निजी क्षेत्रको प्रश्न : डस्टी कार्गो व्यवस्थापनमा सरकार किन उदासीन ?

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज नाकामा डस्टी कार्गो आयातमा समस्या देखिन थालेको अहिले होइन । ५ वर्षअघि भारतको रक्सौलका बासिन्दाले त्यहाँस्थित भारतीय रेल स्टेशनमा क्लिंकर अनलोड गर्न नदिएपछि समस्या शुरू भएको हो । तर, सरकारले अहिलेसम्म डस्टी कार्गो व्यवस्थापनको उचित विकल्प निकाल्न नसकेको गुनासो निजीक्षेत्रको छ । 

त्यसबेला सरकारले रक्सौलको विकल्प खोज्ने प्रयास पनि गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक जना सहसचिव संयोजक रहेको टोलीले रक्सौलको अवरोध हटाउन नसकेपछि वीरगञ्ज आसपासकै क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । त्यसबेला वीरगञ्ज र आसपासका उद्योगीले रक्सौलबाट १५० किलोमीटर टाढाको नारायणपुर रेल स्टेशनबाट क्लिंकर ल्याएर उद्योग चलाउनुपरेको थियो । तत्कालीन सहसचिव रविशंकर सैंजूको अध्ययन टोलीले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह आसपासका तीन स्थानलाई विकल्पको रूपमा सुझाए पनि ती स्थान कुनकुन हो भन्ने कुरो गोप्य राखिएको थियो । 

त्यसको केही समयपछि क्लिंकर लोडअनलोडको समस्या समाधान भयो । त्यो सरकारले विकल्प दिएर होइन । आयात असहज भइरहेकै बेला स्वदेशमै क्लिंकर उत्पादन हुन थालेपछि आयात बन्द भयो । 

कोइला, आइरन ओर, स्ल्यागजस्ता डस्टी कार्गो र आइरन बिलेट, आइरन रोललगायत औद्योगिक कच्चा पदार्थ आज पनि रक्सौलमा अनलोड हुने गरेको छ । त्यहाँ अनलोड भएको यस्ता सामग्री रक्सौल–मितेरीपुल–वीरगञ्ज हुँदै भित्रिने गरेको छ । यसबीच वीरगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालनमा आएपछि भारतले पुनः त्यहाँबाट लोडअनलोड हटाउन खोजेको छ । 

सबै आयातनिर्यात आईसीपीबाट हुनु राम्रो भए पनि रक्सौल रेल यार्डबाट आईसीपीसम्म पुग्ने सम्पर्क सडक सहज नभएकाले ढुवानी अस्तव्यस्त हुने कोइला आयातकर्तासमेत रहेका वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । भारतको भन्सारले जुलाईयता पटकपटक यस्तो सूचना निकालेको छ । पछिल्लोपटक असोज ३० देखि रक्सौलबाट कुनै पनि वस्तु लैजान नपाउने बताएकोमा भारतको विदेश मन्त्रालयले यो समयसीमालाई आगामी जनवरी १ सम्म तन्काइदिएको छ ।

‘यसले व्यापारीलाई तत्कालका लागि राहत मिले पनि त्यसपछि के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । यही अन्योलका कारण व्यापारी बारम्बार तनावमा पर्ने गरेका छन्,’ राजपालले गुनासो गरे । सैंजू नेतृत्वको टोलीले सुझाएको स्थानबारे जानकारी बाहिर ल्याउँदा जग्गा व्यापारी र स्थानीयले चलखेल गर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर स्थान भने गोप्य राखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले त्यतिबेला बताएका थिए । 

तर, अहिले ती विकल्प कुन थिए भन्नेमा विभागीय अधिकारीहरू बेखरजस्ता देखिन्छन् । सरकार व्यापार सहजीकरणमा उदासीन देखिएको गुनासो व्यापारीको छ । विगत ५ वर्षदेखि वीरगञ्ज नाकामा डस्टी कार्गो व्यवस्थापनमा सरकारी उदासीनताले प्रत्येकपटक आयातकर्तालाई तनाव थपेको उनीहरूले बताए । 

नेपालतर्फ डस्टी कार्गो व्यवस्थापनको उपयुक्त स्थान तयार नभएकाले आयातकर्ता समस्यामा पर्दै आएको उद्यमी राजेश क्यालको भनाइ छ । भारतले पछिल्लो सूचनामा अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने भने पनि बाटोको समस्या तत्कालै समाधान हुने अवस्था छैन । भारतीय क्षेत्रमा पर्ने बाटो निर्माणका लागि कि त भारतसित पहल गर्नुपर्ने, नभए आफ्नै भूभागमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने क्यालको सुझाव छ । 

रेलवे लाइनसमेत जोडिएको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालकले डस्टी कार्गो व्यवस्थापनको पूर्वाधार तयार पारेर सञ्चालनको अनुमति माग्दासमेत सरकारले सहयोग नगरे जस्तो देखिएको व्यापारीको आरोप छ ।

प्रतिक्रिया [0]