महँगीमा उपभाेक्तालाई राहत दिन भ्याटमा बहुदर लगाउन माग

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । आम उपभोक्तालाई महँगीमा राहत दिन मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) बहुदरमा लगाउनुपर्ने निजीक्षेत्रले बताएको छ । कोरोना महामारीयता विश्व व्यापारमा देखिएको असहजता र मूल्यवृद्धिको मारबाट उपभोक्तालाई केही हदसम्म भए पनि राहत दिन यो उपाय प्रभावकारी हुने सुझाव निजीक्षेत्रले दिँदै आए पनि सरोकारका निकाय यसमा गम्भीर नदेखिएको व्यवसायीको गुनासो छ । 

भ्याट कार्यान्वयनमा आएसँगै बहुदरको माग उठेको हो, जुन साढे २ दशकमा पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । बजेट तयारीका क्रममा सरकारले प्रत्येक वर्ष माग्ने सुझावमा निजीक्षेत्रले यो विषय नछुटाए पनि अहिलेसम्म त्यसको सुनुवाइ नगरेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए । ‘सरकार साँच्चै नै आम उपभोक्ताको हित चाहन्छ भने अहिले दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यकीय वस्तुमा भ्याट कम लिनुपर्छ । यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले पाउँछन्,’ अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ ।

अहिले चुनावको मुखमा खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको पाइएको छ । उपभोक्ता मूल्यवृद्धिका कारण समस्यामा परे पनि सरकारी संयन्त्रले नियन्त्रणको प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।

‘खासगरी कोरोना महामारीयता विश्व व्यापारको आपूर्ति शृंखलामा परेको दबाबले मूल्य प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कर नीति पुनरवलोकन गरेर बजार मूल्यलाई सहज बनाउन सक्ने थियो । सरकार यसमा उदासीन देखिएको छ,’ संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल भन्छन् ।  

नेपालको मूल्य वृद्धि भारतीय बजारको मूल्यबाट बढी प्रभावित हुन्छ । भारतले आम उपभोक्तालाई राहत हुने गरी कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरिसकेको छ । भारतमा कर प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउन वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागू गरिएको छ ।

भारतले आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तुमा न्यून दरमा जीएसटी लिने गरेको छ । त्यहाँ दैनिक उपभोग्य वस्तुमा औसत ५ प्रतिशत जीएसटी लिइन्छ भने विलासी वस्तुमा २८ प्रतिशतसम्म लाग्छ । 

नेपालमा भने सबै खाले वस्तुमा १३ प्रतिशतका दरले भ्याट असुल्ने गरिएको छ । यो सामाजिक न्यायको विरुद्धमा भएको दाबी निजीक्षेत्रको छ । ‘आम उपभोक्ताको भान्छामा प्रयोग हुने खाद्यान्नदेखि धनाढ्यहरूले प्रयोग गर्ने गाडीसम्ममा १३ प्रतिशत भ्याट लिइनु न्यायोचित होइन । भ्याट कार्यान्वयन भएदेखि नै बहुदरको माग उठे पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ,’ भ्याट कार्यान्वयनताका यसको थ्रेसहोल्ड र बहुदरको पक्षमा लामो आन्दोलनको अगुवाइ गरेका वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका तत्कालीन अध्यक्ष बाबुलाल अग्रवालले भने । 

सरकारले २०५४ सालमा भ्याट लागू गरेको थियो । त्यसबेलादेखि नै निजीक्षेत्रले बहुदरको माग उठाउँदै आएको छ । भारतले जीएसटीमार्फत कर प्रणालीमा सुधार गरेर बहुदर अपनाएपछि त्यसबाट नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतासमेत कमजोर भएको गुनासो उद्यमीहरूको छ । 

प्रतिक्रिया [0]