेछ,’ उनले भने ।

यस्तै, कोषले छात्रवृत्ति योजनासमेत ल्याउने तयारी गरेको छ । कोषमा ३ वर्षसम्म योगदान गर्नेको हकमा छात्रवृत्ति दिनेगरी गृहकार्य अघि बढाएको पन्थीले जानकारी दिए । ‘छात्रवृत्ति कस्तालाई दिने, कति दिने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको छ । हामी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझ गतिशील बनाउन आफूहरू गृहकार्यमा जुटेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले भइरहेको मस्यौदा निर्माणको काममा निजीक्षेत्रका श्रमिक, प्रतिष्ठानका सुझावलाई अधिकतम समेट्ने तयारी छ । ‘अब आउने स्किमहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई एउटा उचाइमा पुर्‍याउन सक्नेछ,’ उनले भने ।

कोषले औषधि उपचारअन्तर्गतको सुविधाका लागि स्वचालित विद्युतीय प्रणालीमा आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न थालिसकेको छ । यसले योगदानकर्तालाई औषधिको बिल लिएर कोषसम्म धाउनुपर्ने समस्या अलि कम भएको छ ।

अहिले उपत्यकाका त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, पाटन अस्पताल र काठमाडौं मेडिकल कलेजलगायत देशभरका सयभन्दा बढी अस्पतालबाट योगदानकर्ताले विनाझन्झट स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् । यी अस्पतालमा सेवा लिन योगदानकर्ताले कोषमा योगदान गरेको नम्बरसहितको परिचयपत्र देखाएमात्र पुग्छ । यसअघि योगदानकर्ताले अस्पतालमा लाग्ने रकम आफै तिर्नुपर्थ्यो र बिल कोषमा पेश गरेपछि भुक्तानी पाइन्थ्यो । स्वचालित प्रणालीले गर्दा परिचयपत्र देखाएपछि उपचार खर्चको २० प्रतिशत रकम मात्रै बिरामीले तिर्नुपर्छ । दुर्घटनाबापतको सुविधामा शतप्रतिशत उपचार खर्च कोषबाट सम्बद्ध स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।

उपत्यकाबाहिर पनि शाखा स्थापनाको काम धमाधम चलिरहेको छ । कोषले हालै आफ्नो डिजिटल एप सार्वजनिक गरेर योगदानकर्ताको आकर्षण बढाइरहेको यसका अधिकारीहरूको दाबी छ । भदौ ११ गतेसम्म १७ हजार रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएका छन् । ३ लाख ५६ हजार कर्मचारी/कामदार यसमा सहभागी भइसकेका छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि कोष विवादमुक्त हुन भने अझसम्म सकेको छैन । अहिले पनि बैंकका तथा ठूला घरानाका कर्मचारी सहभागी भएका छैनन् । कोषले बारम्बार सहभागी हुन ताकेता दिए पनि सुविधाहरू व्यावहारिक नभएको भन्दै बैंकका कर्मचारीले एक वर्षअघि कोषविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट नै हालेका थिए । रिटमा सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ । यसले गर्दा कोषका अधिकारीहरू अहिले पनि खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । कोषमा योगदानकर्ताले जम्मा गरेको २३ अर्ब रुपैयाँ अहिले पनि प्रभावकारी रूपमा लगानी हुन सकेको छैन । धेरैजसो रकम कोषले बैंकमा राख्दै ब्याज लिने काम गरिरहेको छ । कोष अहिले पनि आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । कोषका अधिकारीहरू कर्मचारी र कार्यालय खर्च धान्न कोषले ऋणको सहारा लिनुपर्ने अवस्था अहिलेसम्म नहटेको बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]