पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग : १०६ किलोमीटरको जग्गा अधिग्रहण गर्नै रू. २३ अर्ब लाग्ने

हिमा वि.क.

काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनामा सरकारपिच्छे प्राथमिकता बदलिँदा रेलमार्ग बनाउन नसकिनेसम्मका घोषणा हुन थालेका छन् । यसले गर्दा २ वर्षअघि रद्द भएको ठेक्कासमेत पुनः आह्वान हुन सकेको छैन ।

हरेक दल सरकारमा पुग्दा रेलमार्ग प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ । तर, त्यसको निर्माण, लगानीको मोडालिटी तयार गर्नेलगायत सरकारी स्रोत कम हुने भए दातृ निकायबाट के–कसरी जुटाउने र कुन मोडालिटीबाट ठेक्का तथा सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन । सरकारको स्रोतले मात्रै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न नसकिने भन्दै दातृ निकायले बनाइदिए चलाउनेसम्मको कुरा आइसकेको छ ।

सत्ताको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल फेरिँदा रेलको प्राथमिकता फेरिने परम्पराअनुसार वर्तमान सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहमद इस्तियाक राईले नेपालले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग आफ्नै स्रोतबाट बनाउन नसक्ने बताएका छन् । यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले रेलमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का नै आह्वान गरिसकेको थियो । उक्त ठेक्का आह्वान विधिसम्मत नभएको भन्दै रद्द भएको थियो । त्यसयता उक्त खण्डको टेन्डर आह्वान नै भएको छैन ।

उक्त आयोजनाको पूर्वी खण्ड झापा, मोरङ र सुनसरीमा पर्ने १०६ किलोमीटर निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का २०७७ भदौ २३ गते रद्द गरिएको थियो । उक्त खण्डको ५४ ओटा प्याकेजका लागि रेल विभागले सोही वर्ष असार १४ र १७ गते ठेक्का आह्वान गरेको थियो । चर्को विरोध भएपछि विभागले नै भदौमा ठेक्का रद्द गर्‍यो । त्यसपछि उक्त खण्डका लागि अझै टेन्डर आह्वान हुन सकेको छैन ।

विभागका एक जना उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘ठेक्का आह्वान नै हुन सकेको छैन । सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन भएको छ । नयाँ सरकार आएसँगै मन्त्रीस्तरबाट उक्त खण्डको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने विषय अगाडि आउनुपर्ने थियो, त्यस्तो नहुँदा पहिला जहाँ थियो त्यहीँ छ ।’ जग्गा अधिग्रहण र साइट क्लियर नगरी सीमित व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको भन्दै त्यसबेला चर्काे विरोध भएको थियो । त्यसपछि ठेक्का रद्द भएको उक्त खण्डमा अहिले पनि जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले उक्त खण्डको जग्गा अधिग्रहणका लागि २४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको बताए । उक्त रकम सरकारले व्यवस्थापन नगर्दासम्म जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढाउन सक्ने आधार नभएको उनको भनाइ छ । ‘मुआब्जामै बढी रकम लाग्ने देखिएको छ,’ बिसुरालले भने, ‘हामीलाई २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्छ । तर, विनियोजन भएको रकम १ अर्ब रुपैयाँ छ ।’

रेलमार्गका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न पटकपटक अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको उनले बताए । त्यो फाइल अहिले पनि अघि बढेको छ । बजेटको सुनिश्चितता आएपछि मात्रै उक्त खण्डमा काम अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए । ‘रेलमार्गमा लगानी गर्न इच्छुक र चासो राख्ने नभएका होइनन्,’ उनले भने, ‘फन्डिङका लागि चासो देखिएको छ तर के–कसरी लगानी ल्याउने र स्रोत जुटाउने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

कुल ९४५ किलोमीटरको रेलमार्गमध्ये तीन जिल्लाको १०६ किलोमीटरमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि उक्त रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार रेलमार्ग बनाउन कुल १२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिए पनि पछिल्लो समयअनुसार मूल्य समायोजन गर्दा २४ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ । मन्त्रालयले जग्गा अधिग्रहण गरेर रेलमार्ग बनाउन निकै महँगो साबित हुने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

विभागले २०७७ असारमा काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको ट्र्याकबेड निर्माणका लागि २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । उक्त खण्डमा अहिले जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जाका लागि नै उक्त रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि अघि बढेको यो आयोजनाको कुल लागत दोब्बर भएको छ भने अहिले कतिपय खण्डको एलाइन्मेन्ट (रेखांकन)मै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरिएको छ । अर्काेतर्फ सरकारको १५औं योजनाले समेत अन्य चुनौतीका साथै प्रस्तावित रेलमार्गको समानान्तर रूपमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग भएका कारण लगानीलाई प्रभावकारी बनाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]