निर्यातमा नगद अनुदान न्यूनतम ४ प्रतिशत

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तु निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदानको न्यूनतम सीमा ४ प्रतिशत राखेर ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ संशोधन गर्ने मस्यौदा तयार पारेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमा गरिएको नगद अनुदान ८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने घोषणा कार्यान्वयन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधनको मस्यौदा बनाएको हो । त्यसमा निर्यातमा दिँदै आएको अनुदानको न्यूनतम सीमा ४ प्रतिशत राखिएको हो ।

मन्त्रालयले विभिन्न २९ वस्तुले अनुदान पाउने गरी कार्यविधि संशोधनको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्यात मूल्यमा नगद अनुदान पाउने सूचीमा समावेश २९ वस्तुले ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म अनुदान पाउनेछन् । बजेटमा घोषणा गरिएको सूचनाप्रविधिमा आधारित र बिजनेश प्रोसेस आउट सोर्सिङ सेवाले भने अनुदान नपाउने गरी कार्यविधिको मस्यौदा बनेको छ ।

सामूहिक ट्रेडमार्क पाउने वस्तुमा नगद अनुदानको अंश बढ्ने संकेत स्रोतले गरेको छ । निर्यातमा अनुदान पाउने अधिकतम सीमा ८ प्रतिशत हो ।

‘तर, हामीले वस्तु विशेषलाई ८ प्रतिशत दिने गरी कार्यविधिको मस्यौदा बनाएका छैनौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘कच्चा पदार्थको मात्रा अर्थात् भ्यालू एडिशन (मूल्य अभिवृद्धि), सामूहिक टे«डमार्क र गतवर्षभन्दा यो वर्ष निर्यात बढायो कि बढाएन जस्ता क्राइटेरियाका आधारमा अनुदानको सीमा घटबढ हुनेछ ।’

सरकारी अनुदानले निर्यात बढाउनुपर्ने र त्यसकै आधारमा ८ प्रतिशत पुर्‍याइने गरी कार्यविधि बनाइएको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए । ‘एकैपटक ८ प्रतिशत नदिने भनिएको छ, किनकि कुनै न कुनै रूपमा अनुदान प्रगतिशील हुनुका साथै निर्यात पनि बढाउने खालको हुनुपर्‍यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, बजेटमा भनिएको सेवा निर्यातमा नगद अनुदान दिने भनेर प्रस्ताव गरिएको छैन ।’ बजेटको आशय त्यस्तो नपाइएको ती वस्तुलाई अनुदानको सूचीमा नराखेको तथा अनुदान वस्तुलाई मात्रै दिने गरी कार्यविधि तयार गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको कार्यविधिमा वस्तु निर्यातमा ५० प्रतिशतको भ्यालू एडिशन देखिएमा ५ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने व्यवस्था छ । तर, भ्यालू एडिशन घटेर ३० प्रतिशत भएमा नगद अनुदानको सीमा पनि घटेर ३ प्रतिशत हुन्छ । ‘निर्यातको मूल्यांकनका आधारमा अनुदान पाउने र अनुदान पाए पनि कम/बढी भ्यालू एडकै आधारमा गरिन्छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा स्रोतले भन्यो ।

वैदेशिक व्यापारघाटा उच्च हुँदै जाँदा सरकारले निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादन बढाउने उद्देश्यले अनुदान दिँदै आएको छ । चालू आवको बजेटमा उल्लेख भएका ६ वस्तुमध्ये सूचनाप्रविधिमा आधारित र बिजनेश प्रोसेस आउट सोर्सिङ सेवाले नगद अनुदान नपाउने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

हाल नेपालबाट निर्यात हुने प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला (क्रस्ट) र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज तथा सोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामान, मिनरल वाटर, बेसार, तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची र प्रशोधित अदुवाले नगद अनुदान पाउँछन् ।

यस्तै स्वदेशमा उत्पादित कपडा, तयारी पोशाक, गलैंचा र उनीका सामान, च्यांग्रा पश्मिना तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादन, सुनचाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, औषधि, फेल्ट, पोलिस्टर/यार्न/फाइवर भिस्कोस यार्न/एक्रेलक यार्न/कटन यार्न, तामाका सामान र फुटवेयरले पनि अनुदान पाइरहेका छन् । सिमेन्ट, क्लिंकर, स्टील पनि यो वर्षदेखि अनुदान पाउने सूचीमा परेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]