बीग मर्जर अभियान, ‘बैंकको संख्या २० भन्दा कममा झार्नु हुँदैन’

नरहरि आचार्य

काठमाडौं । सरकारले ‘बीग मर्जर’ लाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन खोजिरहेको छ । क वर्गका वाणिज्य बैंकलाई एकापसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुरुप पछिल्लो पटक कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक (एनसीसी बैंक) बीच मर्जर सम्झौता भएको छ ।

नेपालमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २० भन्दा बढी हुन नहुने बारे बहस भइरहेका बेला यी दुई कम्पनी बीचको मर्जर प्रक्रिया सफल भएमा मुलुकमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २२ ओटामा सीमित हुने छ । कुनै बेला ३२ ओटा पुगेका बैंकहरुको संख्या अहिले मर्जर प्रक्रियाका कारण घट्ने क्रममा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले असारपछि मर्जरमा जाने बैंकलाई सुविधा नपाउने बताएपछि बैंकहरु धमाधम मर्जरको बाटोमा जान थालेका हुन् । गत जेठसम्म मर्जरको सहमति गर्न नसकेका अन्य केहि बैंकहरुले पनि मर्जरका लागि आन्तरिक रुपमा गृहकार्य गरिरहेको श्रोतले बताएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर भई एकीकृत कारोबार गर्ने अवधि गत असारसम्म रहेकोमा थप गरी २०७९ पुस मसान्तसम्म कायम गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म मर्जरमा गई एकीकृत कारोबार गर्ने बैंकहरुले थप एक वर्षको सहुलियत पाउनेछन् ।

पछिल्लो पटक एनसीसी र कुमारी बैंक बीच मर्जर सम्झौता भएको छ । मर्जरपछि बैंकको नाम कुमारी बैंक हुने छ । भने एनसीसी बैंकका कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याइने छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार कुमारी बैंकको चुक्तापूँजी १४ अर्ब ७१ करोड ११ लाख ८३ हजार रुपैयाँ र एनसीसी बैंकको ११ अर्ब १३ करोड ९६ लाख ७८ हजार  रुपैयाँ छ ।

हुन त यसअघि नै नबिल बैंक तथा नेपाल बंगलादेश बैंकले एकीकृत कारोबार गरिसकेका छन् भने ग्लोबल आइएमई तथा बैंक अफ काठमाण्डू एवं मेगा बैंक तथा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक मर्जरमा गएका छन् । साथै सिभिल बैंकलाई हिमालयन बैंकले र प्रभु बैंकले सेञ्चुरी बैंकलाई प्राप्ति गर्ने पनि सम्झौता भइसकेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र एनएमबि बैंकका समेत अध्यक्ष रहेका पवन गोल्यानले यसअघि आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा बैंकको संख्या २० भन्दा कममा झार्न नै नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार कृषि विकास बैंक, एसबिआई र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बाहेक नेपालमा २० ओटाभन्दा कम बैंक हुनुहुँदैन । अहिले एकपटक घटाउने अनि पछि नयाँ लाइसेन्स दिने प्रवृत्ति छ ।

उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने बैंक धेरै ठूलो भएपछि ग्राहकले राम्रो सेवासुविधा पाउँदैनन् । बैंकहरू १० देखि १५ ओटा मात्र भए भने एकाधिकारिक परिस्थिति सृजना हुन्छ ।
बीग मर्जरको अभियानले कम्पनी बीच अस्तित्वको लडाइँ, शेयर स्वामित्व, कर्मचारी व्यवस्थापन, सञ्चालक समितिको गठन, प्रतिफल ठूलो चुनौतिका रूपमा आउने सक्ने सम्भावनालाई पनि नियमनकारी निकायले चनाखो भएर ध्यान दिन आवश्यक रहेको कतिपय बैंकरहरुको भनाइ छ ।

 समग्रमा मर्जर नीतिप्रति बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक माहोल सृजना भएको छ भने बीमा र लघुवित्त कम्पनीहरु पनि यसमा सकारात्मक देखिएका छन् । मर्जर नीतिले एकीकृत  कारोबार शुरु गरिसकेका र मर्जर सम्झौता गरिसकेका बाहेकका अरु बैंक प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका छन् । यस्तै प्राइम कमर्सियल बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, लक्ष्मी बैंक, सनराइज बैंक, सानिमा बैंक र माछापुच्छ्रे बैंक पनि मर्जरका लागि उपयुक्त पाटर्नरको खोजिमा रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]