निर्यातमा नगद प्रोत्साहन तुरुन्त पाउने कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन, कुन वस्तुले कति पाउँछन् ?

हिमा वि.क.

भदौ २३, काठमाडौं । निर्यातमा सरकारले दिँदै आएको र यसपालिदेखि दिने भनेको नगद प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) सम्बद्ध निर्यातकर्ताले तुरुन्त पाउने गरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । 

मन्त्रालयमा बुधवार भएको निर्यातकर्ता व्यवसायी तथा सरोकारवालासँगको छलफलमा अर्थसचिव र राजस्व सचिवलाई मन्त्री शर्माले कार्यविधि सहज बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी भने अर्थको नभई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी अर्थमा पठाइसकेको जानकारी दिए । 

कार्कीका अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा १ साताअघि नै अर्थमा पठाइसकेको छ । अर्थमन्त्रीले भने जस्तै प्रोत्साहन रकम चाँडै नै दिने गरी कार्यविधि बनेको पनि उनले बताए । ‘आजको भोलि त नहोला तर छिटो दिने गरी कार्यविधिको मस्यौदा बनेको छ,’ सहसचिव कार्कीले भने, ‘दुईओटै मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको प्राथमिकतामा परेको विषय भएकोले कार्यान्वयन पनि छिट्टै हुनेछ ।’ 

कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी अर्थमा पठाइसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको  भनाइ

अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा केही वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने घोषणा थियो । तर, कार्यविधि नबन्दा निर्यातकर्ता घोषित लाभ लिनबाट अहिलेसम्म वञ्चित छन् । 

‘मैले स्पष्ट रूपमा सचिवज्यूहरूलाई भनेको छु, सरल र सहज रूपमा (इन्सेन्टिभ) प्राप्त गर्ने कार्यविधि चाहियो,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘त्यो कार्यविधि घुमाएर नपाउने खालको होइन सजिलैसित पाउने बनाउनुपर्छ । उसको पैसा भोलिपल्टै पाउने खालको बनाउनुपर्छ ।’ 

मन्त्री शर्माले मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा इन्सेन्टिभको व्यवस्था गरिने पनि स्पष्ट पारे । ‘एक प्रतिशत भ्यालू एडिशनलाई पनि त्यही र अर्कोलाई पनि त्यही हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यो भ्यालू एडिशनकै आधारमा गर्नुपर्छ ।’

निर्यातमा नगद अनुदान पाउने वस्तुको संख्या ३१ पुगेको छ । यसअघि २७ वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान थियो । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत ४ वस्तु थप गरेको हो । यसअघि निर्यात मूल्यको ३ र ५ प्रतिशत अनुदान दिने गरेकोमा अब वस्तु हेरी ८ प्रतिशतसम्म दिने भएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमार्फत सिमेन्ट, क्लिंकर, स्टील र सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवा निर्यातमा पनि अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएका हुन् । 

अनुदान पाउने वस्तुको संख्या ३१ पुग्यो

निर्यातमा नगद अनुदान लिने अहिलेको प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएको व्यवसायीको गुनासो छ । साना व्यवसायीले राष्ट्र बैंकबाट अनुदान नै लिन नसक्ने गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका महासचिव दावा शेर्पा बताउँछन् । यसअघि असार अन्तिम साता आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले निर्यात गरेको १/२ वर्षसम्म पनि अनुदान लिन नसकिएको गुनासो गरेका थिए । पहुँचवालाले छिट्टै लिने तर साना व्यवसायीले सास्ती खेप्नुपरेको शेर्पाको गुनासो छ । अर्का गलैंचा उत्पादक समिकविक्रम शाहले पनि नगद अनुदान लिन गाह्रो भएको गुनासो गरेका थिए । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले निजीक्षेत्र सरकारको एक साझेदार नै भएकाले उसका समस्याको समाधान गर्ने उपायको खोजी जसरी पनि गरिने आश्वासनसमेत दिएका छन् । ‘तपाईंहरूले आफ्नो समस्या बताउनुभएको छ । तिनलाई समाधान गर्ने उपाय राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निकाल्छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो कुरा चाहिँ निजीक्षेत्रलाई समस्या वा गाह्रो नहोस् भन्ने हो । सकेसम्म तपाईंहरूलाई सहज होस् र हामीले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा होस् ।’ 

अर्थ मन्त्रालय निजीक्षेत्रको अभिभावक हो भन्दै मन्त्री शर्माले निजीक्षेत्रका गुनासा सुन्ने र जति सक्दो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा व्यवस्था गरिएको ‘इन्सेन्टिभ’ले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको बताए । उनले जुत्ता, छड तथा सिमेन्ट क्षेत्रको निर्यात क्षमता करीब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको भन्दै त्यसको ५० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्न सके पनि मुलुकको वैदेशिक व्यापारघाटा धेरै हदसम्म कम गर्न सकिने बताए । 

‘बजेटमा उल्लेख भएका व्यवस्थामध्ये निर्यातकर्तालाई सबभन्दा बढी उत्साहित गरेको भनेको निर्यातमा नगद प्रोत्साहनले नै हो,’ उनले भने, ‘यी तीनओटा मात्र क्षेत्रको निर्यात सम्भावना ३०० अर्बको देखिन्छ । यसको ५० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्न सक्यौं भने पनि व्यापारघाटा धेरै हदसम्म कम हुन्छ । यो सम्भावना पनि छ ।’

गोल्छाले जुन मूल्यमा बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ सोही मूल्यमा मुलुकका उद्योगले पाए उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने बताए । उनले सो मूल्यमा मुलुकभित्रका उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध गराउन पनि माग गरे । 

महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजीक्षेत्रले भोग्नु परिरहेको ठूलो समस्या तरलताको रहेको बताए । उनले बजेटअनुसार मौद्रिक नीति नहुनु, ऐन संशोधन भइरहनुलगायत समस्याका कारण उद्योग संकुचनतिर गएको पनि बताए ।

अनुदान पाउने वस्तु 

प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला (क्रस्ट) र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज तथा सोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामान, मिनरल वाटर, बेसार, तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची र प्रशोधित अदुवा (हाल ५ प्रतिशत पाइरहेका) 

स्वदेशमा उत्पादित कपडा, तयारी पोशाक, गलैंचा र उनीका सामान, च्यांग्रा पश्मिना तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादन, सुनचाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, औषधि, फेल्ट, पोलिस्टर/यार्न/फाइवर भिस्कोस यार्न/एक्रेलक यार्न/कटन यार्न, तामाका सामान र फुटवेयर (हाल ३ प्रतिशत पाइरहेका) 
सिमेन्ट, क्लिंकर, स्टील र सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा (नयाँ थप भएका)
 

प्रतिक्रिया [0]