ब्याजदर नियन्त्रणमा अर्थमन्त्री सक्रिय, अध्ययन गर्न भन्दै मन्त्री शर्माले बनाए उच्चस्तरीय समिति

विजय दमासे

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न प्रयास थालेका छन् । मौद्रिक नियमन तथा बजारमाथि हस्तक्षेप गर्ने राष्ट्र बैंकको अधिकार भए पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै मन्त्री शर्माले ब्याजदरका विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै उच्चस्तरीय समिति बनाएका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा बनाइएको अध्ययन समितिले ब्याजदर मात्र नभई केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका विषयमा पनि अध्ययन गर्ने र सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा थप कदम चाल्ने अर्थमन्त्री शर्माको तयारी छ ।

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट १/१ जना प्रतिनिधि सदस्य छन् । त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शबाट १/१ जना तथा नेपाल बैंकर्स संघबाट दुई जना प्रतिनिधि राखिएको अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ । 

उक्त समितिलाई ७ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ । ब्याजदरमा केकति छूट तथा राहत दिने भन्नेमा अध्ययन समितिले सिफारिश गर्नेछ । 
खुला बजार प्रणालीमा बैंकहरूले स्वचालित रूपमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने भएकाले अर्थमन्त्रीले बनाएको समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । यसरी बढेको ब्याजदरका बारेमा नीतिगत तथा मौखिक निर्देशन दिनै परे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार हो । तर, अर्थमन्त्री शर्माले यही विषयमा अध्ययन गर्न सीधै माथिबाट समिति बनाउनु कानूनसम्मत नभएको कतिपयको विश्लेषण छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदरको अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनविपरीत भएको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले ब्याजदरसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । ब्याजदरको अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयले समिति गठन गर्नु कानूनविपरीत भएको उनले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकमाथि अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने हो भने उसको स्वायत्तता खोसिने र अर्थ मन्त्रालयको विभाग जस्तो हुने खतरा छ ।’

राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने हचुवाका भरमा अर्थमन्त्रीले एक्शन लिनुभन्दा अध्ययनबाटै अघि बढ्नु राम्रो भएको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले लिएका सबै नीति ठीक हुन्छन् भन्ने छैन, अर्थमन्त्रीले जे गर्नुभएको छ, ठीक गर्नुभएको छ, अध्ययनका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ,’ थापाले भने ।

असोजदेखि लागू हुनेगरी बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका थिए । बैंकहरूले बढाएको ब्याजदरका विषयमा राष्ट्र बैंकले कुनै पनि हस्तक्षेप नगरेको भन्दै व्यवसायीले अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिएपछि मन्त्री शर्माले आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा ३/४ घण्टा छलफल चलाए । छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ललगायतको उपस्थित थियो ।

छलफलमा व्यवसायीले ब्याजदर तथा चालू पूँजी कर्जा निर्देशनको चर्को विरोध गरे । उनीहरूले बैंकहरूले जथाभावी ब्याजदर निर्धारण गरेको, अधिक ब्याज लिएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई हेरेर नबस्न आग्रह गरे । छलफलमा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले बैंकहरूले आफूखुशी ब्याजदर बढाएर उद्योगीको ढाड सेक्ने काम गरेको बताए । ‘ऋणीसँग गरेको सम्झौताविपरीत बैंकहरूले प्रिमियम र अन्य शुल्क बढाएर ऋणीको ढाड सेक्ने काम भएको छ, यो कदापि स्वीकार्य छैन,’ गोल्छाको भनाइ थियो । 

उनले यस्तो बेला नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक गुहारे । ‘यो समस्यालाई हामी सबैले मिलेर समाधान गर्नुपर्ने हो तर बैंकहरूले अवसरको रूपमा लिए,’ गोल्छाले भने, ‘यस्तो बेलामा नियामक निकायको हस्तक्षेप जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले एक्शन लिन ढिला भइसक्यो ।’ निजीक्षेत्रका छाता संगठनका अन्य प्रतिनिधिले पनि अर्थमन्त्रीलाई ब्याजदर नियन्त्रणमा उत्रन आग्रह गरे । 

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकहरूले ऋणीसँग सम्झौताविपरीत असुल गरेको प्रिमियम र अन्य शुल्क फिर्ता गराएरै छाड्ने बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ऋणीसँग सम्झौताविपरीत असुल गरेको प्रिमियम र अन्य शुल्क फिर्ता गराएरै छाड्छ,’ मिश्रले भने, ‘हामीले यो काम शुरू गरिसकेका छौं, तपाईंहरूलाई मारमा पर्न दिन्नौं ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्र बैंकले जिम्मेवार भएर कडाइका साथ नियम पालना गराउनुपर्ने बताए । छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले आफू ब्याजदर बढाउनुपर्ने पक्षमा नरहेको बताएका थिए । उनले ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्र मारमा पर्ने भन्दै सबै मिलेर त्यसलाई बढ्न नदिनुपर्ने बताए । ‘ब्याजदर नियन्त्रण गर्न अहिले गठन गरिएको समितिको सिफारिशका आधारमा हामी निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]