औद्योगिक पूर्वाधार आफै बनाए ७५% सम्म शोधभर्ना,कार्यविधि आउनु सकारात्मक तर कार्यन्वयनमा भने संका : व्यवसायी

हिमा वि.क.

भदौ २०, काठमाडौं । तीन क्षेत्रका उद्योगले आफ्ना प्लान्टसम्म पुग्न आवश्यक औद्योगिक पूर्वाधार बनाएमा सरकारले शोधभर्ना दिने भएको छ । तारे होटेल, सिमेन्ट र फलाम उद्योग स्वयम्ले उद्योगसम्म पुग्ने पहुँच सडक र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरेको खण्डमा लागतको ७५ प्रतिशतसम्म सरकारले शोधभर्ना दिने गरी कार्यविधि आएको छ ।

सरकारले उद्योगसम्म पुग्ने सडक, खानेपानी, बिजुली, ढलजस्ता आधारभूत पूर्वाधार बनाइदिने चर्चा चलिरहेका बेला उसले लगानीकर्तालाई नै त्यस्ता पूर्वाधार बनाउन प्रोत्साहित गर्ने गरी कार्यविधि ल्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा गरिएको व्यवस्था चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० देखि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।  

मन्त्रालयले ‘औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा शोधभर्नासम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ लागू गरेको छ । त्यसअनुसार शोधभर्ना भुक्तानी गर्ने भन्दै मन्त्रालयले लगानीकर्ता तथा उद्योगीलाई कात्तिक मसान्तभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह पनि गरेको छ । 

गत आवको बजेटको बुँदा नम्बर १९० मा तारे होटेल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँचमार्ग (सडक) र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयम्ले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

गत आवमै यस्तो योजना ल्याए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले गतवर्ष तीनओटा सिमेन्ट उद्योगले शोधभर्नाका लागि प्रस्ताव गरेको जानकारी दिइन् । तर, गतवर्ष शोधभर्ना भुक्तानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यो वर्ष अहिले प्रस्ताव गर्ने र पहिला आवेदन दिने दुवैलाई शोधभर्ना भुक्तानी गर्ने कार्यक्रम छ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार अहिले सिमेन्ट, होटेल र फलाम उद्योगलाई मात्रै यस्तो सुविधा दिइनेछ ।

‘सरकारले उद्योगसम्म पुग्नका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार बनाउँदा समय लाग्यो,’ पौडेलले भनिन्, ‘उद्योगी आफैले बनाउँदा छिटो बन्ने र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि छिट्टै सकिने भएकाले लागतको मूल्यांकन गरेर बढीमा १० करोड रुपैयाँसम्म शोधभर्ना दिइनेछ ।’ उक्त कार्यविधिमा पनि उद्योगबाट निर्माण हुने औद्योगिक पूर्वाधार संरचनाको शोधभर्ना रकम उक्त रकमभन्दा बढी नहुने उल्लेख छ । 

पहुँचमार्ग तथा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न इच्छुक उद्योगी वा लगानीकर्ताले उद्योगको उत्पादन क्षमता, रोजगारी संख्या, वार्षिक कारोबार, औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माणको आवश्यकता तथा औचित्य, प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन, प्रारम्भिक इन्जिनीयरिङ प्रारूप, वातावरणीय अध्ययन, कार्यान्वयन योजना, लाभान्वित हुने व्यक्ति तथा संस्था, संरचना सम्पन्न हुने समयावधि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगबीच सम्पन्न ग्रीड कनेक्सन सम्झौता जस्ता कागजात मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सरकारले गतवर्ष नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय अहिले भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनु राम्रो पक्ष रहेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोखरेलले बताए । सरकारले बनाइदिने पूर्वाधार बहुवर्षे ठेक्कामा जाने र अन्य प्रक्रिया स्वीकृतिका लागि निकै समय लाग्ने अवस्थाबीच यस्तो कार्यविधि आउनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । ‘यसले गर्दा उद्योग आफैले छिटो र गुणस्तरीय पूर्वाधार बनाउन सक्छन्,’ पोखरेलले भने, ‘शोधभर्ना भने समयमै र छिटै दिनुपर्छ ।’

यस्तै, होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले सम्भाव्य स्थानमा लगानीकर्ता जानका लागि प्रोत्साहन मिलेको बताए । यद्यपि कार्यान्वयन पक्ष सधैं फितलो हुने भन्दै उनले थपे, ‘लगानीकर्ता हौसिएर पूर्वाधार निर्माणमा लाग्ने तर सरकारले टार्ने काम भने नगरोस् ।’ 

पहाडी भेगमा राम्रा पर्यटकीय गन्तव्य हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधारको पहुँच नहुँदा लगानीकर्ता उत्साहित नभएको उनको भनाइ छ । अहिले शहरी क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न जग्गाको मूल्य बढ्दा चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै उनले अब पहाडी भेगमा जान पनि प्रेरित हुने बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस