काठमाडौं । आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिने पूर्वाधार जति गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य भयो, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्न त्यति नै सघाउ पुग्छ । व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध रूपमा पूर्वाधार विकास हुन थालेको ६ दशक भएको नेपालसँग ठूला पूर्वाधार बनाएको तथा सञ्चालन शुरू गरेको अनुभव भने कम छ । यद्यपि ढिलै भए पनि यसको शुरुआत द्रुतमार्ग र सुरुङमार्ग बनाउने कार्यबाट भएको छ ।
जल र रेल यातायात सबैभन्दा सस्तो र बहुउपयोगी पूर्वाधार मानिन्छ । तर, सडक सञ्जाल विस्तारमा फड्को मारेको नेपाल यी पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारमा सुस्त छ । भूपरिवेष्ठित देश नेपालमा अहिले सडक यातायात नै सामान ढुवानीदेखि यात्रुका लागि विकल्परहित माध्यम बनेका छन् । रेल र जल यातायात चुनावी घोषणाका विषय बनाइए । यद्यपि २०७० सालयता बन्द भएको जयनगर–जनकपुर रेलमार्गको ३५ किलोमिटर (किमी) खण्डमा २०७८ चैतदेखि रेल चलेको छ, त्यो पनि रेल ल्याएको साढे १ वर्षपछि ।
द्रुतगतिमा एक बिन्दुबाट अर्काे बिन्दुमा पुग्न सकिने गरी निर्माण शुरू गरिएको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ । २०८१ मंसिरसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको निर्माणको व्यवस्थापन गरेको नेपाली सेनाले दाबी गर्दै आएको छ । यस्तै सडक मार्गमा पहिलोपटक नागढुंगा सुरुङमार्ग बनाउने काम शुरू भएको छ । विभिन्न स्थानमा सुरुङ बनाउन अध्ययन पनि भइरहेको छ । तर, नेपालको हकमा भने तोकिएकै समयमा कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएको उदाहरण कमै भेटिन्छन् ।
तोकिएको समयभन्दा १–२ वर्ष ढिला हुनु स्वाभाविकै मानिए पनि दशकसम्म पनि आयोजना नबनेका उदाहरण प्रशस्त छन्, जसले गर्दा आयोजनाको लागत नै अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने र स्रोत जुट्याउनै हम्मे पर्ने अवस्था छ । छिमेकी देश भारतले असारमा २९६ किलोमिटर लामो द्रुतमार्ग २८ महीनामै सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, नेपालको ७२ दशमलव ५ किमीको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणमा भने वर्षौं लागिसकेको छ ।
२०६४ सालदेखि अध्ययन शुरू भएको यो द्रुतमार्ग हालसम्म सम्पन्न भएको छैन । ‘गेम चेन्जर’ आयोजना भनेर सरकारले द्रुतमार्ग जस्तै गौरवका अन्य आयोजनाको निर्माण अघि त बढाएको छ । तर, निर्माणमा अपेक्षित गति दिन सकेको छैन, जसकारण आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा पूर्वाधारले उल्लेख्य योगदान दिन सकेको छैन । द्रुतमार्गको निर्माणपछि कनेक्टिभिटी बढ्ने, आर्थिक विकासले फड्को मार्ने, रोजगारी बढ्ने र अन्ततः औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुने ठानिन्छ । आर्थिक लाभ नदिने पूर्वाधारले खासै अर्थ राख्दैन । केही वर्ष अघिसम्म जुम्लालगायत दुर्गम भेगका स्याउ बोटमै कुहिने र गाईवस्तुलाई कँुडोको रूपमा दिने गरिन्थ्यो । तर सडकको पहुँचले अहिले ती स्याउ काठमाडौंसम्म आइसकेका छन् ।
बजार पहुँच र मूल्य पाउँदा त्यहाँका किसानले व्यावसायिक रूपमै स्याउखेती गर्न थालेका छन् । पूर्वाधारले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा टेवा पुर्याएर स्थानीयलाई नै आत्मनिर्भर बनाउन सघाउने खालका पूर्वाधारमा सरकारको लगानी जरुरी छ । तर, अर्बौं लगानी गरेर बन्ने पूर्वाधार सञ्चालन तथा त्यसबाट हुने लाभ/हानिका विषयमा पनि उत्तिकै सचेत र चनाखो हुनुपर्छ । व्यवस्थित रूपमा ‘बिजनेश प्लान’ नबनाउने हो भने कालान्तरमा ती पूर्वाधारबाट लाभ लिन सकिन्न । उल्टै वर्षाैं समय लगाएर बनाइएका र ठूलो लगानी भएका पूर्वाधार उपयोगविहीन बन्ने निश्चित छ ।
नेपालले सडक कनेक्टिभिटीमा लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गरेको छ । पछिल्ला २–३ दशकमा नेपालले सडक सञ्जाल तथा पहुँच विस्तारमा उपलब्धि हासिल गरेको छ । यद्यपि गुणस्तरीय र वर्षैभरि गाडी चल्ने सडक भने कम छन् । हुम्लाबाहेक सबै जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । यद्यपि पूर्वाधार विकासमा सन्तोषजनक प्रगति भने छैन । छिमेकी देशकै प्रगति हेर्दा अरू पूर्वाधार निर्माणमा दौडिरहेका छन् भने नेपाल हिँडिरहेको छ ।
पूर्वाधार विकासको गतिलाई जुन स्तरमा अघि बढाउनुपर्थ्यो, त्यसमा कमजोरी र त्रुटि छ । सडक विभागका अनुसार हालसम्म नेपालमा १ लाख किमी सडक सञ्जाल पुगेको छ । २०१९ सालमा १ हजार २८ किमी लामो महेन्द्र (पूर्व–पश्चिम) राजमार्गको निर्माण शुरू भएको थियो । त्यसयता सडक पहुँच र विस्तारमा यो उपलब्धि हासिल भएको छ । यद्यपि गुणस्तरीय र सुरक्षित सडक निर्माणमा चुनौती छ । सडक सञ्जाल विस्तारमा उपलब्धि हासिल गरे पनि वर्षभरि गाडी कुद्ने सडक ५० हजार किमी हाराहारीमा मात्र छ । बाँकी ५० हजार किलोमिटर सडक हिउँदमा मात्रै प्रयोगयोग्य छन् ।
यता, दशकौं वर्षअघि नै भएको १०० किमी रेलमार्गमध्ये ३५ किमी जनकपुर–जयनगरमा रेल चलिसकेको छ । यस्तै, हवाई पूर्वाधार पनि यो वर्ष थपियो । एक मात्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल (त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल)बाहेक अहिले गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनेर सञ्चालनमा आइसकेको छ । यस्तै पोखराको क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि छिट्टै सञ्चालनमा आउँदै छ । सडक पुगेपछि मात्र विकास हुन्छ र डोजरले मात्र सडक बन्छ भन्ने मानसिकता अझै पनि छ । आम मानिसदेखि राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदले पुल र सडक निर्माणलाई खासै महत्त्व दिएको पाइँदैन । यद्यपि चुनावी एजेण्डामा भने जल, रेल, सुरुङमार्ग, फ्लाईओभर जस्ता विषयले प्रवेश पाएकै हुन्छ ।
सडकको लम्बाइ होइन, त्यसले स्थानीय उत्पादनदेखि बजारसम्मको पहुँच, आवतजावतमा पार्ने प्रभावका विषयमा पनि हेरिनुपर्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि पूर्वाधार सेतु मानिन्छ । त्यस्ता पूर्वाधार दिगो हुन जरुरी छ । शहरी जनसंख्या बढेसँगै उपभोग पनि सोही मात्रामा बढ्छ । यसलाई पूर्ति गर्न स्वदेशमै उत्पादन बढाउनुपर्छ । त्यसलाई सहज मात्रामा बजारसम्मको पहुँचका लागि पूर्वाधार बनाइनुपर्छ । लगानी पनि त्यतै लक्षित गरिनुपर्छ ।
विश्वमा द्रुतगतिका रेल प्रयोगमा छन् । सम्भव भएका स्थानमा रेलको विकास गर्नुपर्छ । धेरै खर्चिलो हुने ठाउँमा बनाउन सकिँदैन । तर, पनि हामीले तराईमा पूर्व–पश्चिम रेल, बोर्डरदेखि पूर्व–पश्चिम रेलसम्म जोड्ने लिंक, वीरगञ्ज–काठमाडौं र काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालले काठमाडौं–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग बनाउन सकेको भए पनि निकै फरक पथ्र्याे । सुरुङमार्ग निर्माणमा पनि पछाडि परेका छौं । नेपालको भूगोलअनुसार पनि सुरुङमार्ग निकै आवश्यक भइसकेको छ ।
सडक विस्तार तथा पहुँचले अहिले सडकहरू लामो र अग्ला डाँडा पार गर्नुपरेको छ । यसले इन्धन, समय र लागत बढेको छ । सुरुङमार्गमा शुरूमा बढी लागत लागे पनि कालान्तरमा लाभदायी हुन्छ । अब सम्भाव्य स्थानमा सुरुङ बनाएर राजमार्गको लम्बाइ र रेलमार्गको दूरी घटाउन सक्नुपर्छ । साथै द्रुतमार्ग बनाउन पनि ढिला भइसकेको छ । यी र यस्ता खाले पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने खालका पूर्वाधार बनाउने विषयलाई सरकार तथा नीति निर्माताले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास, पर्यटन, जलविद्युत्को विकासदेखि स्थानीयको कृषिउपज बजारसम्म ल्याउन गुणस्तरीय सडक आवश्यक पर्छ । त्यसैले भएका सडकलाई गुणस्तरीय, सुरक्षितका साथै छिटो पुग्न सक्नेगरी लगानी गर्नुपर्छ । साथै बजेटमा समेत आएको जलमार्ग र चीन–भारत जोडिने रेलमार्गको काम शुरू गर्न ढिलाइ गरिनु हुँदैन, जसले गर्दा छिटो अवधिमै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्न सघाओस् ।