चुनाव खर्च जोहो गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सकस

विजय दमासे

काठमाडौं । आगामी चुनावका लागि खर्चको स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई हम्मे परेको छ । सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै विभिन्न वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण पछिल्लो समय सरकारको आम्दानी उत्साहजनक छैन । यसले गर्दा चुनावलगायत अन्य प्रयोजनका लागि स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सकस परेको हो ।

अहिले सरकारले दैनिक औसतमा १–२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी आम्दानी गरिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारी खर्च हेर्ने हो भने दैनिक पौने १४ अर्ब रुपैयाँसम्म छ । गत शुक्रवार १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको सरकारले ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारको आम्दानी र खर्च गर्ने अनुपात नमिल्दा चुनावका लागि स्रोत जुटाउन सजिलो नभएको अर्थकै अधिकारी स्वीकार्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका वित्त सल्लाहकार डा. शालिकराम पोख्रेल आयातमा गरिएको कडाइले सिंगो प्रणालीलाई नै असर गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘आयात प्रतिबन्धले आत्मनिर्भर बनाउन त सहयोग पुग्ने देखिन्छ तर हामी आयातमै बढी निर्भर भएकाले राजस्वमा कमी आएर हामीलाई चुनौती
थपिएको छ ।’

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेपछि सरकारले गत मङ्सिरदेखि आयातमा कडाइ गर्न थालेको हो । आयातमा कडाइको असर भन्सारबाट संकलन हुने राजस्वमा परेको छ । आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका १० वस्तुमध्ये ६ वस्तुको आयात भदौ दोस्रो सातापछि खुला गरेकाले राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अर्थका अधिकारीहरूको आकलन छ ।

सल्लाहकार पोख्रेलका अनुसार पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम्तीमा ८ महीनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसले पनि चुनावी खर्च धान्न र सिंगो सिस्टमलाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ ।

सरकारले चुनावका लागि प्राविधिक सहयोगका नाममा खर्च जुटाउन दातृ निकायसमेत गुहारेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विदेशी अधिकारीहरूसँगको भेटमा चुनावका लागि सहयोग गर्न विभिन्न तवरले आग्रह गरेका छन् ।

विभिन्न दातृ निकायसहित छिमेकी मुलुकहरूलाई औपचारिक रूपमै सहायताका लागि आग्रह गरे पनि आश्वासन मात्रै आएको अर्थ स्रोतले बताएको छ । सहायता आउने/नआउने निधो छैन । अधिकारीहरूका अनुसार यसअघिका चुनावमा भारत, चीनसहितका देशबाट सहयोग प्राप्त भएको थियो ।

चुनावमा कति खर्च लाग्छ ?
सरकारले तोकेकै मितिमा प्रदेश र संघको चुनाव गर्न निर्वाचन र सुरक्षातर्फमात्रै १८–२० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च लाग्ने अर्थको अनुमान छ । उक्त स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाबमा अर्थ मन्त्रालय छ ।

मङ्सिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि मात्रै १० अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गर्ने तयारीमा अर्थ लागेको छ । तर, आयोगले ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम मन्त्रालयसँग मागेको छ ।

सुरक्षा निकायलाई पनि अर्थले १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सवारीसाधन खरीदका लागि दिने गरी खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिसकेको छ । यस्तै निर्वाचन प्रयोजनका अन्य कार्यका लागि ७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ दिने गरी स्रोतको जोहो गर्न थालिएको अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका एक उच्च
अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालयले सबैले मागेजति रकमभन्दा पनि कति खर्च लाग्छ त्यसका आधारमा स्रोत सुनिश्चित गर्न लागेको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]