नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको कदमले तरंग

विजय दमासे

काठमाडौं । संसद्ले दोस्रोपटक पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणित नगरेपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ ।

संविधानमा तोकिएको अवधिमा राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणित नभएपछि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनदेखि सत्तारूढ गठबन्धनका दलसम्मले भण्डारीको चर्को आलोचना गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कदममा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले मौन समर्थन प्रकट गरेको छ ।

उपराष्ट्रपति पुनबाट संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराबाहिर जाने छूट नभएको प्रतिक्रिया आएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक संसद्बाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उपराष्ट्रपति पुनले बुधवार विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनी बृहत् जनआवाज उठिरहेका छन्, यो आवाज उठ्ने परिस्थितिको सृजना हुनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो । संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छूट छैन ।’ संविधान दिवसमा गरेको प्रतिबद्धता स्मरण गर्दै उनले संविधानको पालन र संरक्षणका लागि सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

बुधवार सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै विरोध गर्न आह्वान गरेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । राष्ट्रपतिको ‘गैरसंवैधानिक कदम’बाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको उनीहरूको ठहर छ ।

राष्ट्रपतिको कदमबाट नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमाबाबुका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित हुनुका साथै संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्यमान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिको कदम र आगामी दिनमा चाल्ने कदमबारे बुधवारै कानून व्यवसायीसँग छलफल गर्नुभएको छ । कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिको कदम गैरसंवैधानिक भन्दै त्यसविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्न सरकारले सक्ने सुझाएको स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्रपतिको कदमलाई समर्थन गर्दै एमाले निकट अनेरास्ववियुले र विरोधमा माओवादीनिकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले सडक प्रदर्शन गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कदमबाट आक्रोशित सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् । उनीहरू यसबारे निरन्तर छलफलमा भए पनि निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।

कहाँ थियो राष्ट्रपतिको असहमति ?
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार नागरिकता विधेयकका दुई प्रावधानमा राष्ट्रपतिको असहमति थियो । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले पहिलेको देशको नागरिकता त्याग्न प्रक्रिया शुरू गरेलगत्तै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको असहमति थियो । संसद्मा छलफलका क्रममा सांसद्हरूले पनि त्यस्ता महिलालाई सीधै नागरिकता दिनुको सट्टा पहिले परिचयपत्र दिएर ७ वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, बहुमतको आडमा सरकारले उक्त प्रावधान संसद्बाट पास गराएको थियो ।

दोस्रो असहमति संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको १६ वर्ष उमेर पुगेका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता लिन सक्ने प्रावधानमा थियो ।

प्रतिक्रिया [0]