उधारो बजारले अस्तव्यस्त व्यापार : निजीक्षेत्रको प्रश्न– कानून बनाउन सरकार किन उदासीन ?

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । दुई वर्षअघि नेपाल चामल, तेल र दाल उद्योग संघले उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्‍यो । संघले आफ्नो ४३औं साधारणसभाबाट १ महीनाभन्दा बढी उधारो कारोबार गर्न नपाउने कानून बनाउन माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

केही महीनाअघि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि आफ्नो ४६औं साधारणसभामा यो माग जोडदार रूपमा उठायो । अर्थमन्त्री मुख्य अतिथि रहेको उक्त कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले कोरोना महामारीपछि खुम्चिएको बजारलाई उधारो कारोबारले झन् संकटमा पारेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षणमात्र गराएनन्, अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन प्रभावकारी कानून ल्याउन मागसमेत गरे । 

संयोग, निजीक्षेत्रका यी दुवै संस्थाको नेतृत्व गुप्ताले नै गरिरहेका छन् । यी संस्थामात्र होइन, औसत उद्योगी व्यापारीले उधारो असुलीसम्बन्धी कडा कानूनको माग गर्दै आएका छन् । आजसम्म सरकारले यसमा प्रभावकारी पाइला भने चालेको छैन । 

सरकार उधारो कारोबारको समस्या समाधानमा उदासीन देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठको आरोप छ । निजीक्षेत्रले प्रत्येक वर्ष बजेट तयारीपूर्वका छलफलमा सरकारलाई यो सुझाव दिन छुटाएको छैन । तर, बजेटले माग सम्बोधन नगरेको लाठको गुनासो छ ।

कोरोना महामारीपछि विश्व व्यापारमा छाएको मन्दीबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा चलेको अर्थतन्त्रमा यसको असर अझ बढी देखिएको निजीक्षेत्रका अगुवा बताउँछन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको दबाब कम गर्न सरकारले अपनाएको आयात नियन्त्रण नीति र वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम अभावले उत्पादन र आपूर्ति खस्किएको छ । 

उद्योगहरूको औसत उत्पादन कुल क्षमताको २० देखि २५ प्रतिशतमा झरिसकेका बेला बजारमा भने उधारोमा प्रतिस्पर्धा बढेको अध्यक्ष गुप्ता बताउँछन् । ‘बजारमा माग छैन । उत्पादन घटेको छ । यस्तोमा कसले कति बढी उधारो दिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ,’ गुप्ताले भने, ‘मूल्यले मात्र नपुगेर उधारो दिने समयमा प्रतिस्पर्धा बढ्दा बजार धराशयी हुने जोखिम बढेको छ ।’ 

उद्यमीका अनुसार कोरोना महामारीपछि उधारो दिने समय करीब दोब्बर भइसकेको छ । यसअघि ३ महीनासम्ममा भुक्तानी आउने गरेकोमा अहिले ६ महीनामा पनि आउन छोडेको व्यवसायी नवनीत अग्रवाल बताउँछन् । विगतमा मालसामान बेचेको एकदेखि डेढ महीनामा भुक्तानी पाउने अवस्था थियो । बैंकले दिएको कर्जा असुलीका लागि धितो सम्पत्ति लीलामको व्यवस्था गरेजस्तै उद्योग व्यवसायको उधारो असुलीका लागि सरकारले प्रभावकारी कानून बनाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशअन्तर्गतको क्यापिटल मार्केट समितिका संयोजकसमेत रहेका अग्रवालको माग छ । कर्जाग्राहीले प्रत्येक महीना बैंकमा बक्यौताको विवरण बुझाउने भएकाले अवधि नाघेको बक्यौतालाई खराब कर्जा मानेर त्यस्तालाई कालोसूचीमा राख्ने नियम भए सुधार हुने दाबी उनको छ । 

आयातकर्ताले विदेशबाट अग्रिम भुक्तानीमा मगाएको मालसामानको भुक्तानी ६/६ महीनासम्म नआउँदा व्यापार सञ्चालनका लागि अतिरिक्त रकम खाँचो पर्ने र यसले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभावलाई चर्काउने अध्यक्ष लाठको तर्क छ । ‘यसले कर्जाको ब्याज र समग्र व्यापारको लागत बढेर उपभोक्तामा मूल्यवृद्धिको भार थपिएको छ,’ अग्रवालले थपे, ‘सरकार यो समस्या समाधानमा आवश्यक मात्रामा गम्भीर देखिएको छैन ।’ 

चेक अनादरमा कडा कानून चाहियो 
कति समयका लागि उधारो दिने र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कानूनी मापदण्ड नहुँदा उधारोमा अराजकता बढेको औद्योगिक घराना क्याल समूहका निर्देशक राजेश क्याल बताउँछन् । उधारोमा चलेको बजारलाई सुधार्न असुलीको प्रभावकारी कानून चाहिने उनले बताए । 

‘दुई महीनाको अग्रिम चेक दिएर सामान लगे पनि ६ महीनासम्म चेक नसाटिने समस्यामा उद्यमी छन् । यो प्रवृत्तिमा सुधारका निम्ति चेक अनादरमा कडा कारबाही हुनुपर्छ,’ क्यालको सुझाव छ । विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ अनुसार पर्याप्त निक्षेप नभएका कारणबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट धारकलाई चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत भराउने व्यवस्था छ । त्यस्तो चेक काट्नेलाई ३ महीनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने पनि कानूनमा उल्लेख छ । तर, चेक अनादरमा ३ महीना कैदको प्रावधान अत्यन्तै कम भएकाले उधारो नियन्त्रणमा आउन नसकेको क्यालले बताए । ‘तीन महीना कैद कम भयो । बदनियत राखेर उधारो भुक्तानी नगर्नेलाई जेलसजाय बढाइनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]