भारतलेको नीतिले नेपाली उद्योग प्रभावित, नेपाल निकासी हुने धान चामलमा शुल्क नलगाउन निजीक्षेत्रको आग्रह 

ओमप्रकाश खनाल

भदौ २६,वीरगञ्ज । भारतले धान र चामल निकासीमा लगाएको शुल्क र कनिका निर्यात प्रतिबन्धले नेपालको उद्यम व्यापारदेखि आम मानिसको भान्छासम्म प्रभावित हुने दाबी निजीक्षेत्रले गरेको छ । भारतले लिएको नीति कम्तीमा नेपालका लागि लागू नगर्न स्वदेशी उद्यमीले आग्रह गरेका छन् । 

उद्योगी व्यापारीले यसका लागि भारत सरकारसँग तत्काल प्रभावकारी पहल गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । चामल उत्पादन र आयातको केन्द्र मानिएको बरा–पर्साका उद्योगी व्यापारीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । 

भारतको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व विभागले गत बिहीवार एक सूचना निकालेर धान र चामलको निर्यातमा २० प्रतिशत शुल्क तोकेको छ । कनिका निकासीमा भने प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । लगत्तै शुक्रवार बारा र पर्साका उद्योगपति व्यापारीको प्रतिनिधिमूलक संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले पत्रकार सम्मेलन गरी भारतीय नीतिले नेपालमा पर्ने समस्याको तत्काल निकास खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो । 

‘केही समयअघि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अहिले धान र चामल निर्यातमा २० प्रतिशत निकासी शुल्क लगाएको छ । कनिकाको निकासी त प्रतिबन्धित नै भयो । यसले नेपाली खाद्यान्न उद्योग नराम्ररी प्रभावित हुनेछन्,’ संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले भने । भारतले समयसमयमा गर्ने नीतिगत हेरफेरबाट नेपाली उद्योगी व्यवसायी र आम जनता प्रभावित हुने गरेको उनले बताए । 

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै भारतबाट ५ लाख २० हजार टन चामल र साढे ५ लाख टन धान आयात भएको संघले बताएको छ । सोही अवधिमा ५० हजार टन कनिका आयात भएको थियो । भारतले निकासी नियन्त्रणको अभिप्रायले लगाएको शुल्कका कारण अब धान, चामल र कनिकाको मूल्य वृद्धि हुने उद्यमीले बताएका छन् । कनिकाको आयात महँगो भएपछि मदिरा उद्योग समस्यामा पर्ने संघको भनाइ छ । ‘भट्टीमा आधारित उद्योगले भुस आयात गर्छन् । यस्ता उद्योगमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ,’ गुप्ताले भने । 

धान, चामल, गहुँलगायत खाद्यान्नमा भारतमाथिको निर्भरता बढिरहेको अवस्थामा भारतको यो नीतिले नेपालमा यस्ता वस्तुको मूल्य आकाशिने दाबी उद्यमीले गरेका छन् । 
भारतको पछिल्लो नीतिले चामलको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने चामल आयातकर्ता सगरमाथा एग्रो ट्रेडिङका सञ्चालक श्यामसुन्दर रुंगटाको दाबी छ । 

भारतले निकासीमा लगाएको शुल्क कम्तीमा नेपालका लागि हटाउन आग्रह गरिनुपर्ने रुंगटाको आग्रह छ । त्यो सम्भव नभए सरकारले आयातमा लिने भन्सार महसुल केही समयका लागि हटाएरै भए पनि उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने रुंगटाले सुझाए । 

भारत विश्वकै सबैभन्दा सस्तो धान चामल उत्पादक भएकाले यो नीतिले भारतीय क्षेत्रबाट धान चामलको अवैध ओसारपसार तीव्र हुने चिन्ता अध्यक्ष गुप्ताको छ । यसबाट सरकारको राजस्वसमेत गुम्ने उनले बताए । 

नेपालमा सञ्चालित सानाठूला गरी करीब २ हजार ५०० चामल उद्योग बन्द हुने र उपभोक्ताले महँगीको भारी बोक्नुपर्ने उद्यमीले बताए । ‘सरकारले भारतलाई कम्तीमा नेपालका लागि सो नीति लागू नगर्न आग्रह गर्नुपर्छ,’ गुप्ता भन्छन् ।

प्रतिक्रिया [0]