डस्टी कार्गोमा थपिँदै सकस

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज  । सरकारले वीरगञ्ज नाकामा डस्टी कार्गोको उचित व्यवस्थापन नगर्दा विगत ५ वर्षदेखि आयातकर्ताले अनेक समस्या झेल्दै आएका छन् । भारतीय भन्सारले सूचना निकालेर यही असोज ३० देखि रक्सौल–वीरगञ्ज नाकाबाट हुने सबै आयातनिर्यात एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)बाट मात्रै हुने बताएपछि आयातकर्ता फेरि अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।

भारतीय भन्सारको पटना कार्यालयले निकालेको सूचनामा अब रक्सौल भन्सारबाट आयातनिर्यात नहुने उल्लेख छ । यो नाकाको सम्पूर्ण आयातनिर्यातलाई आईसीपीमा सार्न सूचना निकालिएको हो ।

भारतीय भन्सारले असोज २१ मा निकालेको सार्वजनिक सूचनामा यही बुधवारदेखि रक्सौल भन्सारका लागि सिपिङ बिल, बिल अफ इन्ट्रीलगायत कागजात नबनाउन भनिएको छ । आईसीपी पूर्ण सञ्चालनमा आइसकेको भन्दै वीरगञ्ज–रक्सौल नाकाको सम्पूर्ण आयातनिर्यात आईसीपीबाटै गर्न भारतीय भन्सारले सूचना निकालेको हो । यता नेपालतर्फ डस्टी कार्गो व्यवस्थापनको उपयुक्त स्थान तयार नभएकाले आयातकर्ता समस्यामा पर्ने अवस्था आएको छ । यसअघि कहिले भारतको रक्सौलका स्थानीय बासिन्दा त कहिले भारतीय निकायको कदमबाट आयातकर्ता आजित हुँदै आएका थिए ।

पाँच वर्षअघि रक्सौलका स्थानीयको अवरोधका कारण त्यहाँ क्लिंकर लोड–अनलोड बन्द भएको थियो । त्यसबेला स्वदेशी भू–भागमै डस्टी कार्गो व्यवस्थापनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रविशंकर सैंजू नेतृत्वको टोलीले वीरगञ्जका ३ स्थानमा यस्तो कार्गो व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाएको थियो ।

त्यसयता भारतीय भन्सारले पटकपटक डस्टी कार्गो त्यहाँबाट हटाउन अल्टिमेटम दिइसकेको छ । ‘प्रत्येकपटक सूचना निस्किएपछि आयातकर्ता सरकारदेखि भारतीय निकाय गुहार्न पुग्ने गरेका छन्,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले भने, ‘तर, सरकारले अहिलेसम्म यसको विकल्प दिन सकेन ।’ भारतीय निकायले सूचना निकाल्ने र आयातकर्ताको हारगुहारले केही समय थामथुमको सिलसिला चलिरहेको छ । भारतीय भन्सारको यो सूचनाले डस्टी कार्गो ढुवानीको विषय फेरि अन्योलग्रस्त बनेको छ । सूचनाले आयातकर्तालाई तनाव थपेको राजपालले बताए ।

आईसीपी सञ्चालनमा आएको ४ वर्षमा यो नाकाको अधिकांश आयातनिर्यात यही एकीकृत पूर्वाधारमार्फत भए पनि कोइला, आइरन ओर, स्ल्यागजस्ता डस्टी कार्गो र केही परिमाणमा आइरन ब्लेड, आइरन रोललगायत औद्योगिक कच्चा पदार्थ पुरानै रक्सौल–मितेरीपुल–वीरगञ्ज हुँदै भित्रिने गरेको छ । रेलबाट ढुवानी हुने नुन र मलखादसमेत रक्सौलमै अनलोड भएर आउँछ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालका लागि आउने डस्टी कार्गो व्यवस्थापनका लागि सार्थक प्रयास नगरेको व्यवसायीको आरोप छ । मन्त्रालयले डस्टी कार्गो वीरगञ्जको आईसीपीमा ल्याउन पहल गरेकोमा स्थानीय तह त्यसमा सकारात्मक नभएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको वीरगञ्ज कार्यालयका प्रमुख कमल ज्ञवालीले बताए । भारतीय रक्सौल भन्सारले गत जुलाई १ बाटै डस्टी कार्गो आईसीपीबाट भित्र्याउन भनेको थियो । रक्सौल रेलवे र आईसीपीबीचको सम्पर्क सडक साँघुरो रहेकाले दैनिक ३०० देखि ४०० ओटासम्म ट्रक आवागमन हुन नसक्ने ढुवानीकर्ताले बताएका थिए ।

व्यापारीको आग्रहपछि भन्सारले अगस्त १ सम्मको समयसीमा दिएको थियो । यो समयसीमा  लम्ब्याएर अक्टोबर १ सम्म पुर्‍याइएको थियो । मन्त्रालयले यही अक्टोबरदेखि आईसीपीमा व्यवस्थापन मिलाउने भने पनि सफल भएन ।  

विकल्प सुक्खा बन्दरगाह
डस्टी कार्गो व्यवस्थापनमा सरकारको पहल काम नलागेको अवस्थामा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालकले बन्दरगाहमै यस्तो कार्गो व्यवस्थापन हुन सक्ने बताएको छ । बन्दरगाह सञ्चालन गरिरहेको प्रिस्टाइन भ्याली डाइपोर्ट प्रालिका मुख्य सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) अतुलकुमार शर्माले सरकारले अनुमति दिए डस्टी कार्गो व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए ।

कम्पनीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बन्दरगाहमा डस्टी कार्गो भित्र्याउने प्रस्ताव पठाएको छ । ‘सरकारले स्वीकृति दिए १ महीनाभित्र आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौं,’ शर्माले दाबी गरे । बन्दरगाहमा रेलसेवा सञ्चालनमा रहेकाले डस्टी कार्गो सोझै भित्र्याउन सहज हुने पनि उनले बताए । सरकारले आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाहबीचमा पर्ने ६२ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरी पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव उपाध्यक्ष राजपालको छ । यो योजनाका लागि सरकारले बजेट छुट्ट्याउँदै आए पनि कामले गति लिन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया [0]