मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई ९ अर्ब थान अन्त : शुल्क स्टिकर छाप्न दिने तयारी

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले मदिरा र चुरोटमा टाँस्ने अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले ९ अर्ब थान अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्ने जिम्मा भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रालिलाई दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । 

मद्रास सेक्युरिटीले पटकपटक विभिन्न ठेक्का पाए पनि समयमै काम गर्न सकेको छैन । यसले २ वर्षअघि यातायात व्यवस्था विभागको १० लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ प्रक्रिया अलपत्र छाडेर भागेको थियो । 

अन्त:शुल्क स्टिकर खरीद प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका दुईओटा मुद्दा न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको संयुक्त इजलाशले हालै खारेज गरेसँगै भारतीय कम्पनीलाई दिने गरी विभागले प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । 

विभागले ९ अर्ब थान अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइका लागि २०७६ असोज १३ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्रमा ४ ओटा कम्पनीले प्रस्ताव हालेकामा दुई कम्पनी मात्रै स्वीकृत भएका थिए । स्टिकर खरीद प्रक्रियामा छनोट भएको पहिलो कम्पनी इन्डोनेशियाको पेरुमपेरुरी थियो । त्यो कम्पनी ठेक्का सम्झौता गर्न आएन । पेरुमपेरुरीले सबैभन्दा कम प्रस्ताव गरेको थियो । उसले १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा स्टिकर छपाइ तथा आपूर्तिको प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यसमध्येको दोस्रो कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रालि हो । उक्त कम्पनी स्टिकर छपाइका लागि इच्छुक देखिएकाले विभागले उक्त कम्पनीलाई जिम्मा दिने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमातहतका निकायलाई आवश्यक पर्ने ४० भन्दा बढी प्रकारका स्टिकर सरकारले यसअघि ग्लोबल टेन्डरमार्फत विदेशमै छाप्दै आएको छ । सरकारले आयकरबाहेक वार्षिक करीब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुबाट प्राप्त गर्ने गर्छ । सरकारले स्टिकर छपाइ प्रक्रियामा आफूहरूलाई सामेल नगराई विदेशीलाई मात्रै गराएको भन्दै नेपाली कम्पनीहरूले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । 

उक्त मुद्दामा आदेश जारी गर्दै अदालतले तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेपछि अन्त:शुल्क स्टिकर खरीदको काम ४ वर्षदेखि अल्झिरहेको थियो । अहिले उक्त मुद्दा खारेज भएपछि प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो । मुद्दा मामिलाका कारण अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको काम रोकिँदा सरकारले कतिपय स्टिकर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाटै छाप्दै आएको छ ।

नेपालमा छपाइ गर्न अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड नपुग्ने भएकाले विगतदेखि नै विदेशी कम्पनीलाई बोलपत्रको माध्यमबाट छपाइको जिम्मा दिँदै आएको आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजु प्याकुरेल बताउँछन् । उनका अनुसार सर्वोच्चले बाटो खुलाइदिएसँगै तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउने गरी विभाग गृहकार्यमा लागेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस