प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी : प्रतिबद्धताअनुसार आए/नआएको रेकर्ड राखिँदै

विदेशी लगानी स्वीकृत गर्न ‘अटोमेटिक रूट’ लागू गर्ने उद्योग विभागको तयारी

हिमा वि.क.

काठमाडौं । उद्योग विभागको अभिलेखले नेपालमा आर्थिक वर्ष (आव) २०४०/४१ देखि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रन थालेको देखाउँछ । तर, यस्तो लगानीको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने काम आव २०४६/४७ देखि मात्रै नियमित रूपमा गरिएको पाइन्छ । विदेशी लगानी आउन थालेको झन्डै ४ दशकपछि विभागले प्रतिबद्धताअनुसार लगानी आए/नआएको तथ्यांक राख्ने तयारी गरेको छ ।

विभागले हालसम्म कुनकुन देशबाट कति लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न आवेदन दिए, कति लगानी प्रतिबद्धता आयो र स्वीकृत लगानी कति छ भन्नेसम्मको तथ्यांक राख्दै आएको छ । तर, प्रतिबद्धतामध्ये कति लगानी आयो, कति उद्योग खुले र कति जनाले रोजगारी पाए भन्ने अभिलेख विभागसँग छैन । विभागका अधिकारीहरू अनुमानका आधारमा प्रतिबद्धताको करीब ४० प्रतिशतसम्म लगानी भित्रिने गरेको बताउँछन् ।

प्रतिबद्धताको मात्रै तथ्यांक राख्दै आएको विभागले पहिलोपटक वास्तविक लगानी कति आउँछ, त्यसको ट्र्याकिङ गर्ने प्रणाली विकास गरेको छ । विभागका निर्देशक शंकरसिंह धामीले प्रतिबद्धताअनुसार कसले कति लगानी भित्र्यायो भन्ने अभिलेखको डाटाबेस बनाउने र त्यसलाई सफ्टवेयरमा राख्ने काम भइरहेको बताए । ‘कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले व्यावसायिक भिसा लिँदा विभागमा शेयर लगत पेश गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो आधारमा कसले कति लगानी ल्यायो भन्ने डाटाबेसलाई विभागको सफ्टवेयरमा हालेपछि वास्तविक लगानी देखिनेछ ।’

विभागसँग ‘इन्डस्ट्री म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टम’ छ । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी प्रस्ताव र भिसाका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन्छन् र स्वीकृति पनि पाउँछन् । तर, लगानीकर्ताले कति रकम ल्याए भन्ने रिपोर्टिङ र अनलाइनमा प्रविष्ट गराउने चलन भने नभएको धामीले बताए । नयाँ प्रणाली केही दिनमा लागू हुने र प्रतिबद्धताअनुसार रकम आयो कि आएन भन्ने जानकारी हुने उनको भनाइ छ ।

‘हामीसँग अहिलेसम्म कति विदेशी लगानी आयो ? कुन र कस्ता लगानीकर्ताले लगानी ल्याए भन्ने तथ्यांक छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि औसत रूपमा प्रतिबद्धताको ४० प्रतिशत हाराहारी लगानी आउने गरेको अनुमान हो ।’ विभागको तथ्यांकअनुसार २०४६/४७ यता नेपालमा उद्योग विभागमार्फत ४ खर्ब १९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यो तथ्यांक चालू आव २०७९/८० को पहिलो ३ महीनासम्मको हो ।

उक्त लगानी प्रस्ताव हुँदा उद्योग तथा प्रोजेक्टको संख्या ५ हजार ५३२ पुगेको छ । उक्त लगानीका उद्योग सञ्चालनमा आउँदा नेपालमा २ लाख ९२ हजार १६३ जनाले रोजगारी पाउने उल्लेख छ । तर, कति लगानी आयो, रोजगारी कतिले पाए भन्ने स्पष्ट तथ्यांक विभागसँग छैन । शुरूमा नेपालमा पूर्वाधार, उत्पादनमूलक क्षेत्र, सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रस्ताव आएका थिए ।

केही समयपछि खानी, ऊर्जा, कृषि तथा वनजन्य र सूचनाप्रविधिमा आधारित उद्योगमा पनि विदेशी लगानीका लागि खुला गरिएका छन् ।

नेपालमा खासगरी विदेशी लगानी लगानी बोर्ड नेपाल, उद्योग विभाग र कतिपय अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत भित्रने गर्छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृति विभागले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । लगानी बोर्ड नेपालले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ । उद्योग विभागमा दर्ता हुने विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा भर्खरै हेरफेर गरिएको छ । २०७६ मा न्यूनतम विदेशी लगानी ५ करोड रुपैयाँ बनाएको सरकारले अहिले यो सीमा घटाएर २ करोड रुपैयाँ बनाएको छ ।

लगानी स्वीकृत गर्न अटोमेटिक रूट
उद्योग विभागले यो वर्षभित्रै विदेशी लगानी स्वीकृत गर्न ‘अटोमेटिक रूट’ लागू गर्ने भएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले न्यूनतम कागजात पुर्‍याएर अनलाइनमा आवेदन दिए स्वत: जानकारी दिने प्रणाली ‘अटोमेटिक रूट’ हो । अहिले विदेशी लगानी प्रस्ताव गरेको १ सातामै लगानीकर्ताले विभागबाट स्वीकृति पाउँछन् । लगानीकर्ताको लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत गर्न विभागमा साताको २ दिन बैठक बस्ने गर्छ । बैठकले स्वीकृत गरेपछि मात्रै उनीहरूको लगानी प्रतिबद्धता र परियोजना दर्ता हुन्छ । नयाँ प्रणाली लागू भएपछि प्रतिबद्धता स्वीकृतिका लागि भनेर बैठक बस्न नपर्ने निर्देशक धामी बताउँछन् ।

‘अटोमेकिट रूट’ यो वर्षभित्रै लागू हुने भन्दै उनले यसैबाट सबै प्रक्रिया सम्पन्न भएमा स्वीकृति पाएको नोटिफिकेशन लगानीकर्ताले पाउने बताए । अहिले आन्तरिक कार्यविधिअनुसार विभागले लगानीकर्ताको आवेदन पाएपछि डकुमेन्ट हेर्ने र उक्त डकुमेन्ट ठीक भए बैठकमा पेश गर्ने र छलफलबाट पारित भएपछि लगानीकर्ताले जानकारी पाउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस