बेरुजु फर्छ्योट समिति गठन नहुँदा बर्षेनि बढ्दै बेरुजु

२०७९ कात्तिक, २५

समाचार

काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढिरहेका बेला एक सरकारी प्रतिवेदनले बेरुजु फर्छ्योट समिति गठन हुनुपर्ने औंल्याएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐनले त्यस्तो समितिको परिकल्पना गरे पनि गठन नभएकाले फर्छ्योट प्रभावकारी हिसाबले हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको नेपालमा लेखापरीक्षण र बेरुजु फर्छ्योटको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ मा हाल रहेको बेरुजु फर्छ्योट अनुगमन समितिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

‘हरेक वर्षको बेरुजु सोही वर्षभित्र राफसाफ गर्ने गरी अनुगमन गर्नुपर्नेमा समितिले प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षण बेरुजु फर्छ्योटको लक्ष्य निर्धारण गरी अनुगमन गरे पनि विगत ५ वर्षमा कुनै पनि वर्ष २५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु फर्छ्योटमा प्रगति भएको छैन । समितिको अनुगमन समेत प्रभावमारी हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षकको पछिल्लो ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ सम्ममा ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख बेरुजु फर्छ्योट हुन बाँकी छ । त्यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थानतर्फ ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख फर्छ्योट हुन बाँकी छ । त्यस्तै लेखापरीक्षण बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमको हिसाब टुंगो नलागेको ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख बेरुजु छ । आव २०७७/७८ मा मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको महालेखाको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोजनाको आवश्यकता पहिचान, आयोजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारी अवस्था मूल्यांकन गरेर बजेटमा समावेश गर्ने परिपाटी कमजोर देखिएको भन्दै योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।

आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचमा समन्वय र सामञ्जस्य कायम हुन नसकेको र राष्ट्रिय आयोजना बैंक सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको पनि औंल्याइएको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा खर्च व्यवस्थापनमा प्रश्न उठाइएको छ । ‘तीनै तहका सरकारमा चालू खर्च अत्यधिक बढेर गएको छ, पूँजीगत खर्च हरेक वर्ष कम हुँदै गएको छ, स्वीकृति बेगर बहुवर्षीय सम्झौता गरी दायित्व सृजना हुने गरेको छ । अनुदानको प्रभावकारिता अनुगमन नभएको, खर्चहरू जवाफदेही र पारदर्शी हुन नसकेको, प्रदेश र स्थानीय तहमा पदाधिकारी कर्मचारीको सुविधामा अनियन्त्रित रूपमा कानूनविपरीत बढोत्तरी भएको अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, राजस्व प्रशासन तथा लेखांकन व्यवस्थामा समेत प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार राजस्व प्रक्षेपणको आधार विश्वसनीय देखिँदैन, राजस्व बक्यौता हरेक वर्ष बढेर गएको छ, आय विवरण पेश नगर्ने तथा करदाताले यथार्थ कारोबार नदेखाउने र कर परीक्षण प्रभावकारी बनाउन नसकेको अवस्था छ ।

वैदेशिक सहायता परिचालन र व्यवस्थापनतर्फ सबै वैदेशिक सहायता बजेटमा समावेश गरी लेखापरीक्षण गराउने नगरेको, वैदेशिक सहायता परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको, सहायताको ठूलो रकम सोधभर्ना हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ ।

खरीद व्यवस्थापनका सरकारी कमजोरी पनि प्रतिवेदनमा छ । ‘खरीद कानूनको पालना गरी खरीद कारबाही नभएको, खरीद योजना नबनाउने, बनाएकोमा पालना नहुने, प्रतिस्पर्धात्मक विधि अवलम्बन नगरी सोझै खरीद गर्ने, समयमा खरीद कारबाही नगर्ने, सीमा नाघेर जटिल प्राविधिक कार्यहरू उपभोक्ता समितिबाट गराउने परिपाटी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समयमा सम्झौताबमोजिम काम नगर्ने, निर्माण कार्य अधुरो रहने, म्याद थप तथा सम्झौता अन्त्य गर्नेलगायत कारबाही अगाडि नबढाउनेजस्ता समस्या देखिएको र सबै तहको सबै खरीद कार्यमा विद्युतीय खरीद प्रणाली लागू हुन नसकेको, सार्वजनिक खरीदको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघीयता कार्यान्वयनतर्फ मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै तीन तहमा राज्य शक्तिको बाँडफाँट भई राज्य पुनः संरचनासँगै कतिपय सरकारी कार्यालयहरू खारेज हुने, गाभिने र नयाँ स्थापना हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यस क्रममा सरकारका तीन तहबीच स्रोतसाधन र कामको बाँडफाँट दोहोरो नपर्ने गरी, एउटै काम विभिन्न निकायबाट सम्पादन नहुने गरी व्यवस्थापन हुनुपर्ने र तहका बीचमा सहकार्य तथा समन्वय गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कतिपय काम दोहोरो परेको, एउटै काम विभिन्न निकायमा छरिएको, तहका बीचमा सूचना आदानप्रदान हुन नसकेको कारण लेखापरीक्षण बेरुजु बढ्नुका साथै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी बेरुजु फर्छ्योटमा समेत कठिनाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।