पर्वत । पर्वतका किसानले बाली बीमामा कम चासो दिएको पाइएको छ । जिल्लामा पशुपन्छी बीमामा किसानको आकर्षण भए पनि बाली बीमामा न्यून आकर्षण रहेको पाइएको हो । बाली बीमाका लागि विनियोजित बजेट जिल्लाबाट फिर्ता हुने गरेको छ ।
जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा बाली बीमाका लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट आएकोमा ८४ हजार मात्र खर्च हुन सकेको छ । वार्षिक प्रगति, समीक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा केन्द्र प्रमुख मनीता थापाले मौरी, सुन्तला र अलैंची खेतीको बीमाका लागि मात्रै खर्च भएको बताइन् । अलैंचीको बीमामा १४ हजार, मौरीमा १३ हजार र सुन्तलाको बीमा गरेबापत ५९ हजार खर्च भएको उनले जानकारी दिइन् ।
खाद्य बालीको बीमा प्रक्रिया झन्झटिलो हुने, क्षति भएको बालीको बीमा रकम पाउन सहज नहुने, बीमाका कागजात जुटाउन समस्या हुनेलगायत कारण किसानहरू बालीको बीमामा आकर्षित नभएको कृषि ज्ञान केन्द्रको बुझाइ छ । ‘पशुपन्छी बीमामा मानिसको बीमा गरेको जस्तै सजिलो प्रक्रिया छ, थापाले भनिन्, ‘तर बालीतर्फको प्रक्रिया जटिल र झन्झटिलो भएकाले बीमा गर्न किसान अनिच्छुक देखिन्छन् ।’
हरेक बालीको कृषि प्राविधिकले मूल्यांकन गर्नुपर्ने तर बीमा कम्पनीसँग कृषि प्राविधिक नहुने भएकाले ज्ञान केन्द्रले मूल्यांकन गरिदियोस् भन्ने किसानको अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । धान, कोदो, गहुँ, जौ, तरकारीलगायत बाली लगाएको १० दिनभित्रै बीमा गर्नुपर्ने प्रावधानले समस्या भइरहेको फलेवास–४ का किसान थानेश्वर भुसालले बताए । बाली बीमामा बीमांक रकमको ५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । त्यसको ८० प्रतिशत संघीय सरकारले बेहोर्छ । बाँकी २० प्रतिशत रकम कृषि ज्ञान केन्द्रले उपलब्ध गराउने कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कृषि प्राविधिक कामना न्यौपानेले क्षति भएपछि कृषकले निवेदन पेश गर्दा विभिन्न बहानामा कागजातको समस्या देखाउने, क्षतिको दोषी कृषकलाई नै बनाउनेलगायत कारणले पनि किसान समस्यामा पर्ने गरेको बताइन् । ‘किसानले कतिपय अवस्थामा प्रक्रिया नबुझी बीमा गरेकाले पनि समस्या भएको छ,’ उनले भने । एउटै प्लटमा एकै वर्षमा ३–४ प्रकारका बाली लगाउनुपर्ने र ती बालीको फरक–फरक बीमा गराउँदा एकै वर्षमा ३–४ पटक नै बीमा कम्पनीमा धाउनुपर्ने बाध्यताले पनि बाली बीमा सफल हुन नसकेको बताइएको छ । पर्वतमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका लागि अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई अनुमति दिइएको छ । उक्त कम्पनीले पर्वतका लागि हालै कृषि प्राविधिक कर्मचारी राखेकाले बीउ उत्पादक सहकारीलाई अनिवार्य रूपमा बीमा गर्न भनिएको केन्द्र प्रमुख थापाले बताइन् ।