सामाजिक सुरक्षा भत्ताले व्ययभार चर्किंदै

विजय दमासे

काठमाडौं । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै मुलुकभर चुनावी रौनक बढेको छ । दलहरू चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् ।

चुनावका बेला अगाडि सारिने मुख्य एजेन्डामध्येको एक हो– सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम । दलहरूका घोषणापत्रमा यसपटकको चुनावमा पनि यो कार्यक्रम समेटिने सम्भावना उच्च छ । दलहरूले चुनाव जित्ने साधनका रूपमा प्राथमिकतामा राखे पनि यो कार्यक्रम नराम्रो भने होइन । तर, चुनाव जितेर दलहरू सत्तामा पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइदिँदा राज्यलाई भने व्ययभार धान्नै नसक्ने गरी थपिँदै गएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले राज्यले ३५ लाख ७२ हजार ८ सय ७१ जनालाई मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्तिसहित विभिन्न शीर्षकमा मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि ७ सय ३५ स्थानीय तह बैंकिङ प्रणालीमा गएका छन् भने अहिलेसम्म २९ लाखभन्दा बढीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत मासिक रूपमा सरकारले प्रदान गर्ने भत्ता बुझिरहेको गृह मन्त्रालयमातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

विभागका निर्देशक सागरमणि पाठक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न कर्मचारीको पेन्सनबाहेक वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँले पनि नपुग्ने बताउँछन् ।

क–कसलाई कति दिइन्छ भत्ता ?
ज्येष्ठ नागरिक शीर्षकमा सरकारले ६८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँका दरले दिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई दलहरूले चुनाव जित्ने साधनका रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा वर्षेनि व्ययभार थपिने गर्छ । यसअघि ७० वर्ष पुगेपछि मात्रै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने चलन थियो । वर्तमान सरकारले ६८ वर्ष पुगेकालाई दिन थालेपछि चालू वर्षमा व्ययभार स्वतः थपिएको छ ।

अहिले सरकारले ६० वर्ष उमेर पुगेका साबिक कर्णाली अञ्चलभरिका नागरिक र देशभरका ६० वर्ष पुगेका दलित नागरिकलाई मासिक २ हजार ६६० रुपैयाँका दरले भत्ता दिन्छ । एकल महिला शीर्षकमा विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथक्कीकरण गरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका र पति गुमाएका जुनसुकै उमेरका महिलालाई सरकारले मासिक २ हजार ६६० रुपैयाँका दरले भत्ता दिन्छ ।

पूर्ण अपांगता शीर्षकमा सम्बद्ध निकायबाट क वर्ग (रातो रंग) को अपांगता परिचयपत्र पाएका जुनसुकै उमेरका नागरिकलाई ३ हजार ९९० का दरले र अति अशक्त अपांगता शीर्षकमा सम्बद्ध निकायबाट ख वर्ग (नीलो रंग)को अपांगता परिचयपत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकलाई मासिक २ हजार १२८ रुपैयाँका दरले भत्ता दिइन्छ ।

लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाति शीर्षकमा कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुसवडिया, पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशवधिया, कुचबधियाले मासिक ३ हजार ९९० रुपैयाँका दरले भत्ता पाउँछन् । सरकारले देशभरिका दलित परिवारका ५ वर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तानलाई मासिक ५ सय ३२ रुपैयाँका दरले भत्ता दिँदै आएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको शुरुआत २०५१ साउनमा गृह मन्त्रालयले गरेको हो । नगद प्रवाह कार्यक्रमअन्तर्गत नमूनाका रूपमा २० जिल्लाका ७० वर्षमाथिका नागरिकलाई मासिक सय रुपैयाँका दरले वृद्धभत्ता दिन शुरू गरिएको हो ।

पछि दलहरूले विनाअध्ययन चुनावअघि भत्ता बढाउने घोषणा गर्ने र सरकारमा पुगेपछि मनपरी बढाइदिने गर्दा राज्यको ढुकुटीमा थेग्नै नसक्ने गरी व्ययभार बढेको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् ।

उनी त दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा भत्ता बढाउनेबारे बोल्नै नहुने तर्क गर्छन् । ‘राष्ट्रको सम्पत्ति कुनै अमुक दलले घोषणापत्रमार्फत यति बाँड्छु, उति बाँड्छु भन्न पाउँदैन । त्यस्तो गरियो भने मत किनेको ठहरिन्छ,’ उनले भने ।

अहिले कर्मचारीको पेन्सनसहित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम धान्न वार्षिक बजेटको १३ प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने अवस्था छ । यो व्ययभार अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएकाले यस्ता कार्यक्रममा राजनीति हुन नहुने पूर्वसचिव मैनालीको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]