अढाई दशकदेखिका चुनावी मुद्दा : प्रगति निराशाजनक, मतदाताका आँखामा छाराे

२०७९ कात्तिक, २४

समाचार

विराटनगर । जब चुनाव नजिकिन्छ अनि नेताहरूबाट विराटनगर विकासकाे कुरा सुनिन्छ । यो क्रम चल्न थालेको अढाइ दशक बितिसकेको छ । विराटनगर चक्रपथ, बाइपास सडक, विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), प्रदर्शनी स्थल, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवास गर्नेलाई लालपुर्जाजस्ता मुद्दा अढाइ दशकदेखि नेताहरूले उठाउँदै आएका छन् । तर, ती मतदाताको आँखामा छारो हाल्ने आश्वासनका पोकाभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् ।

शुरू भइसकेका आयोजनाको प्रगति पनि निराशाजनक देखिन्छ । २०५४ सालमा निर्माण शुरू भएको ४२ किलोमीटरको विराटनगर चक्रपथको अहिलेसम्म ट्र्याकसमेत खुल्न सकेको छैन । विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि भनेर सर्वसाधारणको जग्गा रोक्का गरियो तर विस्तार गर्ने रकम सरकारसँग नभएको भन्दै हाल आएर रोक्का जग्गा फुकुवा गरिएको छ ।

प्रत्येक वर्षको बजेटमा सुनसरीको अमडुवास्थित ६ सय ५० बिगाहा जमीनमा सेज निर्माण गर्ने भनेर सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रकम विनियोजन हुने गर्छ, अध्ययन कहिल्यै पूरा हुँदैन ।

त्यस्तै कटहरीसम्मको रेलवे, महाभारतकालीन भेडियारीको उत्थान पनि झन्डै २ दशकदेखि उठ्दै आएका विषय हुन् । तर, एउटाले अर्को नेतृत्वको सरकारलाई दोष दिनेबाहेक ठोस रूपमा पहल नहुँदा काठमाडौंपछिको दोस्रो ठूलो शहर अहिले विकासका दृष्टिले छैटौंमा झरेको छ ।

विराटनगर–४, खार्जी, कोहवराका लोकप्रसाद गिरी ६५ वर्ष पुगे । उनको परिवार पितापुर्खादेखि नै ऐलानी जग्गामा बस्दै आएको छ । तर, अहिलेसम्म उनले लालपुर्जा पाएका छैनन् । कहिले एमाले सरकारले गठन गरेको सुकुमबासी आयोगका मानिस आउने र लालपुर्जाको आश्वासन दिने, कहिले कांग्रेस सरकारले गठन गरेको आयोगका मान्छेले कागजपत्र बुझाऊ लालपुर्जा दिन्छौं भन्नेबाहेक उपलब्धि शून्य छ । ‘कागजपत्र बुझाएपछि नेता पनि हराउँछन् आयोग पनि हराउँछ,’ गिरीले वास्तविकता सुनाए ।

२०७४ सालको स्थानीय र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सबै दलका उम्मेदवारले विराटनगरको विकासका लागि चक्रपथ, एयरपोर्ट, केसेलिया, सिंघिया कोरिडोर र सेजको नाम लिन बिर्सिएनन् । यसपटकको स्थानीय र अब हुन लागेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा पनि उम्मेदवारहरू यिनै विषय बोकेर हिँडिरहेका छन् ।

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगर प्रमुखका उम्मेदवार कांग्रेसका नागेश कोइराला र एमालेका सागर थापाको मुख्य मुद्दा यिनै थिए । कोइरालाले चुनाव जिते तर उनी अचेल प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोगविना महानगरको स्रोतले मात्र अधुरो योजना निर्माण सम्भव नहुने बताउन थालेका छन् ।

२०५४ सालमा परिकल्पना गरिएको ४२ किलोमीटर चक्रपथ योजना मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ र ६ मा पर्छ । २०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर ४ मा तत्कालीन वाम गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदी र कांग्रेसका महेश आचार्य तथा क्षेत्र नम्बर ६ मा एमालेका लालबाबु पण्डित र कांग्रेसका शेखर कोइरालाको चुनावी मुद्दामा रिङरोड समेटिएको थियो ।

क्षेत्र नम्बर ४ बाट मोदी र ६ बाट पण्डित निर्वाचित भए । दुवैको एक कार्यकाल सकियो तर अधुरो चक्रपथको काम एक मीटर पनि अघि बढेन ।

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर ४ मा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका वर्तमान सांसद् मोदी नै उम्मेदवार छन् । उनले यसपालि पनि चुनावी मुद्दामा अलपत्र रिङरोड निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका विनोद ढकालको चुनावी मुद्दामा पनि यो योजना परेको छ । आफ्नै क्षेत्रमा पर्ने ग्रामथानको झोराहाटमा जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएकाले अघिल्लो कार्यकालमा रिङरोड निर्माणमा काम गर्न नसकिएको मोदीको प्रतिक्रिया छ । उनले भने, ‘यसपालि जग्गा प्राप्ति विवाद समाधान गरेर संघमार्फत यो योजना फत्ते गर्नेछु ।’

यता क्षेत्र नम्बर ६ मा पनि एमालेबाट पण्डित नै उम्मेदवार छन् । उनले पनि चक्रपथलाई चुनावी मुद्दामा राखेका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका कोइरालाको पनि चुनावी मुद्दामा चक्रपथसहित सिंगिया र केसेलिया खोला कोरिडोर निर्माण समेटिएको छ । कोइरालाले विराटनगर विकासको खाका नै बनाएका छन् । उनले विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा उकास्नेलगायत मुद्दा उठाएका छन् । पहिले संविधानसभा सदस्य निर्वाचित हुँदा संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपरेकाले विकासमा ध्यान दिन नपाएको र यसपटक निर्वाचित भए विराटनगरको विकास र गुमेको साख फर्काउने उनको दाबी छ ।

चक्रपथ प्रदेश सरकारमातहत रहेकाले बितेको पाँचवर्षे कार्यकालमा त्यसमा काम गर्न आफूले नसकेको पण्डितले स्वीकारे । कोयलपुरदेखि रानीसम्म र गछियादेखि पुष्पलाल चोकसम्मको सडकमा आफूनो पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएको भन्दै पण्डितले थपे, ‘अघिल्लो चुनावमा रिङरोडलाई चुनावी मुद्दामा समेटे पनि प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेकाले काम गर्न सकिन । प्रदेश सरकारको बजेटले यो योजना निर्माण सम्भव छैन ।’ यो योजनालाई प्रदेशबाट संघमा सारेर निर्माण सम्पन्न गराउने यसपालिको चुनावी मुद्दा बनाएको उनले बताए ।

अढाइ दशकअघि निर्माण शुरू गरिएको विराटनगर चक्रपथले अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन । योजनाका नाममा अहिलेसम्म करीब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो योजना अझै मुआब्जा वितरण र जग्गा प्राप्तिको विषयमा अल्झिएको छ ।

काठमाडौंको मसिना कन्सल्टेन्टले २०५४ सालमा तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार उक्त योजना तत्कालीन कटहरी, भाथीगज, हात्तीमुडा र झोराहाट गाविसलाई छुँदै विराटनगर महानगरलाई चारैतिरबाट घेर्ने ४२ किलोमीटर लामो छ । झोराहाटदेखि हात्तीमुडासम्मको करीब दुई किलोमीटर क्षेत्रको मुआब्जा विवादले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा ट्र्याक खोल्नसमेत सकिएको छैन । निर्माण शुरू भएताका योजनाको अनुमानित लागत ४२ करोड ७० लाख ७७ हजार रुपैयाँ थियो ।

शुरूमा दुई लेनको चक्रपथ निर्माण गर्ने गुरुयोजना तयार गरेर ४२ करोड ७० लाख ७७ हजार लागतमा ट्र्याक खोल्न शुरू गरिएको थियो । पछिल्लो समय यो योजना प्रदेश सरकारमातहत गएपछि चार लेनको निर्माण गर्ने गुरुयोजना तयार गरेर २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएर करीब ७ सय मीटरमा माटो हाल्ने बेस बनाएर ग्राभेल गरेको थियो । गतवर्ष योजनाका नाममा प्रदेश सरकारले १ रुपैयाँ पनि विनियोजन गरेको छैन । शुरूमा सडक डिभिजन कार्यालय हुँदै भवन तथा शहरी विकास कार्यालयले निर्माणको जिम्मेवारी पाएका थिए । त्यसपछि केही वर्ष तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिकाले योजनामा काम गर्‍यो । पछिल्लो समय संघीय सरकार हुँदै प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा सारिएको रिङरोड निर्माण कार्य ठप्प छ । प्रदेश सरकार मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारले उक्त योजनालाई बजेट विनियोजन नगरेपछि निर्माण कार्य ठप्प भएको हो ।

चक्रपथको ट्र्याक खोल्ने र सडक स्तरोन्नति गर्ने नाममा आहिलेसम्म डिभिजन सडक कार्यालयले ३० करोड, शहरी विकास कार्यालयले ४० करोड, संघीय सरकारले १५ करोड, तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरले १० करोड र पछिल्लोपटक प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयले ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको पाइएको छ ।

२०५४ सालमा निर्माण शुरू गरिएको योजनामा २०७९ साल सकिन लाग्दा किलोमीटरमा ट्र्याक खोल्ने, ग्राभेल गर्ने र त्यसमध्ये तीन किलोमीटरमा कालोपत्र गर्ने काम भएको छ । त्यसका लागि टुक्राटुक्रा गरेर १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । अझै जग्गा प्राप्ति नहुँदा २ किलोमीटरमा ट्र्याक खोल्न सकिएको छैन । बाँकी तीन किलोमीटरमा ट्र्याक खोल्न आवश्यक बजेट नै उपलब्ध भएको छैन ।