विद्युत् ऐन संसद्बाट फिर्ता गरेर अध्यादेश :  निजीक्षेत्रको साढे ४ वर्षदेखिको प्रतीक्षा पूरा हुँदै

अमर बडुवाल

काठमाडौं । सरकारले विद्युत् ऐन संसद्बाट फिर्ता लिएको केही समयमा नै अध्यादेश ल्याएको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताए । राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेमा निजीक्षेत्रले विद्युत् व्यापारको अनुमति पाउने बाटो खुला हुनेछ ।

सरकारले निजीक्षेत्रको माग सम्बोधन हुने गरी अध्यादेश ल्याउनु सकारात्मक भएको ऊर्जा उद्यमीहरूले बताएका छन् । निजी ऊर्जा उद्यमीहरूले सन् २०१८ मै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेल)का प्रबन्ध निर्देशक आशिष गर्गले विद्युत् व्यापारको अनुमतिका लागि साढे ४ वर्षदेखि गरेको प्रतीक्षा पूरा हुन लागेको बताए । ‘२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर साढे ४ वर्षदेखि विद्युत् व्यापारको अनुमति पर्खेर बसेका छौं,’ गर्गले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘अनुमति पाएपछि तत्काल विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा हुनेछौं ।’ 

कम्पनीले सन् २०१९ मै भारतको मणिकरण पावरसँग ५०० मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने गरी समझदारी (एमओयू) गरेको थियो । सरकारले व्यापारको अनुमति नदिँदा उक्त समझदारी कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै भारतमा विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । तर अध्यादेशमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई अनुमति दिने कुरा उल्लेख गरिएकाले अब निजीक्षेत्रले पनि यी सबै कुरामा अनुमति पाउन सक्ने नेपेलका सञ्चालक मोहनकुमार डाँगीको विश्वास छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान)का उपाध्यक्ष गणेश कार्की निजीक्षेत्रलाई व्यापारमा अनुमति दिने गरी आएको अध्यादेश स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् ।निर्वाचनको मुखैमा अध्यादेश ल्याएर अनुमति दिँदा मन्त्रीले गलत नियत राखेको सन्देश त जाँदैन भन्ने प्रश्नमा कार्कीले भने, ‘१ वर्षअघि नै अध्यादेश ल्याएर निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने तयारी ऊर्जामन्त्रीले गर्नुभएको थियो । तर, विद्युत् ऐन संसद्मा विचाराधीन भएका बेलामा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भएपछि विद्युत् ऐनलाई नै संसद्बाट पास गराउनतिर ऊर्जामन्त्री लाग्नुभएको थियो ।’

उनले अगाडि भने, ‘ऐन संसद्बाट पास नहुने अवस्था भएपछि फिर्ता लिएको र निजीक्षेत्रलाई अनुमति नदिए आगामी वर्षायाममा बढी हुने विद्युत् निर्यात गर्न कठिन हुने भएपछि अहिले अध्यादेश ल्याइएको हुनसक्छ । यसलाई सकारात्मक रूपमै लिएका छौं ।’

नेपालका अतिरिक्त नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले पनि विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति माग गरिरहेको छ । यी लगायत अहिले निजीक्षेत्रबाट ४/५ ओटा कम्पनीले विद्युत् व्यापारको अनुमति माग गरिरहेको उपाध्यक्ष कार्कीले बताए ।

नेपालमा भारतमा १३ हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार गरिरहेको मणिकरण पावर कम्पनीले १५ प्रतिशत शेयर लगानी गर्न इच्छा देखाएको थियो । अहिलेको अवस्थामा नेपेलले अनुमति पाए मणिकरणमार्फत नै ४/५ हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्न कुनै समस्या नहुने सञ्चालक डाँगीको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया [0]