रेलमार्गमा समस्यै समस्या

कोंकणसँगको सम्झौता सकिँदै, आन्तरिक तयारी छैन

हिमा वि.क.

काठमाडौं । जनकपुर–जयनगर र जनकपुर–कुर्था–बर्दीबास–निजगढ रेलमार्ग खण्डमा विभिन्न समस्या रहेको पाइएको छ । निर्माणमा खटिने कामदारले समयमै भुक्तानी नपाउनेदेखि ट्र्याकबेड निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग र रेलवेको उचाइले गर्दा जग्गा अतिक्रमण भएको लगायत समस्या देखिएको छ ।

भदौ पहिलो साता जनकपुर–जयनगर र जनकपुुर–कुर्था–बर्दीबास–निजगढ खण्डको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको प्रतिवेदनले एक दर्जनभन्दा बढी समस्या देखाएको हो । बर्दीबासमा पुल बनाउन जग्गा अधिग्रहण, रौतहटमा पर्ने २२ दशमलव ५४ किलोमीटरमा ऐलानी जग्गा, मुआब्जा वितरण र वन कटानीमा ढिलाइ जस्ता समस्या पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

सर्लाहीमा ३० किलोमीटरको ट्र्याकबेड निर्माणमा पनि ऐलानी, सामुदायिक वनजस्ता समस्या देखिएको छ । यसले निर्माणमै अवरोध भएको छ । महोत्तरीमा निर्माणाधीन १८ किलोमीटरको ट्र्याकबेडमध्ये ३ दशमलव १ किलोमीटरमा ऐलानी जग्गाकै कारण समस्या आएको छ ।

यो खण्ड निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायीले स्थानीय ससाना निर्माण व्यवसायीलाई कामको जिम्मा दिएको, ट्र्याकबेड निर्माणमा गुणस्तर परीक्षण नगरिएको र रोलरले थिच्ने काम पनि प्रभावकारी नभएको बताइएको छ ।

समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्का नेतृत्वको संसदीय टोलीले भदौ ५, ६ र ७ गते यो खण्डको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । रेलमार्गको काम बीचैमा छाडिदिँदा गुणस्तरमा ह्रास आएको, कामदारले समयमै ज्याला भुक्तानी नपाएको, निर्माण सामग्री समयमै सहज रूपमा नपाएको जस्ता समस्या पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यस्तै रेलमार्गबाट पानी निकास गर्ने कल्भर्ट निर्माणमा ध्यान नदिएको, दायाँबायाँका खेतीयोग्य जमीन र बस्ती डुवानको समस्या पनि देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले आइतवार सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमा निर्माण सामग्री गुणस्तरीय नभएको र रोलरले थिच्ने कार्य प्रभावकारी नभएको उल्लेख छ ।

जनकपुर–जयनगर र जनकपुर–कुर्था–बर्दीबास–निजगढ खण्ड ७३ दशमलव ६४ किलोमीटरमा अहिले काम भइरहेको छ । यसमध्ये २०७८ चैतदेखि जनकपुर–जयनगर खण्डको ३५ किलोमीटरमा रेल सञ्चालन भइरहेको छ । रेल सञ्चालनमा आए पनि आवश्यक तयारीमा सरकार चुकेको छ । आन्तरिक तयारी बलियो नहुँदै रेल चलाउँदा र रेल ल्याएको लामो अवधिसम्म पनि दरबन्दीदेखि अन्य पूर्वाधारमा ध्यान नदिँदा रेल सञ्चालन महँगो भएको छ ।

अहिलेसम्म नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि स्वीकृत भएको छैन । १ वर्षसम्म रेल सञ्चालनका लागि भएको सम्झौताअनुसार रकमको सुनिश्चितता पनि सरकारले गरेको छैन ।

नेपालले जनशक्ति तयार नगर्दासम्म भारतीय जनशक्तिले नै चलाउने भनी २०७८ पुस १४ गते भारतीय कम्पनी कोंकण रेलवे कर्पोरेशन लिमिटेडसँग सम्झौता गरिएको छ । उक्त सम्झौता सकिन ४ महीना बाँकी हुँदासमेत नेपालले न त जनशक्ति तयार परेको छ, न आवश्यक दरबन्दी नै स्वीकृत गराएको छ । समितिको प्रतिवेदनले समेत ४ महीना बाँकी रहेको अवस्थामा आगामी दिनमा कसरी रेल चलाउने भनेर स्पष्ट योजना नभएको उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले कोंकणलाई दिने ४८ करोड रुपैयाँसहित चालू आर्थिक वर्षको बजेट नै स्वीकृत नभएको बताए । उनले कम्पनी तथा रेललाई चाहिने दरबन्दी स्वीकृृति र आगामी दिनमा कसरी चलाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

रेल विभागका एक अधिकारीले भने नेपालले उक्त रेल चलाउने विषय जटिल नै भएको उल्लेख गरे । ‘जनकपुर–जयनगर खण्डमा रेल कसरी चलाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म ठोस योजना छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘कोंकणसँग सम्झौता सकिए पनि पुनः सोही कम्पनीसँगै सम्झौता हुन सक्छ ।’ २०७७ असोजमा ल्याइएका रेल चलाउन जनशक्ति नभएको यथार्थबीच यो अवधिसम्म कति जनशक्ति चाहिन्छ र कति दरबन्दी खुलाउने भन्ने विषयले पूर्णता पाएको छैन ।

लोक सेवा आयोगले समेत रेल सेवाका लागि पाठ्यक्रम बनाएको छैन । दरबन्दी पनि अझै स्वीकृत नभएकाले आन्तरिक तयारीमै अझै समय लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक नियुक्तिबाट महाप्रबन्धकदेखि अन्य कर्मचारी नियुक्त हुने भएकाले पनि काममा समस्या भयो,’ उनले भने, ‘रेल नेपालीले नै चलाउन समय लाग्छ ।’ रेलवे कम्पनीको आफ्नै वर्कशप, वासिङ सेन्टर र फ्युल स्टेशन नहुँदा अत्यधिक महँगो दरमा भारतबाट सेवा लिइरहेको छ । वर्कशप, वासिङ, रेल चालकदेखि अन्य कर्मचारीका लागि नेपालले कोंकणलाई करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]